- वि.सं २o८२ श्रावण १५ बिहीबार
तीनै तहका सरकारको बजेटलाई परिणामुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन छाता कानुन ल्याइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन कुशलता कायम राख्ने गरी बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाउन कानुन तर्जुमाको तयारी सुरु गरेकोे हो ।
अर्थ मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा निर्माणका लागि मन्त्रालयका वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बरालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय कानुन तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र विषय विज्ञमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारी छन् । कार्यदलको सदस्यसचिवमा वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव छन् ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन पालना गराउने उद्देश्यले कानुन तर्जुमा गरेर अघि बढ्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा यस विषयमा अध्ययन भएका थिए । अहिलेसम्म कायम भएका व्यवस्था, हालसम्मका अध्ययन, अभ्यास र सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन बनाउन कार्यदल बनेको हो ।’ कार्यदललाई ४५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।
वित्तीय अनुशासनसँगै विनियोजन कुशलता प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यदलले अध्ययन गरेर आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न लागेको संयोजक बरालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विनियोजन ऐनमा पनि वर्षैपिच्छे बजेट निर्माणका विषय आइरहेका छन् । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा पनि कतिपय विषय छन् । तर, यथार्थपरक ढंगले विनियोजन गर्नका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता महसुस भएकाले कार्यदल गठन भएको हो ।’
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५९ मा विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजिनक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, बजेट अनुशासनबाट सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाउने, संघीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुढृढ बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटको बुँदा नं. ३७१ मा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माण गर्ने र तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।
बजेट अनुशासनका लागि पर्याप्त कानुन, हुँदैनन् पालना
अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्य नयाँ कानुन तर्जुमा गरिरहँदा मौजुदा कानुनले व्यवस्था गरेका बजेट अनुशासनका विषय भने कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र प्रत्येक वर्ष संसद्ले पारित गर्ने विनियोजन ऐनमै बजेट अनुशासनका विषय उल्लेख गरिएका छन् । तर, सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै अनुशासन उल्लंघन गरेरै राजनीतिक महŒवाकांक्षा पूरा गर्ने र वितरणमुखी बजेट ल्याउने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, मन्त्रालय आफैँले पनि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएर सबै मन्त्रालय, निकाय र तल्ला तहलाई पठाउने गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनसमेत हुने गरेको छैन ।
