अनिश्चितताबिच सम्पन्न एससिओ सम्मेलनको सन्देश

• ट्रम्पको भन्सार शुल्कले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबिच एससिओ शिखर सम्मेलनमार्फत चीन स्थिरता प्रदायक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत भएको छ

गत वर्षको जुलाईमा आयोजित ‘सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)’ शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए । एससिओका प्रमुख सदस्यमध्ये एक नेता नरेन्द्र मोदीले संसद्को सत्रका कारण समूहको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नसकेको बताएका थिए । तर, एक वर्षमै भूराजनीतिक परिदृश्य धेरै फेरिएको छ । चीनमा आइतबारदेखि आयोजना हुन लागेको एससिओको वार्षिक शिखर सम्मेलनमा मोदी सहभागी भए । 

सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा मोदीले सन् २०१८ पछि पहिलोपटक चिनियाँ भूमि टेके । मोदीको भ्रमणका लागि गत वर्षको अन्त्यदेखि चीनसँग सुधार हुँदै गएको सम्बन्धले मात्र भूमिका खेलेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा लगाएको ५० प्रतिशत भन्सारले पनि भ्रमणलाई प्रेरित गर्‍यो । अमेरिकाको कठोर व्यवहारले नयाँदिल्लीलाई बेइजिङलगायत युरेसियाका अन्य खेलाडीसँग बलियो साझेदारी खोज्न बाध्य पारेको छ । ट्रम्पले विश्वका अधिकांश देशमाथि उच्च भन्सार शुल्कमार्फत डरको माहोल सिर्जना गराएको समयमा सम्पन्न एससिओ सम्मेलनले थप महत्व पायो । विश्लेषकले सम्मेलनले सीलाई आफ्नो देशमा स्थिरता दिने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्लेटफार्म दिएको बताएका छन् । चीनसामु एससिओलाई पश्चिम, अझ विशेषत: अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्ने ‘ग्लोबल साउथ’ समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर छ ।

सम्मेलनका लागि बोहाई समुद्री किनारस्थित उत्तरी चिनियाँ सहर तियानजिन चुनिएको थियो । चीनका सहायक विदेशमन्त्री लिउ बिनले पत्रकारलाई बताएअनुसार शिखर सम्मेलनमा २० भन्दा बढी विदेशी नेता र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुख भेला भएका थिए । एससिओ सन् १९९६ मा ‘सांघाई पाँच’ नाममा सुरक्षा समूहका रूपमा सुरु भएको थियो । शीतयुद्धको अन्त्य र सोभियत संघको पतनपछि मध्य–एसियाली देश, रुस र चीनले आफ्ना सीमा विवाद समाधान गर्न चीन, रुस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानले यसको गठन गरेका थिए । जुन २००१ मा उज्बेकिस्तान थपिएसँगै समूह एससिओका रूपमा विकसित भयो । संस्थाको मुख्यालय बेइजिङमा खुल्यो । सन् २०१७ मा समूहमा भारत र पाकिस्तान पनि थपिएपछि थप विस्तारित भयो । सन् २०२३ मा इरान र लगत्तैको वर्ष बेलारुस समूहका पूर्ण सदस्यका रूपमा थपिए । यसका साथै, अहिले एससिओमा साउदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्किए, म्यानमार, श्रीलंका र कम्बोडियासहित १४ प्रमुख संवाद साझेदार छन् । एससिओले विश्वको जनसंख्याको ४३ प्रतिशत र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको २३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । सुरुमा क्षेत्रीय सुरक्षामा केन्द्रित भएर देखा परे पनि विकासोन्मुख देशका व्यापार र अन्य सरोकारमा पनि छलफल गर्ने गरी यसको म्यान्डेट विस्तार गरिएको छ । म्यान्डेट विस्तारसँगै एससिओ र ब्रिक्सको क्षेत्राधिकार लगभग एउटै भएको हो कि भन्ने बहसलाई पनि जन्म दिएको छ । यसैकारण एससिओ ‘अझै पनि पहिचान खोजीमा रहेको संस्था’ रहेको केही विज्ञ औँल्याउँछन् । समूहका सदस्य प्राय: प्रमुख भूराजनीतिक मुद्दामा साझा सहमति कायम गर्न असमर्थ हुने गरेको देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि युक्रेनमा रुसले चलाइरहेको युद्धलाई लिएर मस्कोले अधिकांश एससिओ सदस्यलाई आफ्नो हितअनुकूल गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, भारतले अझै सन्तुलित भूमिका खेल्ने प्रयास गरेको छ । उसले युक्रेनमा शान्तिको आह्वान गर्दै रुससँग बलियो सम्बन्ध अघि बढाइरहेको छ । एससिओ प्लेटफर्ममा देशहरू फरक–फरक कारणले सदस्य छन् । मध्यएसियाली देश आफ्नो सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन गर्न र चीनसँग आर्थिक संलग्नता बढाउन यसको सदस्य भएका हुन् भने भारतका लागि यस क्षेत्रमा आतंकवादलाई सम्बोधन गर्नु महत्वपूर्ण देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले प्राय: एससिओजस्ता ‘ग्लोबल साउथ’का संगठनको आलोचना गर्दै आएका छन् । विगतमा उनले ब्रिक्सलाई ‘अमेरिकाविरोधी’ संगठन भन्दै यसका सदस्यविरुद्ध अलग करको दर लगाउने धम्की दिएका थिए । एससिओ शिखर सम्मेलनलाई अमेरिकाले नजिकबाट हेर्ने बताएको छ । यही सम्मेलनमा भएका निर्णयका आधारमा अमेरिकाले यसै वर्ष भारतमा हुने ‘क्वाड’ शिखर सम्मेलनको ‘शैली’ तय गर्न सक्छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावको सामना गर्न सन् २००७ मा भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले ‘क्वाड’ वा ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग’ नामक सुरक्षा संवाद प्लाटफर्म स्थापना गरेका थिए । 

