सन् २००७ देखि २००९ सम्म अमेरिकाबाट सुरु भएको वित्तीय संकट विश्वभरि नै फैलिएको विषयमा हामी जानकारी नै छौँ । त्यसबाट मूलतः युरोप र अमेरिकाका विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । त्यो वित्तीय संकटअघि अमेरिकामा देखिएका आर्थिक परिसूचक र अहिले नेपालमा देखिएका परिसूचकबीच केही समानता देखिन्छन् । यसको अर्थ नेपाल त्यही स्तरको वित्तीय संकटको बाटोमा छ भन्ने होइन । तर, त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर नीति–निर्माताहरू सजग भने हुनैपर्छ ।
त्यसवेला अमेरिकामा जस्तै अहिले नेपालमा पनि मुलुकमा भित्रने विदेशी मुद्राको तुलनामा निकै ठूलो मात्रामा त्यस्तो मुद्रा बाहिरिरहेको छ । यसरी भित्रने र बाहिरिने मुद्राको कारोबार थाहा पाउन देशको चालू खाता हेर्नुपर्छ । सन् २००७ मा वित्तीय संकट सुरु हुनुअघि अमेरिकाको चालू खाता घाटा त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ देखि सात प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत माघ महिनामा नेपालको चालू खाता घाटा त्यसभन्दा पनि खराब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ दशमलव सात प्रतिशत पुगेको छ । माघ महिनामा नेपालको चालू खाता घाटा चार खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो भनेको आर्थिक वर्षको त्यस अवधिमा बाहिरबाट आउने नेपाली मुद्राको तुलनामा बाहिरिने रकम चार खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको यो भिन्नताले निश्चित रूपमा संकटको संकेत गर्छ ।
वित्तीय संकट सुरु हुनुअघि अमेरिकामा ऋणको ब्याज असाध्यै तल्लो बिन्दुमा झरेको थियो । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले तोक्ने ब्याजदर एक प्रतिशतसम्म झरेको थियो, जसले त्यहाँ ऋणको ब्याजदर सस्तो भयो र कर्जाको विस्तार व्यापक भएको थियो । सस्तोमा ऋण पाइने भएपछि कमजोर धितो (सबप्राइम)मा घरजग्गामा ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार भयो, जसका कारण त्यसरी ऋण दिने संस्थाहरूले ऋण उठाउन सकेनन् र धराशायी हुन पुगे । पछिल्लो करिब तीन वर्ष नेपालमा पनि निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर तल्लो बिन्दुमा थियो । कोभिडअघि पनि मुलुकमा ब्याजदर कम नै थियो ।
कोभिड– १९ आएपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था ग¥यो, जसले बजारमा तरलता बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले ६ प्रतिशतसम्ममा ऋण पाउन थालेका थिए । बजारमा तरलता धेरै भएर ब्याजदर घटेपछि ऋणको माग अनियन्त्रित रूपमा बढ्यो, चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव दुई प्रतिशतसम्मले कर्जा विस्तार भयो । जब कि त्यस्तो कर्जाको वृद्धिदर १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको थियो । आयात, घरजग्गा र सेयर बजारमा मात्र होइन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू र कृषिमा पनि त्यस्तो ऋण गयो । त्यही कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, निक्षेपकै ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा माथि उल्लेख गरिएका दुईवटा प्रमुख समस्या देखिएका छन् । पहिलो– डरलाग्दो चालू खाता घाटा र भुक्तानी असन्तुलन । त्यसबाट सिर्जित विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा संकुचन । दोस्रो– वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव र ब्याजदर वृद्धि । त्यसबाहेकका अन्य समस्या भनेका यिनैसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । ती समस्या कसरी आए र तिनको गहिराइ कतिसम्म छ भन्ने विषयमा जनमानस धेरै हदसम्म जानकार नै छ । यी समस्या समाधानका सूत्रका विषयमा सबैको एकमत नहुन सक्छ । तर, यी समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बुँदागत रूपमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नोटबन्दी/डिमोनिटाइजेसन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋण तीव्र रूपमा बढेको तर निक्षेप त्यसअनुरूप नबढेका कारण बैंकहरूसँग अहिले थप ऋण दिन रकम अभाव छ । त्यसलाई तरलताको संकट भनिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी एउटा उपाय हुन सक्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ८ नोभेम्बर २०१६ मा घोषणा गरेको नोटबन्दीलाई धेरैले असफल कदम भने ।
