सरकारलाई १० दिनको अल्टिमेटम दिँदै घर फर्किए उखु किसान

प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने माग राखेर सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान घर फर्किएका छन् । आफ्ना माग पूरा गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिँदै उनीहरू घर फर्किएका हुन् ।

शनिबार दिउँसो धर्नास्थल माइतीघरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले गत आइतबारदेखि थालेको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन छाडेको जानकारी दिए । सरकारले माग सुनुवाइका लागि गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि किसानहरू राजधानीको महँगो बसाइ खर्च धानेर आन्दोलन गर्ने मनस्थितिबाट पछि हटेका हुन् । उनीहरूले शुक्रबार दिउँसो कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग वार्ता गरेर आगामी १० दिनभित्र माग सुनुवाइका लागि समय दिएका छन् ।

उखु उत्पादक किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले १० दिनभित्र माग सुनुवाइका लागि कृषिमन्त्रीलाई समय दिएर काठमाडौंको आन्दोलन छाडेको बताए । ‘हामी घर फर्कँदै छौँ, तर माग सुनुवाइ नभए २५ भदौबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डमा यातायात अवरुद्ध पारेर आन्दोलन चर्काउँछौँ,’ उनले भने ।

किसानले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा सरकाले दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने माग उठाएका छन् । सरकारले भने गत आव ०८१/८२ मा उखुको क्रसिङ भएको परिमाणका आधारमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले मात्रै अनुदान दिने निर्णय गर्र्दै ७५ करोड ४९ लाख निकासा गरेको थियो ।

त्यस्तै, चालू आव ०८२/८३ बाट भने किसानलाई सरकारी अनुदान नदिने निर्णय भएको छ । ‘गत वर्षको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले नै पैसा पाउनुपर्छ र चालू आवदेखि अनुदानले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अडिग छौँ,’ रायले भने, ‘अन्यथा, हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’ काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका लागि मोरङ, सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका करिब ६ सय किसान आएका थिए । 

सडकदेखि सदनसम्म पुगेको थियो किसानको आवाज
माइतीघर सडकमा आन्दोलित किसानको आवाज सदनसम्म पुगेको थियो । उखु किसानले गत आइतबारदेखि माइतीघरमा आन्दोलन थालेपछि अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल र बिना मगर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, कांग्रेस सांसद एनपी साउद, हृदयेश त्रिपाठी, मधेशका पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनाललगायतका नेताहरू धर्नास्थल पुगेका थिए । उनीहरूले किसानका माग जायज भएकाले सरकारले सुनुवाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, सरकारलाई किसानको माग सुनुवाइका लागि दबाब बढाएनन् ।

त्यस्तै, शुक्रबारको संसद् बैठकमा समेत किसानका मुद्दा सांसदले उठाएका थिए । सांसदहरू ज्ञानेन्द्र साही, एनपी साउद, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेल, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रभु साहलगायतले उखु किसानलाई दिइरहेको अनुदान कटौती गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले गत वर्षको पूरै र चालू आवदेखि पनि नियमित रूपले अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पहिले उद्योगीसँग, अहिले सरकारसँग लडाइँ
०७७ मा ९२ करोड बक्यौता माग्दै उखु किसानले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिवेला देशभरका १३ उद्योगले पाँच–सात वर्षदेखिको भुक्तानी नदिएकाले सरकारी पहलमा बक्यौता असुलीको वातावरण बनाइदिन माग गर्दै किसानले आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिखेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भुक्तानी समस्याकै कारण खेती गर्ने किसान घट्दै गएको बताए ।

‘हामीले पसिनाको मूल्य पाउन जहिल्यै आन्दोलन गर्नुपर्ने दु:खद स्थिति छ,’ उनले भने, ‘विगतमा उद्योगीको विरुद्ध आन्दोलन गर्‍यौँ, अहिले सरकारकै विरोधमा आन्दोलन गर्नुपरेको छ,’ यसपालि पनि आन्दोलनका लागि माइतीघर आएका रायले भने । उनले किसानको अनुदान काटेर कहाँ खर्च भयो भन्ने जवाफ सरकारले दिनुपर्ने पनि बताए ।

श्यामबाबु राय, संयोजक, उखु उत्पादक किसान महासंघ
आगामी १० दिनभित्र माग सुनुवाइका लागि कृषिमन्त्रीज्यूलाई समय दिएर काठमाडौंको आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका छौँ । तर, माग सुनुवाइ नभए २५ भदौबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डमा यातायात अवरुद्ध पारेर आन्दोलन चर्काउँछौँ । उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा सरकाले दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने माग सुनुवाइ हुनैपर्छ ।