बारामा सार्वजनिक जग्गा र वनक्षेत्र अतिक्रमणविरुद्ध कारबाही प्रक्रियामा प्रशासन सक्रिय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सार्वजनिक जग्गा तथा वनक्षेत्र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै अतिक्रमण नियन्त्रण र कारबाही प्रक्रियामा तीव्रता दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा सञ्चालित अनुगमन तथा अनुसन्धानको क्रममा जिल्लाभित्रका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

प्रशासनका अनुसार बाराको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– २ मा पर्ने हामा स्टिल उद्योगले करिब ६ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा आफ्नै पर्खालभित्र पारेको पुष्टि भएको छ। सो विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको र कम्पनीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए। ‘कम्पनीलाई सफाइको मौका दिइसकिएको छ। अब चाँडै यस विषयमा प्रशासनले सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, जर्गा होटेलले करिब १.५ कट्ठा नदी उकासको सार्वजनिक जमिन प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। सो प्रकरणमा हाल प्रशासनले छानबिनको काम अगाडि बढाइरहेको छ। यसैगरी, प्रशासन कार्यालयले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको राजु होटेलले भने वन क्षेत्रभित्र अनुमतिविना पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको विषयमा सूचनाको आधारमा तत्काल कारबाही गरिएको र निर्माण रोकिएको बताइएको छ ।

जिल्लाभित्र वनक्षेत्र संरक्षणका लागि अझ प्रभावकारी पहल थाल्दै प्रशासनले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सबै अवैध संरचनाहरू भत्काउन सूचनासहितको कारबाही सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । अतिक्रमणविरुद्धको यो अभियान तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाअनुरूप सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । जिल्ला वन समन्वय समितिमार्फत यस विषयमा समन्वयात्मक कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको हो ।

साथै, वनक्षेत्रमा सरकारी कार्यालय, संघ–संस्था वा अन्य प्रयोजनका लागि गरिएको जग्गा मागप्रति स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘वनक्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनका लागि अनुमति दिइनेछैन। यो विषयमा सबै सरोकारवालालाई स्पष्ट जानकारी गराइएको छ।’ उनले थपे, ‘वनक्षेत्र संरक्षण र जगेर्ना हाम्रो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी हो। त्यसविपरीत हुने कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलापप्रति तुरुन्त कारबाही हुनेछ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतापश्चात् जिल्लाभित्र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वनक्षेत्रको अतिक्रमण र संरक्षणसम्बन्धी बहस थप चर्किएको छ। स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारकर्मीहरूले प्रशासनको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। बाराको समृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन र सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न यस्ता पहलहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।