नेपालको परराष्ट्र नीति : कार्यान्वयनमा चुनौती

अहिले सरकारले जारी गरेको दस्तावेज परराष्ट्र नीति होइन, तत्कालको रणनीति–कार्यनीतिसहितको प्रगति विवरण प्रतिवेदन हो

नेपालका पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय मूल नीति वैधानिक हिसाबले ०४६ को जनआन्दोलनपछि खारेज भए । त्यसपछि राजनीतिक रूपले आन्तरिक र बाह्य तहमै आएको परिवर्तित परिस्थितिलाई समयअनुसार सम्बोधन र सञ्चालन गर्ने हिसाबले देशको परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नु आवश्यक भएको कुरा जोडतोडका साथ उठ्दै आएको विषय हो । परिणामस्वरूप विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने भनेर उद्धवदेव भट्ट (०५२), मुरारीराज शर्मा (०६३) र प्राध्यापक श्रीधर खत्री (०७४) को संयोजकत्वमा परराष्ट्र सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रगत विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भए । ती कार्यदलले अत्यन्त मिहिनेतसाथ अध्ययन गरी सुझाबसहितका प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरे । तर, ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । तिनका सुझाब कति मनन भए र कार्यान्वयन गरिए, कहिल्यै लेखाजोखा, अध्ययन र मूल्यांकन गरिएन । तिनका सुझाबलाई आधार मानेर भनिए झैँ नीति—निर्माण पनि गरिएनन् । परिणामस्वरूप आजसम्म नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा कूटनीति राष्ट्रले अवलम्बन गर्दै आएका केही स्थापित प्रतिबद्धता, आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताबाहेक अरू मूलभूत रूपले तदर्थतावादमा आधारित रह्यो । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपालको परराष्ट्र नीति– २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । ढिलै भए पनि यो आफैँमा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । तर, यसमा प्रशस्त कमजोरी छन् र यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ ।

संकीर्ण निर्माण प्रक्रिया : ०४६ पछि राष्ट्रको बहुलवादी चरित्रलाई मान्यता प्रदान र स्थापित गर्ने प्रयास हुँदै आए । परराष्ट्र मामिलाका खास विषयमा देशभित्र स्थापित राजनीतिक शक्तिबीच समान अवधारणा र राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसक्दासम्म अन्य राष्ट्रको विश्वास आर्जन गर्न कठिन हुने तथा विदेशी चलखेलले देशभित्र राजनीतिक एकता र स्थायित्व स्थापना गर्न कठिन हुने कुरा महसुस गरिँदै आएको हो । त्यसैले पछिल्लो प्राध्यापक खत्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदल सबै राजनीतिक शक्तिको सल्लाह र सहमतिमा निर्माण भएको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्दा कार्यदलले सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागिता गराउने प्रशस्त अभ्यास गरेको थियो । यद्यपि, उल्लेखित तीनैवटा प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्री मानिएको यस नीतिमा ‘परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सहयोग लिई एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने’ काम तेस्रो ‘चुनौती’ मानिएको छ । तर, विषय र क्षेत्रगत अन्य सरोकारवालाको त कुरै छाडौँ, नीति–निर्माण प्रक्रियामा सघाउन बनेका परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता सरकारी थिंकट्यांकलाई समेत परराष्ट्र नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराएको पाइँदैन । मन्त्रालय नेतृत्व र प्रशासनका केही ‘क्लोज्ड, लाइक माइण्डेड एन्ड लिस्टेड’ व्यक्तिलाई मात्र परामर्शका लागि बोलाइएको भनिएको बैठकमा सहभागीलाई प्रतिवेदनको मस्यौदासमेत प्रदान गरिएन । र, बुँदागत बहस छलफल नगरी खुला सुझाब मागिएको बताइन्छ । नीति–निर्माणका क्रममा अवलम्बन गएिको यस्तो अति संकीर्ण प्रक्रिया र विधिले परराष्ट्र नीति ‘सत्तासीन दलको गुटकेन्द्रित भएर, परिणाम ल्याउनेभन्दा पनि काम देखाउने उद्देश्यले गरिएको’ देखिन्छ । दस्तावेजमा ‘एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने’ विषयलाई चुनौतीका रूपमा पहिचान र उल्लेख गरिए पनि मन्त्रालयले यसको निर्माण प्रक्रियादेखि नै यसलाई सम्बोधन गर्न पृष्ठभूमि तयार पार्न सक्थ्यो । त्यस्तो कुनै प्रयास गरेको देखिएन, बरु अन्य सबै पक्षलाई पाखा राखियो । परिणामस्वरूप नीति सर्वसम्मति प्राप्त सर्वस्वीकृत दस्तावेजका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने अवस्था मान्त्रालय आफैँले गुमायो । यति जटिल परिस्थितिमा निर्मित परराष्ट्र नीतिजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा दलसँग सम्पर्क र परामर्श नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजपा नेता बाबुराम भट्टराई, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महत, राप्रापा अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सरकारको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नुभयो । यसका साथै विज्ञ तथा अनुभवी नीतिसँग सम्बन्धित बहसमा उदासीन देखिनु र एकाध प्रकाशित लेखमा पनि उक्त नीतिको कटु आलोचना हुनुले यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । 

