बागमती सरकारले सुशासन र खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिने 

बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र सरकारी खर्च कटौतीलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि यथाशीघ्र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढाउने भएको हो। मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न र अनावश्यक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउन दलहरू एकमत भएका हुन् । बैठकमा सहभागी सबै दलका नेताले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसका लागि ठोस कार्ययोजनासहितको कार्यक्रम तत्कालै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको हो । 

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले दलहरूको सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। बैठकले ३ असोजमा संविधान दिवसलाई प्रदेशभर भव्यताका साथ मनाउने निर्णय पनि गरेको छ। 

सर्वदलीय बैठकले हालै भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूप्रति पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारमातहतका सरकारी संरचना, स्थानीय तहका कार्यालय तथा सर्वसाधारणका निजी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

यस्तै, सर्वदलीय बैठकले प्रदेश सभाको बैठकलाई पनि यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने विषयमा दलहरूबिच सहमति जुटेको छ। बैठकले २३ र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ। 

बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता जेएन थपलिया, माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेल, एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न ढकाल र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री मधुसुदन पौडेललगायतको उपस्थिति थियो।