विश्वासको मतसम्बन्धी रिट पूर्ण इजलासमा, समर्थन-पत्र र मतसंख्या देखिने विवरण झिकाउन आदेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनका लागि पेस गरेका कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएको छ।

जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार आदेश गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएकाे रिटमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ३१ असारमा विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधानबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नलिएको उल्लेख छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन नदिने र विपक्षीको भूमिकामा रहने भन्दै उक्त दलका तर्फबाट मन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएका थिए। नाउपाले उक्त निर्णय २२ असार ०८२ मै लिएको थियो।

सर्वोच्चले वर्तमान सरकार गठन हुँदा पेस भएको दलहरूको समर्थनपत्र तथा सरकारलाई विश्वासको मत दिने राजनीतिक दलहरूको मतसंख्या देखिने विवरण झिकाउन आदेश गरेको हो। साथै, सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा (अशोक राई) र जसपा (उपेन्द्र यादव) ले गरेका निर्णयसमेत झिकाउन भनेको छ।

प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १०० (२)को व्याख्याको जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको उल्लेख गर्दै अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न भनेको छ।