राष्ट्रको पृष्ठभूमि बिर्सेको नीतिको पृष्ठभूमि : राणाले अपनाएको ‘अलग रहने’ नीतिबाट नेपालको परराष्ट्र नीति सुरु भएको छनक दिने गरी नेपालको परराष्ट्र नीतिको पृष्ठभूमि सुरु गरिएको छ, जुन अत्यन्त अस्वाभाविक छ । प्रथमतः दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको विश्व शक्ति सन्तुलन र संरचनासँगै राणा शासक पनि ‘अलग रहने नीति’मा परिवर्तन गर्न चाहन्थे भन्ने कुरा बेलायतबाहिर पनि ००४ मा अमेरिका र ००६ मा फ्रेन्चसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुका साथै ००६ मा नै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि निवेदन दिएको थियो । दोस्रो, पृथ्वीनारायण शाहले दिएको भनिएको ‘दिव्योपदेश’ र राणाअघिको इतिहासलाई नीतिको पृष्ठभूमि नमानिएकाले यी सब ‘महेन्द्रकालीन उत्पादन’ हुन् भन्ने विश्लेषणमा नेपाल अब संस्थागत रूपमै सहमत भएको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ । त्यस्तै, भीमसेन थापा र जंगबहादुरको शासनकालमा समेत फ्रेन्चसँगको सम्बन्ध नजरअन्दाज गरिएको छ । 

झट्ट हेर्दा यो दस्तावेज स्पष्ट र संगठितजस्तो लागे पनि नीतिकै तहमा हेर्दा अलि भद्दा, छरपस्ट, विस्तारित र आफैँँमा बाँधिए जस्तो देखिन्छ । यस्ता नीति जति चुस्त, खुला, फराकिला, लचिला हुन सक्यो, त्यति कार्यान्वयन सहज, सफल र प्रभावकारी हुन्छ ।
 

त्यस्तै, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी तथा सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीति प्रयास उन्मुख छ’ भन्ने वाक्य र सार प्रयोग गरेर जटिल र परिवर्तनशील विश्व परिवेशमा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको कुरा सरकारी तहबाटै अवमूल्यन गरेको पाइन्छ । 

