- वि.सं २o८२ भदौ २२ आइतबार
सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले दर्तामा नआएको नाममा एक्कासि बन्द गर्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कदम हो । यसले नागरिकको बोल्ने, लेख्ने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचीकरण हुन आउने समयसीमा सकिँदै गर्दा कोही पनि आधिकारिक रूपमा सम्पर्कमा नआएको बताउनुभएको थियो । सम्पर्क गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा हठात् बन्द गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार कदम हो । दर्ता नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथिको प्रहार हो ।
यस्तो प्रतिबन्धले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि आघात पुग्दैन ?
दर्ता नभएको बहाना बनाएर फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु राम्रो होइन । यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतको कदम हो । यसले नागरिकको अधिकारमाथि आघात पुर्याएको छ । यो सरकारले अनेकखाले छलकपट र भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ । कानुन निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्नेमा दर्ता नभएको बहानामा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुठराघात गरिएको छ । सरकारको यो कदम भत्र्सनायोग्य छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ त ?
सार्वभौम संसद्बाट कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र पारदर्शी नियमन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर जान सकिन्छ । यस्तो वैधानिक बाटो खुला हुँदाहुँदै हतारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु सरकारको स्वेच्छाचारिता हो । विकल्पसमेत नदिई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ ।