तत्कालीन भारतीय सरकारले कालो धनलाई नियन्त्रण गर्न त्यसवेला चलनचल्तीमा रहेका पाँच सय र एक हजारका नोट नचल्ने बनायो र ५० दिनभित्र ती नोट बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने वा अर्को नोट साट्नुपर्ने बनाइएको थियो । त्यस अवधिमा करिब–करिब सबै रकम बैंकिङ प्रणालीमा फर्कियो । त्यसो हुँदा कालो धन जफत गर्ने सरकारको घोषणा असफल भयो । त्यसो हुँदा मोदीको त्यो कदमको जनमानसमा निकै विरोध भएको थियो । तर, ठूला व्यापारी एवं सर्वसाधारणले घरमा राखेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा लैजान र भारतीय अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म औपचारिक बनाउन भने नोटबन्दी सफल रह्यो । भारतीय अर्थतन्त्रलाई क्यासलेस बनाउने एवं घरमा लुकाएको रकम प्रणालीमा भित्र्याउनु यसको सफलता बन्यो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा वेलावेलामा आइरहने तरलताको संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले एकपटक नोटबन्दी गर्नैपर्ने भएको छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि यसले कालो धन निष्क्रिय गर्न त्यो रकमले खास योगदान गर्न नसक्ला, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउन भने यो कदम निकै नै प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाउन तथा प्रणालीमा बाहिरको रकम भित्र्याउन यो निकै ‘बोल्ड’ कदम हुन सक्छ । तर, यस्तो निर्णय बलियो बहुमतसहितको स्थिर सरकारले मात्रै गर्न सक्छ, अहिलेको चुनावी सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न नसक्ला कि ।’ किनभने त्यो कदमबाट सर्वसाधारणले केही समय नोट साट्न वा आफूसँग भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्न निकै कष्ट पाउनेछन् । अर्कातिर, नोटबन्दी गर्नेबित्तिकै वित्तीय प्रणालीमा आजको भोलि नै तरलता थपिने पनि होइन । मुलुकको छाया अर्थतन्त्रको आकार करिब औपचारिक अर्थतन्त्रकै बराबर रहेको छनक विभिन्न तथ्यांकले त्यसलाई औपचारिकीकरण गर्न र विस्तारै प्रणालीमा नगदको उपलब्धता गराउन भने यसले निश्चित रूपमा मद्दत गर्नेछ ।
आयको स्वयं घोषणा (भिडिआइएस)
दशकौँदेखि पटक–पटक घोषणा भएको, तर असफल भएको कार्यक्रम हो आयको स्वयं घोषणा (भिडिआइएस) कार्यक्रम । यस्तो कार्यक्रमअन्तर्गत एकपटकका लागि निश्चित कर तिराएर नागरिकहरूलाई आफ्नो आय घोषणा गर्न दिने र त्यसो गर्दा आयको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिन्छ । त्यसले ठूलो मात्रामा छाया अर्थतन्त्रमा रहेको वित्तीय स्रोत औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउने अपेक्षा सरकारको हुन्छ । त्यसले राज्यमा नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकृत हुने होइन, सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद रकम थपिन सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा वेलावेलामा आइरहने तरलताको संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले एकपटक नोटबन्दी गर्नैपर्ने भएको छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि यसले कालोधन निष्क्रिय गर्न त्यो रकमले खास योगदान गर्न नसक्ला, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउन भने यो कदम निकै नै प्रभावकारी हुन सक्छ ।
