असार तेस्रो सातादेखि रोकिएको संवैधानिक इजलास अझै खुलेन

संवैधानिक इलजास पनि गोलामार्फत नै गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरू विभाजित भएपछि २५ असारयता उक्त इजलास नै गठन हुन सकेको छैन । हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने न्यायिक अभ्यास छ, तर बुधबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेकोमा संवैधानिक इजलास सञ्चालनबारे छलफलसम्म भएन । 

‘बुधबारको पूर्ण बैठकमा सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन, नि:शुल्क कानुनीय सहायतासम्बन्धी विधेयक तथा राजस्व न्यायाधिकरणसम्बन्धी विधेयक, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको भार तथा व्यवस्थापन र अदालतको भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय कठिनाइ, विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायिक निकायहरूको क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा छलफल भयो,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर, संवैधानिक इजलास सञ्चालन र गोलाको विषयमा कुनै छलफल भएन । यो बैठकको एजेन्डामा समावेश नै थिएन ।’ 

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गरेको विवादास्पद संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवाद मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्ने गरी आएको फैसलाले न्यायवृत्तमा थुप्रै प्रश्न उठाएको थियो । पाँच न्यायाधीशको तीनथरी राय आएपछि न्यायाधीशहरूको क्षमता तथा नियतलाई लिएर पनि कतिपयले शंका व्यक्त गरेका थिए । १७ असारमा उक्त फैसला आएपछि २५ असारमा बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतले रोस्टरका नौ न्यायाधीशबिच नै गोला तान्ने र पेसी तोक्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, न्यायाधीशहरूले राय राख्ने क्रममा कतिपयले असहमति जनाएपछि त्यसयता संवैधानिक इजलास बस्नै सकेको छैन । न्यायाधीशबिच नै तिक्तता र विभाजन सुरु भएको छ । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहन्छन् । उक्त इजलासको नेतृत्वकर्ता र प्रधानन्यायाधीश हुनुको हिसाबले उनैले जुनकुनै फैसलाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । तर, आफूले इजलास तथा न्यायाधीशलाई नियन्त्रण र निर्देशित गर्न नसक्ने भन्दै राउतले विभिन्न फोरम र कार्यक्रममा फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

बुधबार अन्तिमसम्म संवैधानिक इजलासमा २२४ रिट र ६ मुद्दा रहेको अभिलेख छ । यो इजलासले संघ–प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारक्षेत्र विवाद, संघीय र प्रदेश सांसदको अयोग्यताको विषय तथा अन्य गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नमा सुनुवाइ गर्छ । धारा १३७ को यस व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था सर्वोच्चले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ । 

सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास सञ्चालनका लागि नियमावली नै बनाएको छ । यसमा गोलाका विषयमा केही उल्लेख छैन । प्रधानन्यायाधीशले नै वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्दै आएका छन् । 

साउन अन्तिममा यसै विषयमा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा इजलास सञ्चालन गराउने विषयमा छलफल गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले छिट्टै सञ्चालन हुने आश्वासन पनि दिएका थिए । 

वरिष्ठताका आधारमा सधैँ एकै इजलास गठन हुँदा फैसलाको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने, अन्य न्यायाधीशले गम्भीर विषयमा फैसला गर्ने मौका नपाउने, विषयको ज्ञाता र अनुभवी भए पनि त्यो देखाउन नपाउनेजस्ता अवस्था आउने भनी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश राउतलाई इजलास पुनरावलोकनको सुझाव दिएको थियो । एक महिनासम्म इजलास प्रभावित बनेपछि १८ साउनमै सर्वोच्च बारले राउतलाई भेटेरै यस्तो सुझाव दिएको थियो । वरिष्ठ मात्रै रहँदा विविधता नहुने तथा इजलासको फैसलामाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशबिच नै गोलाप्रथा हुनुपर्ने बारको माग थियो । गोलाप्रथा गर्दा फरक विज्ञता भएका न्यायाधीशको राय पनि फरक हुने र सबै न्यायाधीशले संवैधानिक विवादमा आफ्नो फैसला दिन पाउने तर्क सर्वोच्च बारका पदाधिकारीको थियो । 

हाल सर्वोच्चसमेतका सबै अदालतहरूमा गोलाप्रथाबाटै पेसी तोकिँदै आएको छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले इजलास तोक्ने विषयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने तथा तत्कालका लागि गोलामा जाने माग गरेपछि ०७८ मंसिरबाट गोलाप्रथा लागू गरिएको थियो । यही नियम संवैधानिक इजलासमा पनि लागू हुनुपर्ने माग उठिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि प्रस्ताव लगेका हुन् ।