सुवास भट्ट
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार कटौती, राजस्व अनुसन्धान विभागखारेज गर्ने तयारीमा सरकार
आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने महत्वपूर्ण दुई निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सरकारले औचित्यहीन जस्तै बनाएको …
संसद् धकेलेर ल्याएको अध्यादेशमा सरकारको ‘बदनियत’ : राजस्व छलीमा सकेसम्म मुद्दै नचलाउने, टुंगिएका र विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान
भ्याट छलीमा १० अर्ब ३६ करोडको मुद्दा खेपिरहेको कोटिभिटीलगायतलाई लक्षित गरेर मुद्दा फिर्ताको प्रावधान, नयाँ व्यवस्थाले राजस्व विभागको दायरा खुम्च्याउनुका साथै …
निर्णय नगर्ने पदाधिकारीलाई बाध्य पार्ने कानुनी व्यवस्था : सचिवबाट हुने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजान नपाइने
सार्वजनिक प्रशासनमा आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय पनि आलटाल गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बेथिति बढ्दै गएपछि कानुनमै व्यवस्था गरेर यस्तो प्रवृत्ति निरूप…
सूचना प्रविधिको एउटै ठेक्कामा तीन करोड आठ लाख घुस
अमेरिकाको बैंक खातामा घुस लिने सुनील पौडेल र ठेक्कामा जोडिएका भारतीय नागरिक दीपकविरुद्ध विदेशी अदालतमा मुद्दा दायर