- वि.सं २o८२ श्रावण १५ बिहीबार
एकै प्रकृतिको कामलाई प्याकेज १ र प्याकेज २ मा विभाजन गरी राहदानी छपाइ ठेक्का दिएपछि उत्पन्न विवादले केही महिनामै राहदानी वितरणमा समस्या आउने खतरा देखिएको छ । राहदानी विभागसँग अहिले करिब तीन महिनाका लागि पुग्ने मात्रै राहदानी मौज्दात छ । र, नयाँ ठेक्का पाएको कम्पनीलाई राहदानी छाप्न कम्तीमा सात–आठ महिना लाग्ने अनुमान छ ।
ठेक्कामा अनावश्यक चलखेलमार्फत आफैँले सिर्जना गरेको विवादले वितरणमै समस्या हुने सम्भावित जोखिम टार्न विभागले हाल काम गरिरहेको पुरानै कम्पनी आइडिमियासँग थप राहदानी छाप्न जिम्मा दिने गरी भेरिएसनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीले समयमै पासपोर्ट छाप्न सक्नेमा आशंका भएपछि विभागले संख्यासमेत नखुलाई भेरिएसनको प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोत बताउँछ ।
विभाग आफैँले बनाएको प्राविधिक मापदण्डविपरीत ‘अयोग्य’ कम्पनीलाई ६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि आठ अर्ब १८ करोडको ठेक्का लगाएको छ । प्याकेज २ ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडाससँग ई–पासपोर्ट छपाइका लागि आइतबार सम्झौता गरेको विभागले प्याकेज १ ठेक्का पाएको म्युहलबाउरसँग बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
म्युहलबाउरले इन्रोलमेन्ट तथा डाटा म्यानेजमेन्टको र भेरिडासले छपाइको ठेक्का पाएका छन् । प्याकेज १ अन्तर्गत इन्रोलमेन्ट तथा डाटा मेनेजमेन्टको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई एक अर्ब ५५ करोडमा दिइएको छ । ६४ लाख पासपोर्ट छपाइको प्याकेज २ को ठेक्का ६ अर्ब ११ करोडमा भेरिडासलाई दिइएको छ ।
समयमा नयाँ ठेक्का हुन नसक्दा पटक–पटक भेरिएसनमार्फत फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले नै पासपोर्ट छाप्दै आएको छ । पछिल्लो समय आफ्नो कम्पनीले नै न्यून बोलकबोल गरे पनि ठेक्का टुक्र्याएर दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको भन्दै उसले राहदानी विभागलाई नै विपक्षी बनाई अदालतमा मुद्दा हालेको छ । जसकारण उसले पासपोर्ट छाप्छ/छाप्दैन टुंगो नभएको विभागकै अधिकारी बताउँछन् । ‘उसले छापेन भने पासपोर्टको ठुलो समस्या आउने जोखिम छ,’ विभागका ती अधिकारी भन्छन्, ‘ठेक्कामा अनावश्यक चलखेल हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’
नयाँ आपूर्ति ढिलो हुने भएपछि फेरि महँगो मूल्यमा आइडिमियासँगै राहदानी छपाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । हालको ठेक्कामा आइडिमियाले प्रतिपासपोर्ट १०.१३ डलर लागतमा छापिरहेको छ । तर, नयाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा दर ८.६२ डलरको छ ।
यसअघि पनि आइडिमियाले यस्तै प्रक्रियाबाट ठुलो संख्यामा राहदानी छापेको छ । आइडिमियाले सुरुमा सन् २०१० मा २८ लाख एमआरपी छाप्ने ठेक्का पाएको थियो । पछि भेरिएसनबाटै थप २८ लाख छपाइ पाएको थियो । यस्तै, २०२० मा २० लाख पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पाएको आइडिमियाले भेरिएसनबाटै थप ३१ लाख छापेको छ ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले गत साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागसँग करिब तीन लाख पासपोर्ट मौज्दात रहेको र केही महिनाका लागि अहिलेकै कम्पनीसँग भेरिएसनमार्फत पासपोर्ट छापिने बताएका थिए । विभाग स्रोतका अनुसार मंगलबार विभागले भेरिएसनका लागि आइडिमियलाई पत्र लेखिसकेको छ ।
नयाँ कम्पनीले कति समयभित्र छाप्न सक्छ भन्ने टुंगो नभएकाले संख्या नतोकी भेरिएसनको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । नयाँ कम्पनी छाप्न सक्ने नहुँदासम्म आइडिमियालाई नै छाप्न फकाउने विभागको तयारी छ । नयाँ कम्पनीसँग ६ महिनापछि पासपोर्ट छाप्ने गरी सम्झौता भएकाले कम्तीमा माघदेखि मात्र छाप्न सक्छ । हाल मासिक करिब डेढ लाख पासपोर्ट आवश्यक हुन्छ ।
विगतमा एउटै कम्पनीले पासपोर्ट छाप्दै आएकोमा अब दुई कम्पनीले पाएपछि समस्या आउन सक्ने र ढिलाइ हुन सक्ने अर्को जोखिम पनि छ । ‘कुनै पासपोर्ट छपाइ बिग्रियो भनेर त्यसको क्षतिपूर्ति कुन कम्पनीलाई तिराउने भन्ने विवाद आउन सक्छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एउटाले अर्काे कम्पनीलाई दोष दिएर पन्छियो भने के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’
