मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ श्रावण १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८२ श्रावण १३ मंगलबार o९:२४:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीलाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ श्रावण १३ मंगलबार o९:२४:oo

नेपालमा आर्थिक र सामाजिक अपराध किन बढेको होला ?
आर्थिक अपराध हाम्रो मात्र होइन, संसारकै टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ । हिजो मानिसलाई गाँस, वास र कपासको ग्यारेन्टी भए पुग्थ्यो । तर, अहिलेको युवापुस्ता ‘लक्जरियस लाइफ’ बाँच्न चाहन्छ । ‘सोसल मिडिया’को प्रभावले गर्दा उनीहरूले मिहिनेतभन्दा पनि ‘फास्ट ट्रयाक’मा विश्वास गर्छन् । जसले गर्दा उनीहरू अपराध कर्ममा जोडिन्छन् । अहिले नयाँ र युवा कर्मचारी, प्रहरी आदि पनि आर्थिक अपराधमा मुछिएका देखिन्छन् । यसलाई भ्रष्टाचारअन्तर्गत हेरिन्छ भने सरकारी रोजगारीबाहिरका युवा ठगी, लुटपाट, चोरीलगायत कर्ममा प्रवृत्त भएका पाइन्छन् । सामाजिक अपराध बढ्नुमा चाहिँ हाम्रो ‘प्यारेन्टिङ’ नै गलत भइरहेको छ । विगतमा संयुक्त परिवारमा बस्दा बालबालिकाले हजुरबा, हजुरआमाबाट नैतिक शिक्षा पाउँथे । तर, आज उनीहरूको समय सोसल साइटमा बितिरहेको छ । यसले गर्दा पनि व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास हुन नसक्दा सामाजिक अपराध बढिरहेको छ । 

अपराधको ट्रेन्ड फेरिएअनुसार नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान पद्धति पनि फेरिएको छ त ?
हिजोभन्दा आज अपराधको ‘ट्रेन्ड’ निकै फेरिएको छ । तर, फेरिएको ट्रेन्डलाई ‘ट्याकल’ गर्न हामी त्यसैअनुरूप फेरिन सकेका छैनौँ । यतिखेर हामी प्रविधिगत रूपमा हेर्दा ‘बोर्डर लाइन’मा छौँ भन्दा हुन्छ । अब पनि स्रोत, साधन, तालिम, विचारधारा र प्रविधिले हाम्रो प्रहरी जनशक्तिलाई ‘अपडेट’ नगर्ने हो भने हामी पछि पर्छौं । अपराधमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै आफूलाई अपडेट नगर्ने हो भने अब अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्न । त्यसका लागि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसँगै ऐन, कानुन पनि ल्याउनुपर्छ । 

आगामी दिनमा अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले कस्तो तयारी गर्नुपर्ला ?
प्रहरी जनशक्तिलाई अपराधको ट्रेन्डअनुसार सक्षम बनाउनुपर्छ । प्रविधिको अधिकतम उपयोगको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउनुपर्छ । त्यसमा राज्यले पनि साथ र सहयोग दिनुपर्छ । दूतावासमा प्रहरी अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।