काभ्रेका स्थानीय तहहरूले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई विवरण पठाउन ढिलासुस्ती

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका स्थानीय तहहरूले भूमि समस्या समाधान आयोगमा विवरण पठाउन ढिलासुस्ती गरेको आरोप छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको विवरण पठाउन ढिलासुस्ती गरेको हो ।शुक्रबार भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति काभ्रेपलाञ्चोकको आयोजनामा सञ्चाकर्मीहरुबीच अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सो आरोप लगाएका हुन् ।

अन्र्तक्रियामा जिल्ला अध्यक्ष विदुर प्रसाद हुमागाईँले स्थानीय तहहरुबाट लाभग्रहीहरुको विवरण पठाउन ढिलासुस्ती गरेको बताए । केही स्थानीय तहहरुले विवरण पठाएपनि तीन पुस्ते विवरण नपठाएकाले समितिलाई काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । केही स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुले त निवेदन दर्ता गर्न नै नमानेको आरोप हुमागाईँको छ । ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बारी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको सवालमा काभ्रेका स्थानीय तहहरुले कम चासो दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले विवरण पठाउन ढिलासुस्ती गरेका छन् ।’ हुमागाईले भने, ‘सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु त्यस्तो त छैन तर केही स्थानीय तहका वडाअध्यक्षहरुले त झन निवेदन दर्ता गर्न नै नमानेको गुनासो छ । हामीले फोन गरेपछि मात्र निवेदन दर्ता भयो ।’ 

समितिका विज्ञ सदस्य इश्वरी ओझाले स्थानीय तहहरुलाई पटक पटक विवरण पठाउन भनेको तर हुन्छ हुन्छ भनेको तर नपठाएको बताए । भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यनीति अनुसार राजनीतिक दल र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय हुनुपर्ने भएपनि उनीहरुबीच समन्वय नभएको पाइएको बताए । ‘हामी सबै स्थानीय तहहरुमा पुगेर विवरण पठाउन भनेका थियौँ । हामीले भन्दा हुन्छ, पठाउँछौँ भन्छन् तर व्यवहारमा भएन्,’ पत्रकारसमेत रहेका ओझाले भने । 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा प्राप्तिको लागि सबै भन्दा बढी जिम्मेवार वडाध्यक्ष र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधहरुको भूमिका रहेको समितिका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यलय काभ्रेका प्रमुख अशोक कुमार भुसालले बताए । हालसम्म काभ्रेमा भूमिहीन दलित १७८ जना, भूमिहीन सुकुम्बासी ६५६ जना र अव्यवस्थित बसोबासी ४९२६ जना गरी ५ हजार ७ सय ६० जनाको निवेदन भू–सूचना प्रणलीमा प्रविष्ट भएको उनले जानकारी दिए । हालसम्म नमोबुद्ध नगरपालिकाबाट ७७४ जना, पनौती नगरपालिकाबाट ७४ जना र रोशी गाउँपालिकाबाट विवरण प्राप्त भएको भुसालले जानकारी दिए । विवरणको तीनपुस्ते नखुलेकोले एकिन गर्न समस्या भएको उनले बताए । 

अन्तिम पटकको लागि भन्दै आयोगले तेस्रो पटक साउन ३० गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । उक्त म्याद सम्पन्न हुनको लागि करिब १५ दिन बाँकी रहेको छ । उक्त समयसम्म निवेदन नआए बन्द गरेर जतिको निवेदन छ, त्यसको काम अगाडी बढाउने आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्ष हुमागाईले जानकारी दिए ।