कार्यान्वयन, निर्देशन र समन्वय संयन्त्र : नीति निर्माण गर्नुभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जटिल र महत्वपूर्ण विषय हो । यो नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन गर्न परराष्ट्रमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी रक्षा, अर्थ, गृहलगायत अन्य नौजना मन्त्रीसहित एघार सदस्यीय निर्देशक समिति छ । यस नीतिको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्न परराष्ट्र सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला हेर्ने सचिवसहित तत्–तत् मन्त्रालयका सचिवसमेतको ११ सदस्यीय समन्वय समितिको परिकल्पना गरिएको छ । विगत र अहिलेकै अभ्यास र राजनीतिक नेताको मनोविज्ञान विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने अधिकांशतः रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, कहिलेकाहीँ गृहमन्त्रीसमेत परराष्ट्रमन्त्रीभन्दा वरिष्ठ हुने, कतिपय उपप्रधानमन्त्रीसमेत हुने, अझ अलि महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने प्रचलन र परम्परा छ । त्यस्तै, धेरैजसो परराष्ट्रसचिवभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको परराष्ट्र मामिला हेर्ने सचिव, अर्थ, रक्षालगयतका सचिव ज्येष्ठ हुन्छन् । प्रोटकलप्रति देशभित्रकाहरू अति सचेत छन् । कनिष्ठले अध्यक्षता गर्ने बैठक सहभागी हुन चाहँदैनन् । आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले बैठक बोलाउन सक्ने भनिएको उक्त समितिको बैठकमा अन्य महत्वपूर्ण मन्त्री र ती मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता कठिन देखिन्छ । यो अवस्थामा ती मन्त्रालय विषयक मुद्दामा उक्त समितिमा के छलफल र निर्णय होला ? भइहाले कार्यान्वयनमा आलटाल हुन्छ । जस्तै, अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षताको बैठकमा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सहभागी होलान् ? रक्षामन्त्री र सचिव अनुपस्थित रहने समितिमा राष्ट्रिय अखण्डता, सर्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाको र सुरक्षा तथा सैन्य कूटनीतिजस्तो गम्भीर विषय र मुख्य जिम्मेवार संस्था नेपाली सेनाका बारेमा के छलफल र निर्णय हुन सक्ला ? साथै, प्रधानसेनापतिले सोझै प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध, सम्पर्क र सरसल्लाह गर्ने अहिलेको परिस्थितिामा रक्षासचिवले के सहजीकरण र समन्वय गर्ने ? 

अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अवस्था अध्ययन गर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध विषय र कार्यक्रमका लागि गरिएको अनुरोधलाई अर्थ मन्त्रालयले नसुन्ने, बेवास्ता गर्ने, झुलाउने र इन्कार गर्ने, अपमानसमेत गरेका सयौँ उदाहरण भेटिन्छन् । यतिसम्म कि परराष्ट्रमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने विकास समितिका बैठकमा अर्थसचिव सहभागी हुन आवश्यक ठान्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयकै नीतिअनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावास अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्न सुझाब दिने कार्यादेशसहित मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी नभएका कारण प्रतिवेदन बन्न सकेन । देशको आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा अर्थनीतिबारेमा नवनियुक्त राजदूतसँग अन्तरक्रियामा आमन्त्रण स्विकारेर पनि अर्थसचिव उपस्थित नभएको र अर्थ मन्त्रालयकै अन्तर्राष्ट्रिय विभाग हेर्ने सह–सचिव वा निवर्तमान सहसचिवको सहयोग लिएका थुप्रै उदाहरण छन् । परराष्ट्रसचिवको तहमा तय भएका निर्णयमा मन्त्रालयकै लेखा शाखा (अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकमातहत) बाधक बनेका कारण कार्यक्रम अलपत्र परेका प्रशस्त कार्यक्रम भेटिन्छन् । त्यस्तै, कूटनीतिज्ञलाई तालिम दिन स्थापित परराष्ट्रको प्रतिष्ठानले सैनिक सहचरीलाई बोलाएर तालिम दिन सक्दैन । बरु आफैँ सेनाले तोकेको स्थानमा जाने गर्छ । ‘विदेश घुम्ने, डलर खाने, काँटा–चम्चा चलाउने, टाइसुट लाउने, अंग्रेजी बोेल्ने भएकाले आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने’ भन्ने अन्य सेवाको मनोविज्ञान र परराष्ट्रले पनि आफ्नो समकक्षी अरू देशका विदेश मन्त्रालय घुम्ने र देशभित्र घुलमिल हुन उदासीन देखिनाले पनि यी सेवाबीच मनोवैज्ञानिक समस्या छ । जसले नीति कार्यान्वयनमा सोचे जस्तो समन्वय कठिन देखिन्छ । 

