सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्नेमा विमति छैन, तर बन्द गर्नु जनहितविपरीत हुन्छ : रास्वपा

रास्वपाका सांसद अशोक चौधरीले लाखौँ नेपालीको रोजगारी, व्यवसाय जाेडिएकाे सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने कुरा असहमति नभए पनि प्रक्रिया नमिलेको बताए।

उनले भने, ‘नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९० प्रतिशत नाघिसकेको छ। लाखौँ नेपालीको रोजगारी, व्यवसाय डिजिटल प्लाटफमसँग गाँसिएको छ। तर, सरकार धम्कीको शैलीमा फेसबुक, युट्युब बन्द गर्ने कुरा गर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा कसैको असहमति छैन। सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ। यी सबैलाई दर्ता गरेर नियमन गर्नुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता, कानुनी प्रबन्ध र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु हो।’

उनले सरकारले वार्तामार्फत सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा एक हप्ता, दुई हप्ता भन्दै धम्की दिएर जनहितविपरीत काम गर्न खोजेको बताए।