मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Monday, 18 August, 2025
Invalid date format १५:oo:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कांग्रेस नेता कोइरालालाई एमाले महासचिवको जवाफ– सरकारमा हिस्सा लिने, तर पक्षमा नबोल्ने कुरा नैतिक होइन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १५:oo:oo

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारमा सहभागी हुने, तर सरकारको पक्षमा एक शब्द पनि नबोल्ने कुरा नैतिक नभएको बताएका छन्। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले ‘एमालेले खाली जमिन देख्नै नहुने’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति पोखरेलले आफ्नै अनुहारमा छिटा पर्ने खालको अभिव्यक्ति दिन नहुने टिप्पणी गरे।

‘सरकारमा सामेल हुने, सरकारप्रति चाहिँ प्रतिपक्षको व्यवहार गर्ने ! अझ शेखरजीको कुरा हेर्दा कस्तो लाग्छ भने सरकारमा संस्थापन पक्षसँग हिस्साका लागि बहस–विवाद पनि गर्ने, हिस्सा प्राप्त गर्ने’ प्रेस चौतारी कैलालीले आज अत्तरियामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘तर, सरकारको पक्षमा एक शब्द पनि नबोल्ने कुरा त नैतिक हिसाबले पनि राम्रो होइन। त्यो चिज उहाँले सुधार्नुपर्छ।’

भूमिहीन, अव्यवस्थित सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको कुराप्रति कोइरालाको आपत्ति हो भने सरकारले त्यो गर्ने उनको भनाइ थियो। ‘खाली जग्गाजमिन कहाँ कसले कसरी प्रयोग गरेको छ अभिलेखमा देखिने कुरा हो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका नाममा प्रतिष्ठान बनाइएका पनि खाली जग्गाजमिनमै होला,’ कोइरालालाई लक्षित गर्दै पोखरेलले भने, ‘उहाँले पनि कतिपय ठाउँमा त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको होला। भूमिहीन, अव्यवस्थित सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको कुराप्रति आपत्ति हो भने त्यो त सरकारले गर्छ नै। त्यसमा आपत्ति गरेको हो भने चिन्ता पनि छैन।’

जमिन नभएकालाई जमिन दिनुपर्छ भनेर संविधानमै लेखेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्न खोजेको पोखरेलको भनाइ थियो। ‘भूमि आयोगमा ५० प्रतिशत सहभागिता त नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ताको छ। भोलि समस्या समाधानको नेतृत्व उनीहरूले पनि गर्ने होला,’ पोखरेलले भने, ‘कानुनअनुसार उनीहरूले पनि काम गर्ने होला त्यस अर्थमा शेखरजीले आफ्नै अनुहारमा छिटा पर्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन।’

महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलहरूको दुईतिहाइ बहुमत पुगेपछि संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाइने बताए । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत सुनिश्चित नभएकाले संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न नसकिएको उनको दाबी थियो।

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइको प्रतिपक्षमा सरकार रहेको पोखरेलले बताए। उनले अबका पाँच–छ महिनापछि राष्ट्रिय सभाका १९ सिट खाली हुने र त्यसको निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने बताए।

‘एकातिर सरकारमा नरहेका दलहरू सरकारले अघि सारेका मुद्दामा छलफल गर्नका लागि त्यति धेरै सकारात्मक भइसकेका छैनन्। वातावरण नबनाई संविधान संशोधनजस्तो विषय एकैचोटि लैजानु भएन,’ संविधान संशोधनबारे सोधिएको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘अर्कोतिर राष्ट्रिय सभामा सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरूको बहुमतसमेत सुनिश्चित छैन।’

उनले कांग्रेस–एमाले मिलेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेपछि संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्ने बताए। ‘अब पाँच–छ महिनापछि राष्ट्रिय सभामा १९ सिट खाली हुन्छ। त्यसपछि दुवै दल मिलेर त्यसमा सफलता हासिल गर्छौँ। अनुकूलता निर्माण गर्छौँ र त्यसपछि संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्छौँ,’ महासचिव पोखरेलले भने।