
जीर्ण १७ पुल मर्मत गर्नुपर्ने, १२ वटा अन्यत्रै सानुपर्ने र पाँचवटा भत्काउनुपर्ने
कोशी प्रदेशमा ३४ वटा झोलुंगे पुल प्रयोगविहीन रहेको पाइएको छ । तीमध्ये १२ वटा सरकारले अन्यत्रै सार्ने भएको छ । जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका १७ वटा पुल भने पुन: मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लामा निर्माण भएका ३४ वटा पुराना झोलुंगे पुलमध्ये १२ वटा पुल मोटरेबल पक्की पुल बनेपछि प्रयोगविहीन भएका हुन् । पहिले आवतजावत गर्ने पदमार्गका लागि अत्यावश्यक रहे पनि मोटरेबल पक्की पुल बनेपछि आजकल ती पुलहरू वनलहरे थांक्राका रूपमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । जसकारण कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विज्ञहरूबाट अध्ययन गराएर प्रयोगविहीन रहेका १२ वटा झोलुंगे पुललाई अन्यत्रै आवश्यक स्थानमा सार्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार मोरङमा दुई, धनकुटामा एक, भोजपुरमा नौ, उदयपुरमा पाँच, खोटाङमा सात, ओखलढुंगामा चारवटा पुल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । ‘वनलहराको थांक्राका रूपमा परिणत भएर मानव उपयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले राज्यको सम्पत्तिको सही सदुपयोग गराउन विज्ञहरूबाट अध्ययन गराएर झोलुंगे पुलहरूको सही व्यवस्थापन गर्न लागेका हौँ,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले भने ।
उनका अनुसार उपयोगविहीन झोलुंगे पुलहरूलाई नजिकै उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सके उपयोगमा पनि आउने, आर्थिक मितव्ययिताको दृष्टिकोणले पनि उचित लाभ लिन सकिन्छ । यसैले मन्त्रालयले प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई त्यस्ता पुलहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो । जसअनुसार कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका ३४ वटा झोलुंगे पुल कम प्रयोगमा रहेको, जीर्ण भएकाले भत्काउनुपर्ने अनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।
कोशीको भौतिक मन्त्रालयले ‘लोकल रोड पुल युनिट’का विज्ञ इन्जिनियरहरूमार्फत प्रदेशभरिका झोलुंगे पुलहरूको अवस्था विश्लेषण गरेको थियो । जसअनुसार ३४ वटा उपभोग कम भएका पुलमध्ये २३ वटा पुल सार्न सकिने प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो ।
मन्त्रालयले कम प्रयोगमा रहेका १७ वटा झोलुंगे पुल स्थानीय नागरिक र स्थानीय तहहरूको सहमति लिएर त्यही स्थानमा उपयोग गराउनेछ । मोटरेबल पक्की पुल सञ्चालनमा आए पनि कतै भत्केबिग्रेमा वैकल्पिक मार्गका रूपमा झोलुंगे पुलहरू अत्यावश्यक पर्छ । तर, १७ वटा पुललाई भने प्रदेश सरकारले तत्कालै हटाएर अन्यत्रै सार्नेछ । पाँचवटा पुल भत्काएर लिलामी गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार एउटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । पुराना पुल सार्दा, नयाँ पुल बनाउँदाभन्दा सरकारलाई ४० प्रतिशत कम खर्च लाग्नेछ । ‘अब पुल सार्नका लागि लगभग तयारी पूरा भइसकेको छ, चाँडै सबैको सहमति लिएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ,’ मन्त्री राईले भने ।