विभागले म्युहलबाउरलाई इन्रोलमेन्ट तथा डाटा म्यानेजमेन्टको र भेरिडासलाई छपाइको ठेक्का दिदा दुई कम्पनीबिच असमझदारी आउन सक्ने विभागकै अधिकारीले जोखिम देखेका छन । ‘एउटा कम्पनीसँग डाटा हुने र अर्काे कम्पनीले छाप्ने भएकाले समस्या आउन सक्ने सम्भावना त हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने ।
यसै पनि आठ अर्ब १६ करोडको यो ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी व्याख्या गरेर ठेक्का दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्राविधिक विषयमा समेत लचकता अपनाएर ती कम्पनीलाई विभागले टेन्डर दिएको छ । मुख्यगरी टेन्डरमा ‘ब्लेड सर्भर’को प्रावधान राखिएकोमा पछि ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गर्ने जर्मन कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गरी ठेक्का दिइएकोमा प्रश्न उठेको छ । सोही कारण सम्झौतका क्रममा विभागले सकेसम्म ‘ब्लेड सर्भर’ नै उपलब्ध गराउन ती कम्पनीलाई आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ ।
जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन आर्थिक प्रस्ताव खोलेको दिनको नभई प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरिएको दिनको विदेशी विनियमदरलाई आधार बनाइएको तथा आफूले प्रस्ताव गरेको छुट प्रस्ताव नजरअन्दाज गरी मूल्यांकन गरिएको दाबी गर्दै आइडिमियाले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेको थियो । ‘क्रस प्याकेज छुट’को समेत प्रस्ताव हिसाब गर्दा आफ्नो प्र्रस्ताव २८ करोड सस्तो पर्ने दाबी उसले गरे पनि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले भने जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने विभागको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो । ठेक्का विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत पुगेको छ ।
त्यस्तै, टेन्डरमा पासपोर्ट छपाइका लागि ‘एन प्लस वान’ प्रिन्टरको व्यवस्थामा पनि प्रश्न उठेपछि भेरिडासलाई तीनवटा प्रिन्टर उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध गराइएको छ । उसले आर्थिक प्रस्थानमा दुईवटा प्रिन्टरको मात्र प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकार गरिएको थियो ।
टेक्निकल स्पेसिफिकेसनअनुसार जर्मन कम्पनीको प्रस्ताव नभएको भन्दै विभागको प्राविधिक उपसमितिमा समेत विवाद भएको थियो । तर, मूल समितिले नै सर्भरलगायतका विषयमा जर्मन कम्पनीका प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गरेकोमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
सत्तासाझेदार मुख्य दलबिच भागबन्डा भएपछि प्याकेज बनाएर ठेक्का दिइएको आरोपसमेत लागेको छ । एमालेनिकट स्थानीय एजेन्टले पहिलो प्याकेज र कांग्रेसनिकट एजेन्टले दोस्रो प्याकेज पाएका छन् । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले विभागकै निर्णय सदर गरेपछि त्यसविरुद्ध आइडिमिया सर्वाेच्च पुगेको छ । सर्वाेच्चले समेत निवेदन दरपिठ गरिदिएपछि दरपिठको निर्णयविरुद्ध अर्काे रिट दर्ता भएको छ ।
पासपोर्टमा सधैँको विवाद
नेपालमा पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सधैँ विवादमा पर्दै आएको छ । सन् २०१० देखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लागू गर्न आइकाओले अनिवार्य गरेपछि सरकारले टेन्डर गर्दा विवादित बनेको थियो । टेन्डर रद्द गरी भारतीय सरकारको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमार्फत छाप्ने निर्णय भएपछि त्यसविरुद्ध एक साता नेपाल बन्द नै भयो । पछि सरकारले रद्द गर्यो । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकोमा आइडिमियाले ठेक्का पाएको थियो । त्यतिवेला ४५ लाख पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएकोमा भेरिएसनबाटै थप २८ लाख छपाइ गर्न दिइएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०२० मा पनि ठेक्कामा विवाद भयो । सुरुमा ५० लाख पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का अघि बढाएकोमा सरकारले आफैँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई रद्द गरेर पछि २० लाख मात्र छाप्ने टेन्डर गर्यो । तर, सरकारले भ्रष्टाचारको विवादपछि प्रेस पनि खरिद गर्न सकेन । थोरै मात्र पासपोर्टको छपाइका कारण लागत पनि महँगो भयो । भेरिएसनकै आधारमा सरकारले आइडिमियालाई थप ३१ लाख थान पासपोर्ट छपाइ गरायो । अझै केही महिनाका लागि थप पासपोर्ट छपाइको भेरिएसन गर्न लागिएको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया समयमा अघि बढाउन नसक्दा आइडिमियामार्फत नै सरकारले ठुलो संख्यामा पासपोर्ट छापिसकेको छ ।
