Skip This
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको १२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
नयाँ संविधान बनेर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै उनले उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको धारणा राखे।
महामन्त्री थापाले ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने, नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा संघ र प्रदेशको जिम्मेवारी के–के हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए।
विगतमा आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि आफूले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पटक–पटक यस विषयमा कुरा राखेको भए पनि सुनुवाइ नभएको दाबी गरे।
वर्तमान सरकार बनिसकेपछि पनि निरन्तरको संसद् अवरोधका कारण याे विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे। उनले नेपालको उच्च शिक्षालाई कतातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय हुनुका नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ। संविधानले नयाँ संरचना बनायो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार बनाएका छौँ। शिक्षाबारे संविधानमा तेत्रा कुराहरू बोलेका छौँ। संविधानमै हामीले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। उच्च शिक्षाका कुराहरूमा पनि साझेदारीका कुराहरू गरेका छौँ। तर, ठूलो परिवर्तन पछाडि विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनौँ,’ उनले भने।
महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा रहने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्नु नहुने उनको भनाइ छ।
