सातबुँदे सम्झौताको आलोकमा गठबन्धन सरकार

विषय प्रवेश :  यही असारमा एमाले र नेपाली कांग्रेसमाझ भएको सातबुँदे सम्झौता र त्यसका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको छ । यो वर्ष दिनमा वर्तमान संयुक्त सरकारले सम्झौतामा वाचा गरेका बुँदाहरू के–कति पूरा गर्‍यो, त्यसमा विहंगम दृष्टिपात गर्नु र यसका चुनौतीको चर्चा गर्नु यस आलेखको उद्देश्य हो । तर, त्यसो गर्नुअघि स्वयं सातबुँदे सम्झौताको अन्तर्वस्तु र त्यसको भित्री अभिप्रायबारे पनि चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सातबुँदेको अन्तर्य :  सातबुँदे सम्झौतामा यसबाट बन्ने सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनेछ भनेर ६ पटक दोहोर्‍याइएको छ । सँगै यो नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बन्छ भनिएको छ । अब एकपटक यो धारालाई हेरौँ, जहाँ भनिएको छ– ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’

ध्यान दिऊँ, संविधानको यो धाराका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दैन मात्र होइन, यसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चिन्दैन पनि । त्यति मात्र कहाँ हो र ? यो धाराले संसदीय दलसमेत चिन्दैन । चिन्छ भने फगत ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य’लाई मात्र चिन्छ । अतः एमाले–कांग्रेसको यो गठबन्धन सरकारलाई अरू जे भने पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न मिल्दैन । 

प्रश्न उठ्छ, आखिर संविधानको अमुक धाराले नचिन्ने आफ्नो सरकारलाई यो गठबन्धन सरकारले किन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्यो ? र वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार के र कस्तो अवस्थामा बन्छ ? यथार्थमा कुनै पनि संसदीय शासन भएको मुलुकमा राष्ट्रिय सरकार त्यो वेला बन्छ जुन वेला त्यो मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा हुन्छ अथवा मुलुक युद्धमा फसेको हुन्छ ।

यो गठबन्धन सरकारका प्रमुख पार्टनरले आफूलाई समयमै सच्याएनन् र यही असफलताको ‘रिपोर्ट कार्ड’ लिएर मिसन चौरासीसम्म पुगे भने यिनका लागि परिणाम बिर्सनलायक नै हुनेछ 
 

सामान्य अवस्थामा कुनै संसदीय शासन भएको मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दैन । प्रश्न उठ्छ, त्यसवेला के त्यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय संकट आइपर्‍यो र एमाले र कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको जामा पहिरिन अग्रसर भए ? यथार्थमा यो गठबन्धन सरकार ‘बेचन झा सिन्ड्रोम’को उपज हो । भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिकलाई कुस्त रकम लिएर अमेरिका पठाउने राजनीतिक ‘नेक्सस’का प्रमुख कडी मानिएका झा पक्राउ परेपछि र उनले पोल्दा यी दलका सुप्रिमो आफन्तका कारण राजनीतिक बरबादीको गर्तमा पुग्ने खण्ड आइपरेकाले घटनाक्रम हठात् यता मोडिएको मात्र हो । 

संसदीय अभ्यासको भ्रष्टीकरण :  संसदीय राजनीतिको प्रचलित अभ्यासलाई हेर्ने हो भने विसं ०७९ को आमनिर्वाचनको परिणामका आधारमा कि त संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको नाताले कांग्रेसको नेतृत्वमा या दोस्रो ठुलो दल एमालेको नेतृत्वमा अन्य साना दलको गठबन्धन सरकार बन्नुपथ्र्यो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकै जुँगाको लडाइँका कारण तेस्रो दल नेकपा (माओवादी)का नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बन्यो, जसमा ठुला दल उनका पिछलग्गु बन्न तयार भए । यो गैरसंसदीय अभ्यासलाई सच्याउन जरुरी थियो । तर, सच्याउने नाममा जब कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठुला दलले संयुक्त सरकार बनाए, त्यसले त झन् संसदीय अभ्यासको भ्रष्टीकरण नै गर्‍यो । 

सातबुँदेको कबोल :  प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ साउन ६ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको एमाले र कांग्रेसमाझ सम्पन्न सातबुँदे सम्झौताले मूलतः संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समुन्नति, मुलुकभित्रै पर्याप्त एवं सम्मानजनक रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, राष्ट्रिय हित र विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि विसं ०८४ को आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने, अन्य दलहरूलाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने र यी दुई दलले प्रदेशहरूमा संघमा झैँ सरकार गठन गर्ने कबोल गरेको थियो । 

र यथार्थ :  यो सरकारले संविधान संशोधनको मामिलामा अझसम्म सिन्को पनि भाँचेको छैन । आर्थिक समुन्नतिको मार्गमा यो एक वर्षमा कुनै उल्लेखनीय कार्य भएको देखिँदैन । जहाँसम्म मुलुकभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वाचा छ, त्यसमा सरकार पूरै असफल देखिएको छ । यो कुराको पुष्टि रोजिन्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाहरूको लर्कोले गरिरहेको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका मामलामा यो सरकारको अवस्था झनै लज्जास्पद छ । भिजिट भिसामा अरब मुलुक र युरोप जानेहरूसँग गृहमन्त्री रमेश लेखककै छत्रछायामा विमानस्थल अध्यागमनमार्फत दैनिक लाखौँको अवैध असुली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीको घुस प्रकरणको अडियो टेप र गुप्ताको राजीनामा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको स्वार्थमा द्वन्द्व हुने खालका क्रियाकलाप, सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायणको जलविद्युत्को सेयर निष्कासनमा मोलमोलाइ प्रकरण, स्वयं प्रधानमन्त्रीको भूमाफिया र बिचौलियाको पक्षमा लागेर भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी द्रुतमार्गबाट पारित गर्ने जिद्दीले भन्डाफोर गरेको छ ।