तर, नेपालमा यो कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन । मुलुकमा नीतिगत स्थिरता नभएका कारण यस्तो भएको हो । कुनै सरकारले यस्तो व्यवस्था घोषणा ग¥यो, त्यहीअनुसार कसैले आफ्नो आय घोषणा गरेर कर पनि तिर्यो, तर त्यसपछि आउने अर्को सरकारले त्यो नीति फेरिदियो भने के गर्ने भन्ने आत्मविश्वास उद्योगी–व्यापारीहरूसँग छैन । त्यसो हुँदा यो कार्यक्रम सफल बनाउन सबैभन्दा पहिला नीतिगत स्थिरता कायम हुनुपर्छ, सरकारप्रतिको विश्वास नागरिकमा हुनुपर्छ । ‘सरकारले आज ल्याएको नीतिअनुसार सम्पत्ति घोषणा भयो, तर अर्को सरकारले हामी त्यो कहाँ मान्छौँ भन्दै स्रोत खोज्न थाल्यो भने त आयको स्वयं घोषणा ‘आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ पर्ने’ कुरा मात्रै हुन्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्– ‘सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन सक्यो भने ठूलो मात्रामा रकम प्रणालीमा आउन सक्छ ।’
ब्याजदर बढाउने, अल्पकाललाई आयात निरुत्साहन गर्ने
नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति चिन्ताजनक रूपमा घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईवटा माध्यमबाट उपभोक्ताको माग र आयात नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । पहिलो– राष्ट्र बैंकले जानीबुझीकनै वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर बढाउने प्रयास गरेको छ । बजारमा तरलता अभाव भएपछि यसै पनि ब्याजदर बढ्ने नै भयो । असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ब्याजदर अनियन्त्रित रूपमा बढ्न थालेपछि कात्तिकको पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदरमा लगाम लगाएको थियो ।
२ कात्तिकमा ल्याएको नीतिले वाणिज्य बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदर १० दशमव ०३ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने अवस्था सिर्जना भयो, त्यो अवस्था तीन महिनासम्म कायम रह्यो । त्यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याजदर एकै बन्न गयो र निक्षेप खोसाखोस बन्द भयो । तर, फागुनबाट भने राष्ट्र बैंककै अप्रत्यक्ष दबाबले बैंकहरूले ब्याजदर थप १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरे, जब कि त्यसबाट पनि थप निक्षेप सिर्जना हुने वाला थिएन । त्यसो गर्नुको प्रमुख कारण कर्जाको ब्याजदर बढोस् भन्ने थियो । त्यति मात्रै होइन, ५ फागुनमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले मूलतः ब्याजदर थप बढाउने नीति अख्तियार ग¥यो ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पु¥यायो । त्यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सापटी (स्थायी तरलता सुविधा) लिँदा अब पाँच प्रतिशत होइन, सात प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने भयो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेट बढी कर्जाको ब्याजदर बढ्ने भयो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर १४–१५ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । ‘यसरी कर्जाको ब्याजदर धेरै हुँदा विदेशबाट सामान आयात गर्न ऋण लिने दर पनि घट्ने आकलन हामीले गरेका छौँ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यतिले मात्रै पुगेन भने उपभोग्य सामानको मूल्य थप बढाउन अन्य उपकरण पनि प्रयोग गर्नेछौँ ।’