परराष्ट्र श्रेष्ठता प्रतिबिम्बित नीति : ‘परराष्ट्र नीति नेपालको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा मूल नीति हुने र अन्य क्षेत्रगत नीति परराष्ट्र नीतिअनुकूल हुने गरी तर्जुमा गर्ने’ परराष्ट्र नीतिको आधारभूतमध्ये पहिलो सर्तका रूपमा उल्लेख छ । सार्वजनिक नभए पनि परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सुरक्षा नीतिको एउटा खाका तयार छ । रक्षा नीति बन्दै गरेको सुनिन्छ । जलस्रोत नीति गत हप्ता बाहिर आयो । अब बिस्तारै उद्योग–व्यापार, पर्यटन, अर्थलगायत अन्य नीति पनि बन्लान्, तर नीतिगत सामञ्जस्यका लागि परराष्ट्र नीति बन्दा तालुकदार मन्त्रालयसँग कति समन्वय गरियो र अन्य नीतिलाई परराष्ट्र नीतिसंगत बनाउन कति सहयोगी भइयो भन्नेमा निर्भर गर्छ । साथै, परराष्ट्र मन्त्रालय संघीय सरकारमातहत भएको र प्रदेशमा त्यही प्रकृतिको अन्य संरचना नभएकाले प्रदेश सरकारका (विकास, आर्थिकजस्ता) नीतिमा सामञ्जस्य निर्माणमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय जरुरी छ । विशेषत, परराष्ट्रसम्बन्धी खास विषयबाहेक परराष्ट्र मामिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अन्य क्षेत्रगत विषयलाई लिएर अन्य देशसँगको वार्ता, छलफल, सहमति र कार्यान्वयनजस्ता कामकारवाहीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको मुख्य नभई समन्वयकारी भूमिका मात्र हो, त कसरी परराष्ट्र नीति अन्य क्षेत्रगत विषयका ‘नीतिको पनि मूल नीति’ बन्न सक्छ ? 

कमजोरीका फेहरिस्त ह्वांगै : रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ विषयक नीति देशभित्र मात्र नभई विदेशीको समेत चासो र सरोकारको विषय हुने भएकाले यी निर्माण र सार्वजनिक गरिरहँदा सबैखाले रणनीति र कार्यनीति सार्वजनिक गर्नु जरुरी हुँदैनथ्यो । ‘यसो गरिनेछ’ भनिएका अधिकांश विषय अर्कै अर्थमा त्यो चाहेअनुरूप भएको छैन भन्नु हो । यसरी सरकारबाटै रणनीति र कार्यनीतिसमेत अनावरण गरिदिँदा सबैजसो आन्तरिक कमजोरी सार्वजनिक हुन्छन् र कतिपय अवस्थामा यस्तो खुलापन आफ्ना लागि प्रत्युत्पादक वा आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुने आधार बन्न सक्छन् । नेपालका आन्तरिक कमी–कमजोरीका लामा फेहरिस्त परराष्ट्र नीतिको दस्तावेजमा सूचीबद्ध र समाविष्ट गर्दै गर्दा त्यतातर्फ पटक्कै सचेतना अपनाउन खोजेको देखिँदैन । 