भूमाफियासँग प्रधानमन्त्रीको ‘अगाध प्रेम’ त भूमिसम्बन्धी अध्यादेशदेखि नै जारी थियो । लाग्छ यो गठबन्धन सरकार प्रधानमन्त्रीले होइन, बिचौलिया र माफियाले चलाइरहेछन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको शयनागारसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भनेर त्यसै भनेका होइनन् होला । सरकारमा बिचौलियाको पहुँचको अर्को ज्वलन्त उदाहरण नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई थाहै नदिई बिचौलियाकै जोडबलमा सरकारको बजेटमा विवादास्पद पुरानो ठेक्काअनुसार तिनका लागि हतियार खरिद रकमको बन्दोबस्ती पनि हो ।

प्राथमिकता बिर्सेको सरकार :  विदेश नीतिको मामिलामा पनि वर्तमान सरकारले दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेको छैन । चीनसँग सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने र भारत त्यही सम्झौताका कारण बिच्किने अवस्था छ । यता मुुलुकभित्र शिक्षासम्बन्धी विधेयक असरल्ल छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन जुन स्वरूपमा आएको छ, त्यसले त्यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

सरकारको लाज ढाक्न राष्ट्रपतिले नै विधेयक पुनर्विचार गर्न संसद्मै फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्थासम्म आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचारलाई त्यसमा समावेश गर्न सरकारको अनिच्छाका कारण समितिमै कचल्टिएर बसेको छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको त कुरै नगरौँ । बल्लतल्ल राज्यव्यवस्था समितिमा सहमति भएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’मा विधायिकी अभिप्रायको विपरीत अर्थ राख्ने गरी भएको छेडखानीमा धुलो बस्न नपाउँदै राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने संशोधन प्रस्तावले स्वयं गठबन्धनको ‘पार्टनर’ कांग्रेसलाई पनि झस्काएको छ । यो परिघटनाले हिजो राज्यव्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदाको मस्यौदामा कसको बदनीयतले छेडखानी भएको रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट खुलायो । 

वैधानिकतामा प्रश्न :  यो एक वर्षमा सरकारले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई खेद्नु र आफ्नो गठबन्धन बचाइराख्नुबाहेक योचाहिँ गज्जब काम गर्‍यो है भनेर देखाउने केही छैन । यतिवेला सरकारको कार्यशैली र कार्यसम्पादनप्रति जनतामा चरम निराशा छ । सरकार त्यसलाई चिर्न र सरकारप्रति जनतामा सकारात्मक भाव सिर्जना गर्न असमर्थ मात्र होइन, अनिच्छुक नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री विनाप्रसंगका कुरामा ‘अजासु’को छवि बनाउनै व्यस्त देखिन्छन् ।

सरकार संघदेखि प्रदेशसम्मका सबै शैक्षिक, वित्तीय क्षेत्र, सुरक्षा निकायजस्ता सार्वजनिक एवं राजनीतिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यताभन्दा पनि भागबन्डामा रमाएर बसेको छ । यदाकदा त्यही भागबन्डा नमिल्दा गठबन्धन धरापमा पर्लाजस्तो पनि हुने गरेको छ । वास्तबमा आजका ‘जेनजी’ र ‘जेनअल्फा’ पुस्तामा यतिविधि आक्रोश छ कि भनिसाध्य छैन । तर, ती पछाडि फर्कन तयार नभएर मात्र हो, नत्र राजावादीको आन्दोलनले नै यो सरकारलाई आच्छुआच्छु पार्ने थियो । 

वास्तबमा कुनै पनि संसदीय सरकारको वैधानिकताका दुई पाटा हुन्छन् । एउटा, संसदीय अंकगणित र अर्को त्यसको कार्यसम्पादन । आज स्थिति कस्तो छ भने संसद्को अंकगणितका हिसाबले यो सरकार वैधानिक त छ, तर त्यसले कार्यसम्पादन वैधानिकता क्रमशः गुमाइरहेछ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण गठबन्धन सरकारमा सामेल राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको संघीय सरकारबाट बहिर्गमन र सरकारमा नगए पनि यो गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निर्णय हो । अझ जनतामा यस सरकारप्रति देखिएको वितृष्णाको कुरै नगरे हुन्छ । 

निष्कर्ष :  यो गठबन्धन सरकारका प्रमुख पार्टनरले आफूलाई समयमै सच्याएनन् र यही असफलताको ‘रिपोर्ट कार्ड’ लिएर मिसन चौरासीसम्म पुगे भने यिनका लागि परिणाम बिर्सनलायक नै हुनेछ । त्यतिवेला बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपी हमाल मात्र होइन, रास्वपाका नयाँ संस्करण कस्ता होलान् के थाहा ? यी ‘रुलिङ एलिट्स’ मात्रै गोलखाडी गए त के बाल ? तर, यिनका दुर्बुद्धिले संविधान र त्यसले स्थापना गरेका संवैधानिक मूल्य नै घानमा परे भने ? चिन्ता यस कुराको पो छ त !