आयात कम गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकले अर्को पनि उपाय लगाएको छ । त्यो भनेको ४७ वटा कोडमार्फत आयात हुने सयौँ सामान आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था । सामान आयात गर्दा विगतमा पनि बैंकहरूले निश्चित रकम नगद नै मार्जिन राख्ने गर्थे । तर, त्यो न्यूनतम हुन्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकले नै शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न दिने भनेपछि त्यस्ता सामानको आयात निकै घट्यो । त्यस्तो नीति ल्याउनुपूर्व मंसिरमा एक खर्ब ८८ अर्बसम्म आयात भएको थियो । तर, पुसदेखि त्यो क्रमशः घटेको छ । पुसमा एक खर्ब ६१ अर्ब र माघमा एक खर्ब ४८ अर्बको मात्रै आयात भएको थियो । फागुनमा त्यो केही बढेर एक खर्ब ६१ अर्ब नै पुगेको छ । तर, क्रमशः आयात घट्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अनुपात केही सुध्रिएको छ । पुसमा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६ दशमलव ६ महिनाको मात्रै वस्तु आयात धान्ने अवस्था रहेकोमा माघमा त्यो बढेर ७ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि आयात नियन्त्रणमा सरकार आफैँले भने कुनै कदम चालेको छैन । यही अवस्था कायम रहने हो भने सरकारले निश्चित वस्तुको आयातमा कर बढाउने वा आयात बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो निर्णय निश्चित रूपमा प्रिय होइन, तर मुलुक टाट पल्टिनुभन्दा राम्रो विकल्प हो । यद्यपि, आयात नियन्त्रण दीर्घकालीन समाधान भने होइन । यसले मुलुकभित्र मूल्य बढाउने मात्रै होइन, उपभोक्ताको छनोटको अवसर पनि कुण्ठित गर्छ । यसले अन्ततोतत्वा निर्यात गर्ने क्षमता नै घटाउँछ ।
नेपाली मुद्राको अवमूल्यन
नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबीच विगत लामो समयदेखि स्थिर विनिमयदर प्रणाली (पेग्ड एक्सचेन्ज रेट) कायम छ । अर्थात्, एक सय भारतीय रुपैयाँको खरिद दर एक सय ६० नेपाली रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम छ । भारुबाहेकका जति पनि विदेशी मुद्रा छन्, तीसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमयदर भने भारतीय रुपैयाँमा आउने उतारचढावका आधारमा तय हुन्छ । नेरु र भारुबीचको अहिले कायम विनिमयदर विसं २०४९ देखि कायम छ । त्यसो हुँदा पछिल्लो समय विनिमय प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव विभिन्न क्षेत्रबाट आएको देखिन्छ । पहिलो भारुसँगको पेगिङ हटाउने र फ्लोटिङ विनिमयदर चलाउने । दोस्रो– पेगिङ कायमै राख्ने, तर दरमा भने हेरफेर गर्ने । नेरु–भारु विनिमयमा यो दर तय भएको करिब तीन दशक भइसकेको छ । त्यसैले पुनरावलोकनको आवश्यकता छ ।
लकडाउन सकिएपछि अहिलेको वर्ष रेमिट्यान्स घटिरहेको छ, किनकि अब आवागमन खुल्यो, गैरकानुनी व्यापार र हुन्डी मौलायो, वैधानिक माध्यमबाट पैसा आउने क्रम कम भयो । त्यसो हुँदा गैरकानुनी व्यापार र हुन्डीको कारोबार नियन्त्रण नै मुलुकमा डलर बढी भित्र्याउने पहिलो सूत्र हो ।
अनौपचारिक बजारमा एक सय भारुबराबर एक सय ७० नेरुसम्ममा कारोबार भएको थियो । त्यसले के देखाउँछ भने नेरुको अहिले जति मूल्य छ, त्यो बढी हो । यस्तो अवस्थामा यदि नेरुको दर पुनरावलोकन गर्ने हो भने यसलाई थप कमजोर बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेरुलाई थप कमजोर बनाउनु भनेको भारतलगायत सबै मुलुकबाट आउने विदेशी सामानको मूल्य नेपालमा बढाउनु हो । उदाहरणका लागि एक सय भारुमा ल्याइएको सामान नेपालमा १ सय ६० मा पाइन्छ । भोलि नेरु–भारु दर बढाएर एक सय ७० पु¥याइयो भने त्यही सामानलाई एक सय ७० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । विदेशी सामानको मूल्य बढ्यो भने यहाँ तिनको खपत कम हुन्छ र आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कतिपय विश्लेषकको राय छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी पनि यो विषयलाई नकार्दैनन् । ‘अहिले हामीले सोचेको बजारको माग घटाउने नै हो, राष्ट्र बैंकले अहिले नै विनिमयदर हेरफेर गर्नेबारे सोचेको छैन, तर मुलुकभित्र लागू नीति प्रभावकारी भएन भने यसलाई विकल्पमा पनि लान सकिन्छ ।’