दस्तावेजको दस्तावेजीकरण : देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मूलभूत आधार र सिद्धान्त, नेपालको राष्ट्रिय हित के हो भन्ने विषय संविधानले नै स्पष्ट कोरिदिएको छ । यी संवैधानिक प्रवधानका साथै परराष्ट्र नेतृत्व र प्रशासकले बोल्दै–लेख्दै आएका दस्तावेजको सार र अंशका रूपमा परराष्ट्र नीति आएको छ । त्यसैले झट्ट हेर्दा यो दस्तावेज स्पष्ट र संगठितजस्तो लागे पनि नीतिकै रूपमा हेर्दा अलि भद्दा, छरपस्ट, विस्तारित र आफैँमा बाँधिए जस्तो देखिन्छ । नीति जति चुस्त, खुला, फराकिलो, लचिलो, र दर्शन पक्ष केन्द्रित हुन सक्यो, त्यति कार्यान्वयन सहज, सफल र प्रभावकारी हुन्छ । झिनामसिना विषय टिपेर यसो गरिनेछ, यसरी गरिनेछ र यो उपलब्धि प्राप्त गरिनेछ जस्ता सीमित मुद्दाविशेषमा केन्द्रित हुने विषय नीतिमा समावेश गर्दा अहिले स्पष्ट देखिए पनि द्रुत गतिमा परिवर्तनशील विश्व र अस्थिर आन्तरिक परिवेशमा असान्दर्भिक हुने सम्भावना रहन्छ । तर, त्यतातर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । त्यसैले अहिले सरकारले जारी गरेको दस्तावेज परराष्ट्र नीति होइन, तत्कालको रणनीति–कार्यनीतिसहितको प्रगति विवरण प्रतिवेदन हो । 

विरोधाभासका केही उदाहरण : विषयगत विवरण गहिरिएर हेर्दा पनि थुप्रै विरोधाभास भेटिन्छन् । सबै हिसाबले ‘नेपाल सुरक्षित छ’, ‘सबै मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध सुमधुर भएको’, दुईवटा मात्र छिमेकी भएको, त्यसमा पनि ‘उत्तरतर्फ कुनै सीमा–समस्या नभएको’ भन्दै आएको देशले परराष्ट्र नीतिमा सीमा सुरक्षा दोस्रो प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दा बाहिरिने सन्देश र त्यसको प्रभाव विचार गर्न सकेको देखिँदैन । नेपाल कूटनीति सञ्चालनमा आफैँले कैयौँपटक ‘मल्टिपल ट्र्याक’ प्रयोग गर्दै भए पनि ट्रयाक–२ अभ्यास मात्रको नीति लिनु र त्यसमा सहभागीको क्षेत्र सूचीकृत गर्नुले यो ट्र्याक परिचालन नीति असाध्य संकीर्ण, अव्यावहारिक र अदूरदर्शी प्रतीत हुन्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, छिमेकी राष्ट्रको बढ्दो शक्ति र महत्वाकांक्षा, उनीहरूबीच द्वन्द्व, संशय, प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र सहयोगका साथै तिनको छिमेककेन्द्रित नीतिजस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरी ‘छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्र’ भनिएको छ । देशको भौगोलिक अवस्थिति मात्रले पनि सबैसँग ‘समदूरी’मा वा ‘समसामीप्य’मा रहने सैद्धान्तिक नीतिगत आदर्श र दुवै छिमेकीसँगका ‘विशेष सम्बन्ध’लाई अन्य सबैसरह सामान्यीकरण गरिएको अवधारणा कदापि व्यावहारिक देखिएन । कूटनीतिमा विज्ञान, सूचना–प्रविधिको प्रयोग र तिनको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपालका कमजोरी उजगार गरेको उक्त नीतिमा सार्वजनिक कूटनीतिको कुरा गरिएको छ । यसमा अति प्रचलनमा आएको र थप सान्दर्भिक बन्दै गएको डिजिटल डिप्लोमेसी र असाध्यै प्रभावकारी मानिएको ट्रिप्लोमेसीको प्रयोग नेपालले अपेक्षा गरेको देखिँदैन । 

सरकारबाटै रणनीति र कार्यनीतिसमेत अनावरण गरिदिँदा सबैजसो आन्तरिक कमजोरी सार्वजनिक हुन्छन् र कतिपय अवस्थामा खुलापन आफ्ना लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । नेपालका आन्तरिक कमीकमजोरीका लामा फेहरिस्त परराष्ट्र नीतिको दस्तावेजमा सूचीबद्ध गर्दै गर्दा यतातर्फ सचेतना अपनाउन खोजेको देखिँदैन ।
 

