बागमतीमा आठ मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत, कर्मचारी संख्या घटाइँदै

बागमती प्रदेश सरकारले आठ मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू भएको आठ मन्त्रालयको संरचनाअनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी तेरिज (ओएन्डएम) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र खर्च कटौतीमुखी बनाउन नयाँ ओएन्डएम स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारमा कर्मचारी संख्या साबिकको तुलनामा केही घट्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। आवश्यक प्राविधिक पक्ष मिलाएर कर्मचारी व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए। ‘मन्त्रालयको नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिन्छ। केही प्राविधिक विषय मिलाएर कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्ने काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।

सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेको छ। मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि सचिवहरूको कार्यविभाजन नयाँ ओएन्डएमअनुसार मिलाइएको सरकारको भनाइ छ।

त्यस्तै, नवगठित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

स्थानीय सेवा ऐन संशोधनको विधेयक प्रदेश सभामा
बैठकले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी संशोधन आवश्यक देखिएकाले विधेयक अघि बढाइएको हो।

सुशासन केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको सम्पत्ति माग्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषद्ले ललितपुरस्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन, जग्गा तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति बागमती प्रदेशको सुशासन केन्द्रलाई उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारसँग औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रदेश सरकारले ती सम्पत्ति प्रदेशस्तरको क्षमता विकास तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।

बहुवर्षीय योजना मापदण्ड स्वीकृत
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गरेको छ। यससँगै विभिन्न मन्त्रालयका सालबसाली कार्यविधिहरू पनि पारित गरिएको छ।

सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रदेश सचिव बराल अस्ट्रेलिया जाने
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सचिव डा. केदार बराललाई अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन, कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै संगठन संरचना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।