भूमि विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

सांसदहरूले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न दिने, सुकुम्वासी र भूमिहीनका नाममा भूमाफिया र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने, कृषि क्षेत्रको जग्गा पनि प्लटिङ गरेर बेच्नेलगायतका नियत साथ आएको विधेयक व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा थालेको छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरूले व्यापक परिमार्जनमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार संशोधनकर्तालाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको हो । कांग्रेस र विपक्षीको अडानले समितिमा आएको विधेयकमा आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । पहिलो दिन १५ जना संशोधनकर्ताले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले दुईपटक विधेयक सदनबाटै फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न खोजे पनि सत्तासाझेदार कांग्रेसको असहमतिबिच प्रतिनिधिसभाले ८ साउनमा समितिमा पठाएको थियो । अध्यादेशबाट कानुन बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले २३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेको छ । विधेयकमार्फत सरकारले भूमि ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ का केही प्रावधान गर्न खोजेको छ । 

विधेयकको दफा १२ (छ) मा ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयकमा उल्लेखित सूचित आदेशबाट भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने बताए । ‘सूचित आदेशअनुसार जम्मै काम हुने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । कसलाई त्यो सूचित आदेश दिनुपर्ने हो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि त्यो ऐनबराबर भइहाल्यो । अनि त्यसको आधारमा लैजान खोजिएको छ । त्यसकारण यो शब्द यहाँ राख्नुहुँदैन । यदि सरकारलाई असजिलो परेको छ भने सूचित आदेशको सट्टा के परेको हो, त्यो ऐनमै लेखिनुपर्‍यो । यो सूचित आदेश शब्द हटाइनुपर्छ । यो शब्दमै खेल छ ।’ यो प्रवाधानले निश्चित मान्छेहरूलाई फाइदा दिने हिसाबले सरकारले निर्णय गर्ने जोखिम रहेको उनले औँल्याए । पाण्डेले घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनलाई प्राप्त गरेको जग्गा बेच्न पाउने प्रावधान पनि आपत्तिजनक भएको बताए । पाण्डेले लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी मुछिएको विषय पनि समितिमा उठाए । 

माओवादीकै विमला सुवेदीले सूचित आदेशको प्रयोगबाट सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्ने र यसले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा पाउनबाट वञ्चित गर्न सक्ने खतरा औँल्याइन् । ‘सूचित आदेशका नाममा सरकारले स्वार्थअनुकूल आदेश जारी गर्न सक्छ । यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ र ऐन र नियमावलीभन्दा पनि सुचित आदेशका भरमा सरकारले भूमिसम्बन्धी कामहरू गर्छ,’ उनले भनिन् । सुवेदीले विधेयकले संविधानको मर्म र समाजवादको भावनाविपरीत जग्गालाई अनुत्पादनशील बनाउने, घरजग्गा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र बिचौलियालाई फाइदा पुर्‍याउने बताइन् । ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्नेका लागि, बिचौलिया, भूमाफियाका लागि विधेयक आएको छ,’ उनले भनिन् । 

माओवादीकी सुशील श्रीर्पाली ठकुरीले ०७८ मा गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णय सर्वाेच्चले कानुनविपरीत भन्दै उल्ट्याएपछि कानुनी वैधानिक दिन यो विधेयक आएको बताइन् । ‘जनताको भावना र जननिर्वाचित भएर आएका माननीयज्यूहरूलाई निर्लज्जजस्तो जानी–जानी बेबकुफ बनाइँदै छ । यो दुःखद छ,’ उनले भनिन् । माओवादीका सूर्यमान दोङ, दुर्गा राई, हितबहादुर तामाङ, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु सुवेदी, शक्ति बस्नेतले केही बिचौलियालाई फाइदा गर्ने विधेयक आवश्यक नै नरहेको धारणा राखे । 