‘मानवअधिकार संरक्षण र  प्रवर्द्धन गर्ने’ र त्यसका लागि ‘बनेका संरचनालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, तटस्थ, वस्तुनिष्ठ भूमिकाका लागि जोड दिने’ भनिएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा चलखेल, आयुक्तको छनोट र नियुक्ति, आयोगको हैसियतमा कटौतीको पहल, आयुक्तलाई लिइने हुर्मत, न्यायालयमा दलीयकरण, संसद्मै प्रधानन्यायाधीशलाई धम्कीजस्ता राज्यका व्यवहार ठीक उल्टो यात्रातर्फ देखिन्छ । ‘मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई सफ्ट पावरको रूपमा सार्वजनिक कूटनीतिका माध्यमबाट बाह्य जगतमा स्थापित गराउने’ भनिरहँदा, लडाकु समायोजनबाहेक बाँकी संक्रमणकालीन न्याय निरूपण, त्यसका लागि बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई राजनीतिक दाउपेजकोे बन्दी बनाएको कुरासँग को अनभिज्ञ होला ? ‘विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र मर्यादित कूटनीति’को कुरा गर्दा राजनीतिक तहबाट हुने गरेका अत्यन्त अमर्यादित, अपारदर्शी, अ-कूटनीतिक अभ्यासहरू सरकारका मुख्य जिम्मेवार र पदासीन आफैँले गर्ने, सर्वत्र प्रश्न उठ्दासमेत ‘प्रक्रिया होइन परिणाम हेर्ने’ भनिरहँदा यो प्रावधान कसका लागि बनाइदिएको हो भन्ने लाग्छ । ‘वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन गर्न प्रशस्त पहल गर्ने र विप्रेषणलाई देश विकासमा लगानी गर्ने’ नीति देशमै रोजगार सिर्जना गरिदिनुपर्ने समाजवादउन्मुख राज्यका लागि आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । साथै, पहिलो विश्वमा पुग्नेबाहेक अधिकांश नेपाली युवा परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारमा जाने भएकाले तिनबाट ठूलो बचत र देश विकासमा लगानीको अपेक्षा राख्नु कति व्यावहारिक होला ? अर्कोतर्फ हुण्डीले दिने सेवा–सुविधा यता र उता दुवैतर्फका बैंकले दिने अवस्था नहुँदासम्म विप्रेषणको धेरै धन विदेश पुग्ने र स्वदेशमा कालो धन नै घुम्ने हो, जुन नेपाल सरकारको नीतिले मात्र सम्बोधन हुने देखिँदैन । 

क्षेत्रीय नीति : सार्कको आफैँ अध्यक्ष भएको नेपालले चार वर्षदेखि पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कोभिड—१९ को सम्बोधन गर्न नेतृत्व लिन नसकेको अध्यक्ष राष्ट्र अर्को सदस्य राष्ट्रको नेतृत्वमा सहभागी हुन पुग्यो, तर आयोजक भारत र नेपाल आफैँले पनि ‘अध्यक्ष’ सहभागी भएको कुरा उच्चारणसमेत गरेनन् । साथै, सार्क कोभिड कोषलाई काठमाडौंस्थित सचिवालयमार्फत सञ्चालन गर्ने पाकिस्तानको प्रस्ताव नेपालले उठाउनुपर्ने विषय र संस्थागत हिसाबले पनि औचित्यपूर्ण थियो । तर, अध्यक्ष आफैँले सहमति जनाउन र अरूलाई सहमत गराउने हिम्मत र पहल गर्न सकेन । परिणामस्वरूप सार्क राष्ट्रले कोभिड सम्बोधनका लागि छुट्याएको कोष आ–आफ्नो प्रथामिकता, इच्छा र चाहनाअनुसार आफैँ परिचालन गरे । त्यस्तै, विमस्टेकको साझा सुरक्षा सहयोग अवधारणाअन्तर्गत आयोजित सैन्य अभ्यासमा नेपालले घरी सहभागी हुने, घरी नहुने गरी अत्यन्त फितलो निर्णय क्षमता प्रदर्शन मात्र गरेन, देशभित्रै जिम्मेवार र सरोकारवाला संस्थाबीच नीतिगत र अवधारणागत सामञ्जस्य नभएको सन्देश दियो । यसले विमस्टेक संगठनमा विश्वासको कद घटेको देखिन्छ । तर, ‘रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न, जोड दिने, पहल गर्ने’ भनी विज्ञहरूको सुझाबझैँ कार्यान्वयन पक्षमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने सरकारको ‘क्षेत्रीय नीति’ गोलमटोल छ । 