आयात निरुत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजार प्रयोग गरिसकेको छ । विभिन्न ४७ वर्गका (हार्मोनाइजेसन कोड) वस्तुको आयातमा एलसी खोल्दा शतप्रतिशत रकम बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुसदेखि नै आंशिक रूपमा सुरु गरिएको त्यो व्यवस्थाले आयात केही हदसम्म घटेको देखिन्छ । अर्कातिर, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज बढाउने उद्देश्यले नीतिगत ब्याजदर सात प्रतिशत पु¥याएको छ । अर्कातिर, मुद्दती निक्षेपकै दर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने र आयातमा जाने कर्जा निरुत्साहन हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेको छ । ‘यति गर्दा पनि आयात अपेक्षित रूपमा कम भएन भने नेपाली रुपैयाँलाई कमजोर बनाउने विकल्पमा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ,’ केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारी भन्छन् ।
निर्यात गर्ने क्षमता बलियो भएका मुलुकलाई मुद्रा कमजोर हुँदा फाइदा हुन्छ । किनभने त्यस्ता मुलुकका सामान अन्य मुलुकमा सस्तो पर्छ । निर्यातयोग्य वस्तु पनि प्रशस्त भएको, उत्पादन क्षमता पनि बलियो भएको अवस्थामा मुद्रा पनि कमजोर भयो भने त्यसले निर्यातलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने थियो । मुलुकको निर्यात गर्ने आधार कमजोर भएका कारण यो सम्भावना कमजोर देखिन्छ । यद्यपि, भोलिका दिनमा यही कारण निर्याकर्ताले लाभ पाउने र निर्यात बढ्ने सम्भावना पनि छ । यद्यपि, नेरु–भारु विनिमयदर पुनरावलोकन हुनुपर्छ कि पर्दैन र पर्छ भने कसरी गर्ने ? नेरुलाई अवमूल्यन गर्ने कि अधिमूल्यन वा स्वतन्त्र विनिमयदर प्रणाली सुरु गर्ने ? त्यसमा गम्भीर अनुसन्धानको खाँचो छ ।
डलर आउने बाटो बढाउने
नेपालजस्तै पाकिस्तानले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुने समस्या झेल्यो । तर, उसले साउदी अरेबिया, आइएमएफलगायत दाताबाट पाँच अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएपछि उसले धेरै हदसम्म सो समस्या समाधान गरेको छ । त्यस्तै, श्रीलंका पनि विदेशी मुद्राको चरम संकटमा फसेको छ । उसलाई भारतले डेढ अर्बजति अमेरिकी डलर ऋण तथा करेन्सी स्वापलगायत माध्यमबाट दिएको छ । यस्तै सहयोग अन्य मुलुकले पनि उसलाई गर्दै छ । भोलि कथंकदाचित् त्यस्तो अवस्था नेपालको पनि आउन सक्छ, त्यस्तो वेला के गर्ने त भन्ने विषयमा नेपालले अहिलेदेखि नै सोच्न जरुरी छ । त्यसो हुँदा छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्र जहाँबाट डलर ल्याउन सकिन्छ, कुन तरिकाले ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार गृहकार्यमा लाग्नु जरुरी छ ।
मुलुकमा आउनुपर्ने जति रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आएको छैन भन्ने त जगजाहेर नै छ । नेपाल मात्रै होइन, विश्वका अन्य मुलुकमा पनि लकडाउन लाग्दासमेत मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्स बढिरहेको थियो, कारण स्पष्ट थियो । त्यसवेला हवाई यातायात बन्द भएका कारण खाडी तथा मलेसियाबाट गैरकानुनी सामान आउन बन्द थियो । हुन्डीको कारोबार भएको थिएन तर रेमिट्यान्स भने बढ्यो । लकडाउन सकिएपछि अहिलेको वर्ष रेमिट्यान्स घटिरहेको छ, किनकि अब आवागमन खुल्यो, गैरकानुनी व्यापार र हुन्डी मौलायो, वैधानिक माध्यमबाट पैसा आउने क्रम कम भयो । त्यसो हुँदा गैरकानुनी व्यापार र हुन्डीको कारोबार नियन्त्रण नै मुलुकमा डलर बढी भित्र्याउने पहिलो सूत्र हो । त्यसका लागि मुलुकको प्रहरी प्रशासनले गतिलो कदम चाल्नु त पर्छ नै, नेपाली कामदार बढी भएका मुलुकमा कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरी हुन्डीलगायतका कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग लिनु आवश्यक छ ।
त्यस्तै, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, ऋण तथा अनुदान सहयोग पनि मुलुकमा डलर भित्र्याउने माध्यम हुन् । मुलुक पूर्ण रूपमा खुलिसकेको अवस्थामा अब पर्यटन गतिविधिमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले यो संकटबाट मुलुकलाई बचाउन अवश्य मद्दत गर्नेछ ।
