- वि.सं २o८२ भदौ ९ सोमबार
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा बढ्दो विकृति रोक्न अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना टेन्डर प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने बताएका छन् ।
सोमबार निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले संसदबाट पारित निर्णयअनुसार १० लाखभन्दा माथिका सबै योजना टेन्डरमा लैजाने व्यवस्था लागू भएको जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायीहरू ‘लो बिडिङ’को बाध्यताले कंगाल बन्न लागेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए । उक्त विषयलाई रोक्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ता समितिको काममा समस्या देखियो । त्यसैले अब प्रदेशको १० लाखभन्दा माथिका सबै काम टेन्डरबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूलाई टेन्डरको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’
मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्माण व्यवसायीहरू अहिले बाँच्नकै लागि ६०/७० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मोबिलाइजेसन लिएर बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरे । ‘यो समस्या समाधान गर्न ‘एभरेज बिडिङ’को अवधारणा ल्याउने प्रक्रियामा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चाँडै नै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सो समस्या हल गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार राज्य सञ्चालनमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्यका लागि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ‘बानियाँ निर्माण सेवा’ परिवारका सदस्यको नाममा नामसारी गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले ‘भ्रष्टाचारमुक्त बागमती प्रदेश’ बनाउने आफ्नो अभियानमा रहेकाले सबैले साथ दिन आग्रह गरे । कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह पनि गरे ।
‘वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी मैले स्वार्थ नबाझियोस् भनेर छाडेको छु । अब म स्वतन्त्र रुपमा आमनागरिकको समस्या समाधानमा लाग्नेछु । मैले सुशासनयुक्त प्रदेश निर्माणको अभियान थालेको छु । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको काममा ढिलाइ हुँदैन, तर पारदर्शिता र गुणस्तरमा सम्झौता हुनेछैन ।’
कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै उनले प्राविधिक परीक्षणले सबै कुरा पत्ता लगाउने भएकाले अनुमानभन्दा कम सामग्री प्रयोग गर्ने प्रथा अब सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिए ।
2022-09-29-12-22-58.jpeg)