संस्थागत सुदृढीकरण : सबै संस्थालाई धाराशायी गर्ने अग्रपंक्तिमा सहभागी भएको समूह, उही संस्कार र अभ्यासबाट अघि बढ्दै गर्दा ‘मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई २१औँ शताब्दी विश्व परिवेश सुहाउँदो, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र सक्षम तुल्याउने’ विषय बुद्धिविलासजस्तो लाग्छ । देशको कूटनीति सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुने ५० प्रतिशत राजदूत केका आधारमा, कहाँबाट, कसरी अपारदर्शी ढंगले छानिन्छन् ? किन छनोटका लागि बनेको मापदण्ड कहिल्यै लागू गरिँदैन । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्ने’ परराष्ट्र प्रशासनको प्रयास भए पनि सरकार र दलका अगुवाकै अवज्ञाका कारण उक्त आचारसंहिता काजगमा सीमित छ । वेला न कुवेला बलुवाटार र शीतलनिवासमा विदेशी जासुस, राजदूत र नेताले एक्लाएक्लै भेट्छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका मुख्य नेता सबैको घरघर गएर भेट्छन्, तर परराष्ट्रले ती भेटमा के कुरा भयो भन्ने जानकारी पाउन र अभिलेख राख्न सक्दैन । 

कूटनीतिलाई स्तरीय र विशिष्ट बनाउनकै लागि छुट्टै परराष्ट्र सेवा बनाइयो, तर अहिले उक्त मन्त्रालयमा अन्य सेवाबाट र त्यहाँबाट बाहिर पनि सचिव सरुवा हुने अभ्यास सुरु गरिएको छ । परराष्ट्र विषयक अभ्यास र अनुभवविनाको प्रशासनिक नेतृत्व कसरी दक्ष र प्रतिस्पर्धी हुने ? हरेक कर्मचारीको आकांक्षा हुन्छ सचिव बन्ने, बाहिरबाट अरू नै आउन सक्ने भएपछि त्यो सेवाका कर्मचारी कसरी पे्ररित हुने ? यावत् प्रश्नको सम्बोधन नीतिमा पाइँदैन । अर्को कुरा, कूटनीति सञ्चालनमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने भन्दै गर्दा देशमा आधारभूत खालको अभिमुखीकरणबाहेक उच्चस्तरको खास विषयकेन्द्रित तालिम दिने प्रबन्ध छैन । परराष्ट्रबाट विदेश जाने कर्मचारीको नम्बर काटिन्छ । नवनियुक्त अधिकृत र सुब्बालाई समेत मन्त्रालयले विषयगत तालिकाका लागि रीत पुर्‍याउने हिसाबले बाहेक मनैदेखि प्रोत्साहन गर्दैन भन्ने कुरा त परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानबाट आयोजित तालिममा गयल हुने प्रशिक्षार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी मन्त्रीका सचिवालय, सचिव र प्रशासन प्रमुखसँग काम गर्ने कर्मचारी भेटिन्छन् । प्रशिक्षार्थीको अनुपस्थितिका कारण उल्लेख्य संख्यामा प्रमाणपत्र नपाएका र औपचारिक रूपमा तालिम समापन हुनसमेत नसकेका उदाहरण छन् । सक्षम कसले र कसरी बनाइदिने ? 

