- वि.सं २o८२ भदौ ११ बुधबार
आइतबारदेखि सुरु भएको काठमाडौंकेन्द्रित किसानको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम मंगलबार निकासा गरेको छ । उक्त रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानको बैंक खातामा बिहीबारसम्म पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, किसानका थप मागबारे छलफल गर्न मन्त्रालयले कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललनकुमार सिंहको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ । मंगलबार साढे चार बजे सरकारी वार्ता टोलीसँग आन्दोलनरत किसान प्रतिनिधिले अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका छन् । छलफलमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले हुन आउने अनुदान रकम निकासा गरी पठाएकोबारे सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले जानकारी दिएको उखु उत्पादक किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले बताए । ‘हामीलाई ३५ रुपैयाँका दरले उखुको अनुदान निकासा भएको जानकारी सरकारी अधिकारीहरूले दिनुभयो । तर, हामीले ३५ नभई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको कुरा गरिरहेका छौँ भन्यौँ,’ रायले भने, ‘७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले रकम निकासा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने पनि जानकारी गराएका छौँ ।’
गत आवमा चिनी मिलहरूले दुई करोड १५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गराएका थिए । सो अनुसार सरकारी अनुदानबापत किसानले एक अर्ब ५० करोड ५० लाख पाउनुपर्ने हुन्छ । आइतबारदेखि करिब ६ सय किसान माइतीघरमा भेला भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
संयोजक रायले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ देखि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सहसचिव नेतृत्वको वार्ताटोलीलाई हामीले चालू आवदेखि अनुदानले निरन्तरता पाउने कुरामा सहमति गर्न सक्नुहुन्छ भने छलफल गरौँ, नत्र उपल्लो तहसँग मात्रै वार्ता गर्छौँ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारी टोलीले ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने कुरामा केही समझदारी गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ । त्यसैले योभन्दा माथिल्लो तहको वार्ताटोली बनाएपछि मात्रै हामी टेबुलमा बस्छौँ ।’
आन्दोलनमा राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धता
प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान कटौती गर्न नपाइने माग राखेर आन्दोलनरत उखु किसानलाई दलका नेताहरूले साथ दिएका छन् । उनीहरूले मंगलबार दिउँसो उखु किसानले आन्दोलन गरिरहेको माइतीघर मण्डलमै पुगेर माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।
दिउँसो करिब एक बजे माइतीघर पुगेर माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारी अनुदानले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग जायज भएको बताए । उनी केही समय किसानसँगै धर्नामा पनि बसे । ‘सिंहदरबारअगाडि आएर अनुदान माग्दै किसानहरू धर्नामा बस्ने कुरा राम्रो होइन । किसानका माग जायज छन्, त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो माग पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत माइतीघरको सडकमा किसानसँगै धर्ना कसेर बसेका थिए । उनले अर्बौँ भौतिक संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, तर किसानको अनुदान कटौती गर्ने नीति ठिक नभएको बताए । ‘हामी किसानसँगै छौँ । तर, सरकारले किसानको साथ दिनुको सट्टा विगतदेखि पाइरहेको अनुदान कटौती गरेर लापरबाही गरेको छ । अनुदानलाई निरन्तरता दिइयो भने मात्रै किसानले न्याय पाउँछन्,’ उनले भने । उनले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम ल्याएर युवालाई रोजगारी दिने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र युवा बिदेसिने क्रमलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि माइतीघर पुगेर किसानसँगै धर्ना बसेका थिए ।
उनले किसानको अधिकार खोस्न सरकारले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गर्न नहुने बताए । ‘लामो आन्दोलनपछि किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिन थालिएको थियो, तर सरकारले एकलौटी निर्णय गरेर हटाउन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘किसानहरू पनि एक ढिक्का भएर आन्दोलनमा लाग्नुस् । तपाईँहरूले उठाएको जायज माग सरकारले सुन्नैपर्छ ।’
उखु किसानको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस नेता कोइरालाको दबाब
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब बढाएका छन् । सत्ता साझेदार दलका नेता कोइरालाले उखुको बोटसहित किसानहरू आन्दोलन गर्न सडकमा आउनु सरकारका लागि राम्रो नभएको पनि बताए । ‘उखुको बोटसहित किसान सडक आन्दोलनमा आउनु अत्यन्त दु:खद स्थिति हो । उनीहरूको माग तुरुन्त पूरा गरौँ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । नेता कोइरालाले किसानहरू सधैँ पीडामा परेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन् । ‘खेतीका वेलामा मल नपाउने, मल किन्न लाइनमा उभिनुपर्ने, दुध सडकमा फाल्नुपर्ने, देशको प्रमुख नगदेबाली उखुमा कहिले भुक्तानी नपाउने, कहिले अनुदान कटौती गरिने, अनि हामी कसरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
