सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको योग्यतामा प्रश्न : अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारलाई बुझायो सम्पूर्ण कागजात

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको योग्यतासम्बन्धी कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ । मन्त्रालयको पत्र पाएसँग उनको योग्यता पुग्ने वा नपुग्ने भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गर्न आयोगलाई बाटो खुलेको छ । 

सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध योग्यता अपुगसम्बन्धी विभिन्न उजुरी परेपछि अख्तियारले योग्यताको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुसार श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्दा मन्त्रालयमा पेस गरिएको योग्यताको विवरण बिहीबार आयोगमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारलाई पठाइएको जवाफ उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका क्रममा बुझाएका सबै कागजात संकलन गरेका छौँ । तर, धितोपत्र ऐनमा तोकिएको पेसागत अनुभव तथा अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको ‘लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको’ परिभाषा स्पष्ट नभएकाले उनको योग्यता पुगेको वा नपुगेको भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाइएको हो । । यसबारे थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारकै हुनेछ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले महाशाखाबाट स्पष्ट जानकारी नआएको बताए । ‘सायद अनुसन्धानको विषय गोप्य हुने होला । महाशाखाबाट यसबारे जानकारी उपलब्ध भएन,’ उनले भने ।

१० वर्षदेखि अवैध कोष चलाउँदै कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले करिब एक दशकदेखि कानुनविपरीत कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सञ्चालन गर्दै अतिरिक्त सेवा–सुविधा उपलब्ध गराएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले धितोपत्र बोर्डले ०७१ देखि अवैध रूपमा विभिन्न कोष खडा गरी कर्मचारीलाई अतिरिक्त सेवा–सुविधा दिएको कैफियतसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । 

यस्तो कार्यले आर्थिक अनुशासन तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत सर्वमान्य सिद्धान्तको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको देखिएको अख्तियारको निष्किर्ष छ । अख्तियारले यसमा थप अध्ययन गरी एक महिनाभित्र विवरण दिन भनेको छ । धितोपत्र बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषमा एक अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । 

अख्तियारको अनुसन्धानले कोषहरू स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि जारी गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएको नपाइएको देखाएको छ । अख्तियारले यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले नै धितोपत्र बोर्डबाट राज्यकोषबाट दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषजस्ता कोषहरूको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर बोर्डको निर्णयबाट गरेको देखिएको औँल्याएको थियो । 

‘यस किसिमको निर्णयले बोर्डमा आर्थिक अनुशासनको पक्षसमेत कमजोर हुँदै जाने अवस्था रहेको र बोर्डका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने थप आर्थिक सुविधाका विषय समावेश रहेकाले उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र बोर्डबाट निर्णय गरी लागू हुनुपर्ने भनी प्रतिक्रिया प्राप्त भएको व्यहोरा विदितै छ,’ अख्तियारले भनेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको, तर प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीले यस विषयमा मौन बसेको देखिएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीको पनि कैफियत औँल्याएको छ । 

अख्तियारले भनेको छ, ‘यसरी धितोपत्र बोर्डबाट कानुनविपरीत कोष सञ्चालन गर्दा पनि नियमनकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट केही कारबाही भएको देखिँदैन । बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरणजस्ता उस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधामा धेरै फरकसमेत पाइएको देखिएको हुँदा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायले राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्वलाई केही भाग राज्यकोषमा र केही भाग कर्मचारीले विनाआधार र मापदण्ड अस्वाभाविक रूपमा सुविधा लिने गरी कल्याण कोषमा रकम राखी दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक असर पर्ला भन्ने प्रश्नप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ 

आइपिओ स्वीकृतिसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन चार महिनाअघि नै अख्तियारमा
सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सलाई विधि मिचेर प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको विषयमा अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले चार महिनाअघि प्रतिवेदन अख्तियार पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले अर्थलाई अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । बोर्डले पनि सम्पूर्ण आइपिओ स्वीकृतिका विवरणसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थका अधिकारीहरूलाई भने त्यसमा अलग्गै अनुसन्धान नगर्न राजस्वसचिव दिनेश घिमिरेबाट दबाब आएको स्रोतको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपसचिवले गार्डियन माइक्रोलाइफको आइपिओ स्वीकृतिमा अनियमिततासहितको अलग्गै प्रतिवेदन तयार पार्दै थिए । सोही क्रममा उनको सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि धितोपत्र बोर्डबाट आएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै अख्तियारमा पठाइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।