बेइजिङको उदयप्रतिको साझा चिन्ताका कारण विगत २५ वर्षको अवधिमा भारत अमेरिका र यसका सहयोगीसँग नजिक भएको देखिन्थ्यो । तर, वासिंटनले नयाँदिल्लीमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि सम्बन्ध चिसिएको छ । यसै परिपे्रक्ष्यमा अमेरिकाले सोमबार तियान्जिनमा भएको मोदी–सीबिचको भेटवार्तालाई नजिकबाट हेरेको हुनुपर्छ । अमेरिकाको नजर विशेषत: भारत–चीनबिचको अन्तरक्रियामा हुनुको कारण पछिल्लो समय दुई देशले द्विपक्षीय तनाव समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तिनले एससिओ सम्मेलनलाई पनि त्यसैका लागि उपयोग गरे । भारतमाथि अमेरिकाले उच्च भन्सार दर लगाएको र भारतमा वर्षको अन्त्यमा क्वाड शिखर सम्मेलन हुन लागेको परिदृश्यमा मोदी एससिओ सम्मेलनमा सन्तुलन कामय गर्नुपर्ने दबाबमा थिए ।

तथापि, केही विज्ञले भने भन्सार वृद्धिकै कारण भारत–अमेरिका सम्बन्ध टुटेको निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुने राय राखिरहेका छन् । अमेरिका र भारत परिपक्व अर्थतन्त्र भएकाले भन्सार तनावका बाबजुद उनीहरूबिच धेरै मोर्चामा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको तिनले औँल्याउने गरेका छन् । यस्तोमा अमेरिकाले भारतमाथि मात्र होइन, पाकिस्तान, इरान र वास्तवमा रुस र चीनले एससिओ शिखर सम्मेलनमा प्रमुख भूराजनीतिक मुद्दा र व्यापार सम्बन्धमा कसरी एक–आपसमा अन्तरक्रिया गर्छन् भनेर नजर राख्ने तिनको विचार छ । 

(शंकर आप्रवासन, मानव अधिकार र युरोपको एसियासँगको सम्बन्धबारे लेख्ने फ्रिलान्सर पत्रकार हुन्)

– अल जजिराबाट