- वि.सं २o८२ भदौ ११ बुधबार
सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक(ऐन) विरुद्धमा निजी विद्यालयका सञ्चालक र सरकारी विद्यालयका शिक्षक एकै मञ्चमा देखिएका छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालक विधेयकमा राखिएको निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका हुन् भने सरकारी विद्यालयमा बालविकासमा अध्यापन गराउनेलाई शिक्षक नै नमानेको भन्दै सरकारी शिक्षक आन्दोलित हुन लागेका हुन् ।
५ भदौ ०८२ मा संघीय संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि उक्त विधेयकविरुद्धमा सडक आन्दोलनमा होमिएका निजी विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक कर्मचारी र सरकारीका शिक्षक अब सँगसँगै विधेयकविरुद्धमा देखिन थालेका छन् ।
बुधबार महेन्द्रनगरमा प्याब्सन, एनप्याब्सनले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी सरकारी विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयका सञ्चालक एकमत देखिएका हुन् । उनीहरूले विधेयक निजी विद्यालय मारा भएको तथा सरकारी शिक्षकको हित विपरित भएकोमा खारेजीका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको ठहर गरेका हुन् ।
विधेयकले निजी विद्यालय ध्वस्थ गर्नेदेखि बाल विकासका शिक्षकहरूलाई शिक्षकको रुपमा घोषित नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले विधेयक खारेजीको विकल्प नभएको सुझाव दिएका छन् । ५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐन अग्रगमनभन्दा पश्चगमन भएको तर्क अघि सारेका छन् ।
कार्यक्रममा प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महादेवप्रसाद भट्टले साढे पाँच दशकपछि आउन लागेको विधेयकले निजी विद्यालयका सञ्चालकमाथि अन्याय गरेको बताए ।
‘हामीले सरकारकै ऐनअनुरुप पुख्र्याैली सम्पत्ति बैंकमा राखेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको ऐन निजी विद्यालय विरोधी भएकाले खारेजीको विकल्प छैन ।’ निजी विद्यालय गैरनाफामुलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सामाग्री, यातायात, खानाखाजा र अन्य सुविधा दिलाउनु पर्ने प्रावधान खारेजी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पिताम्बर जोशीले सरकारले ऐन ल्याउने विषय सुरुवातीदेखि विवादित भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष जोशीले निजीमाथि अन्याय होइन सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरे ।
एनप्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष सत्येशबहादुर चन्दले सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलहरूको दोहोरो चरित्रका कारण अन्यौलमा परेको बताए । चुनावका बेला जनताका दुःखमा साथ दिने बताउँने दल, तिनका नेताहरू चुनाव जितेपछि जनताविरोधी ऐन कानुन ल्याउन उद्यत भएको आरोप लगाए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति आयोगका सदस्य डा. हिराबहादुर चन्दले संविधानसँग बाँझिने ऐन ल्याएर सरकारले के गर्न खोजेकोे भन्ने प्रश्न गरे । उनले कसैले मुद्दा हाल्ने बितिकै यो ऐन स्वयत खारेजी हुने भएकाले सरकार नै असफल हुने दाबी गरेका छन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका चन्दले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै प्याब्सनको कार्यक्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग ढुक्क भएर लगानी गर्न विद्यालय चलाउन आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै आज विधेयक विवादित भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
निजीको आन्दोलनमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकको साथ
यसैबिच निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको आन्दोलनमा सरकारी विद्यालयका शिक्षककोे साथ रहेको पाइएको छ । पहिल्यैदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनको माग अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएका कञ्चनपुरका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले निजीको मागमा ऐक्यबद्धता जाहेरका साथ सर्मथन जनाएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्लाका सचिव एव गौरीशंकर आवि नौलाखेतका प्रद्यानाध्यापक जगदिशप्रसाद जोशीले विधेयक ल्याउँदा सबैतिर विरोधै विरोध भएकाले सरकारले कसका लागि ऐन ल्याउन खोजेकोे बारे अनविज्ञ भएको बताए ।
राष्ट्रिय शिक्षक सगठन कञ्चनपुरका अध्यक्ष उत्तम विष्टले विद्यालय ऐन निजी सरकारी कसैको पनि पक्षमा नभएको बताए । उनले निजीलाई ध्वस्त गर्न खोजेकोे र सरकारीतर्फ पनि उस्तै असन्तुष्टि भएकाले ऐन प्रत्युत्पादक हुने बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सचिव बिर्खबहादुर मल्लले ऐनले निजी सरकारी दुवैतर्फ असन्तुष्टि मात्रै पैदा गरेको बताए । महासंघका सचिव मल्लले जनताको हित विपरित आएको ऐन खारेजीका लागि शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नविनसिंह धामीले चुनावका बेला आफैले बोलेका वाचा दलहरूले संसदमा पुगेर भुलेको बताए । ‘हामीसँग सरकारले पटकपटक वार्ता गरेको छ, वार्तामा गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको साटो सरकार उल्टो ऐन ल्याउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीमाथि अन्याय गर्नेहरूलाई ०८४ को चुनावमा देखाउछौँ, यतिसम्म अन्याय नगर्दा नै राम्रो होला ।’
आन्दोलनमा सत्ताधारी दलहरूको ऐक्यबद्धता
सत्ताधारी दलहरूले पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले गरिरहेको आन्दोलनमा साथ सर्मथन एव ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् । सत्ताधारी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले कञ्चनपुरका नेताहरुले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले गरिरहेको आन्दोलनमा साथ सर्मथन एव ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा ऐन जनविरोधी भएकाले त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका बेला एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष जनकराज अवस्थीले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
कांग्रेस जिल्ला उपसभापति मिनबहादुर सिंहले समग्र शिक्षा क्षेत्र तहसनहर गर्ने हिसाबले ल्याएको ऐन प्रभावकारी नहुने भन्दै खारेजीको माग अघि सारेका छन् । उपसभापति सिहले पार्टीका तर्फबाट आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका समाजिक विकास समितिका सभापति शुशील भट्टले ऐनले निजी र सरकारी दुवैतर्फ कलह उत्पन्न गरेको बताए । कांग्रेस नेता समेत रहेका भट्टले कर्मचारीतन्त्रकै कारण ऐन आउँदै विवादित बनिरहेकोे बताए ।