त्यस्तै गरेर परराष्ट्र कर्मचारी र कूटनीतिज्ञलाई तालिम दिन २७ वर्ष पहिले स्थापित मन्त्रालयअन्तर्गतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान कोमामा बाँचिरहेको छ । तालिमका लागि प्रशिक्षक छैनन्, अनुसन्धानकर्ता छैनन्, आउटसोर्सिङ गर्ने बजेट छैन, अनुकूल भौतिक संरचना छैन । नीतिमा उल्लेख गरिएको ‘विदेशस्थित समान प्रकृतिका संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने’ पनि प्रतिष्ठानमा पहिल्यैदेखि प्रयास भएको कुरा हो । तर, प्रतिष्ठानको दयनीय अवस्थाले गर्दा कतिपय भइसकेका सम्झौतापत्र अलपत्र परेका छन् । कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मन्त्रालयको अनुमतिका लागि पठाइएका अन्य सम्बन्धित विभागमा थन्किएका छन् । तीमध्ये कतिपय क्षेत्रीय र भूराजनीतिक भयको सिकारसमेत भएका छन् । विज्ञका लागि दरबन्दी नदिने, स्थापित विज्ञ र प्रशिक्षक आउटसोर्सिङ गर्ने बजेट नदिने, दललाई लेबी तिर्ने र संगठित सदस्यलाई प्रतिष्ठानमा संलग्न र सेवाको मुख्य योग्यता ठान्ने, अनि प्रतिष्ठानले काम गर्न सक्दैन भनेर अनुसन्धान परियोजना र भूमिकाचाहिँ मन्त्रालय नेतृत्व तथा प्रशासकका निकटस्थलाई प्रदान गर्ने पनि पुरानै परिपाटी हो । यही अवस्थामा अपेक्षा गरेझैँ परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठानसँग सम्बन्ध विस्तार, साझेदारी विकास गर्न कुनै अन्य देशका त्यही प्रकृतिका प्रतिष्ठित र प्रतिस्पर्धी संस्था किन प्रेरित हुन्छन् ? नयाँ सरकारको विगत तीन वर्षे कार्यकाल पनि अन्य २४ वर्षभन्दा कुनै पक्षमा फरक नदेखिएको र पहिले–पहिलेझैँ उही विषय नीतिमा दोहोरिनु थप पाखण्डपूर्ण लाग्यो । 

निष्कर्ष : नीतिगत सुझाब दिने विज्ञ, अनुभवी र सरोकारवाला सबैको काम हो । तर, सरकार आफैँले कार्यान्वयन र सुधार गर्न नचाहेका र नसकेका विषयको फेहरिस्त उसको नीतिमा हुनु आफैँमा विडम्बना हो । परराष्ट्रसम्बन्धी निर्देशित सिद्धान्त संविधानको कानुनी उपचार खोज्न नसकिने भागमा भए पनि सरकार आफैँले बनाएको वा अपनाएको भनिएको नीति कार्यान्वयनमा नैतिक, राजनीतिक र संस्थागत जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता खोजी हुन्छ । कार्यान्वयन नहुने नीति असल नीति मानिदैन, असफल नीति मानिन्छ । त्यतातर्फ नीति निर्माताको ध्यान पुगेको देखिँदैन । कुनै कर्मले प्रमाणित गर्न नसकेका ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ र ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुत्रा’ जस्ता भावनात्मक काव्यांशको नीतिमा प्रयोग गरिएको छ । सिद्धान्ततः भावना पक्षले प्रशस्त ठाउँ पाएका नीति, नेतृत्वको बहिर्गमनसँगै स्वतः असान्दर्भिक हुन्छन् । परिणामस्वरूप सधैँ हुने गरेझैं यस दस्तावेजले पनि कालान्तरमा हुने सरकार गठनसँगै नयाँ नीति अभ्यास गर्ने परम्पराको निरन्तरताका लागि ठाउँ राखिदिएको छ ।