- वि.सं २o८२ भदौ १२ बिहीबार
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्तिको माग गर्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल मागेको छ । न्यायाधीश सागर विष्टको बुधबारको एकल इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतको २६ साउनको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार कैफियत र मिसिल प्राप्त भएपछि मुद्दाको पेसी संयुक्त इजलासमा चढ्नेछ । बुधबार लामिछानेका तर्फबाट कानुन व्यवसायी महेन्द्र पाण्डेय र बाबुराम पाण्डेयले बहस गरेका थिए ।
सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका लामिछाने आफ्नो भागको बिगोबराबरको बैंक जमानत बचत फिर्ताको सुनिश्चित आफूबाटै गर्नका लागि भएको दाबी गर्छन् । उनले आफ्नो भागको बिगोबराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १९ साउनमा निवेदन दिएका थिए । तर, जिल्लाले थुनामुक्त गर्न मानेको थिएन ।
सुप्रिम सहकारीको सामूहिक बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजारको चार भागको एक भाग अर्थात् दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानतसहित उनले निवेदन दिएका थिए । तर, रुपन्देही अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च गएका हुन् ।
लामिछानेले जिल्लाको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तिको माग गरेका छन् । दफा ६८ मा ‘अदालतले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ,’ दफा ७१ मा भनिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’
यसअघि रुपन्देही कारागार, भैरहवामा राखिएका उनी ३१ साउनदेखि ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा अड्डासार भएका छन् ।