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुकुम्वासी समस्या हल गर्न भूमि ऐनको आठौँ संशोधन र वन ऐन नै पर्याप्त रहेको भन्दै यो विधेयकको औचित्य नै नभएको बताए । ‘यो विधेयक किन ल्याउनुपर्‍यो ? त्यही (आठौँ संशोधन)अन्तर्गत लाखौँ मान्छेलाई जग्गा बाँडिसक्या छ । प्रधानमन्त्रीजीले झापामा अस्ति लालपुर्जा बाँड्नुभयो । यो ल्याउनुपर्ने जरुरत नै थिएन,’ उनले भने । सुकुम्वासीका नाममा जग्गा बाँडी नै रहेको भन्दै उनले हुकुम्वासी र पहुँचवालाले जग्गा पाइरहेको उल्लेख गरे । यादवले यो विधेयक संविधानको धारा १०९ र सर्वोच्च अदालतका दुईवटा संवैधानिक इजलासका फैसलाहरूको विपरीत रहेको जिकिर गर्दै अदालतमा पुग्यो भने बदर हुन सक्ने चेतावनी दिए । 

यादवले तराई मरुभूमीकरण भइरहेका वेला विधेयक वन फँडानी गर्ने उद्देश्यले आएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘वन फँडानी गरेर घरजग्गा व्यवसायीलाई दिने गरेर विधेयक आएको छ । वन फँडानी फौजदारी अपराध हो । अब वन फाँडेर बसेकोलाई जग्गा दर्ता गरिदियो भने वन फाँड्नलाई प्रोत्साहन हुन्छ,’ उनले भने । वन ऐनअनुसार सरकारकै मातहत रहेको वन अहिले फेरि सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने भन्नु विरोधाभास रहेको पनि उल्लेख गरे । मध्यवर्तीको खाली जग्गामा जंगल लगाउनुपर्नेमा भूमाफियाको ध्यान कब्जा गर्ने मनसाय रहेको र प्रस्तावित कानुनले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने उनको भनाइ थियो । जसपा नेपालकै प्रकाश अधिकारीले व्यक्ति मोटाउने गरी ल्याएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

लोसपाका रामप्रकाश चौधरीले विधेयकको औचित्य नभएकाले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले विधेयक जनताको हितभन्दा भूमाफियाको पक्षमा रहेको भन्दै उल्लेखित प्रावधान हटाउनुपर्ने आफ्नो संशोधन रहेको उल्लेख गरे । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले विधेयकमा खोट रहेको बताए । अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गरेर आएको विधेयक जस्ताको तस्तै गए फेरि खारेज हुने चेतावनी दिए । संविधानका सर्त, भावना र अदालतका फैसलालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भूमि विधेयकमा हतारो किन भनेर प्रश्न गरे । ‘जस्ताको तस्तै पास हुनु भनेको कलंकको टीका लगाउनु, भूमाफिया पोस्नु हो,’ उनले भने, ‘यो विधेयक यसरी ल्याउने नै होइन ।

साँच्चिकै भूमिहीन र सुकुम्वासीका लागि हो भने एकीकृत ऐन ल्याउन सकिन्छ । यसरी टुक्राटाक्री घुसाएर ल्याउनुको नियत ठिक छैन । सरकारले फिर्ता लिनु उत्तम हुन्छ ।’ उनले सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिने भनेर घर बनाएर बिक्री गर, धनी होऊ भन्ने विधेयक ल्याउनु ठिक नभएको जिकिर गरे । 

एकीकृत समाजवादीकै शेरबहादुर कुँवरले अध्यादेशको असफलतापछि विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउने प्रयत्नले राम्रो नियत छैन भन्ने देखाएको बताए । ‘०७२ मा गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गा सट्टाको विषय आयो । त्यो त्यतिकै पनि तुहिएर गयो र ०७६ सालमा यसलाई संशोधन गर्ने विधेयक आयो । त्यतिवेला पनि रस्साकस्सीबिच त्यो विधेयक पारित भयो र ०७८ सालमा त्यो विधेयकमा टेकेर गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाबट्टा गर्ने गरी सरकारले निर्णय गर्‍यो ।

गर्नुपर्ने सुकुम्वासी र दलितहरूलाई जग्गा वितरण हो । तर, काम के हुन थाल्यो भने भेस्टेट इन्ट्रेस्ट । गिरीबन्धु टी इस्टेटलगायतका त्यस्ता महत्वपूर्ण जग्गाहरूमा गरिएका बैनाबट्टा पनि अब ढिलो भयो कि, बैनाबट्टा गर्नेले दबाब दिएको हो कि, ती कुराहरू पनि चर्चामा आएका छन् । यो के हो यो समयले भविष्यमा आउने घटनाक्रमले देखाउनेछ । तर, विधेयकमा शंकाको घेरामा छ,’ उनले भने । अहिले पनि १५६ वटा कम्पनीले अवैध हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राखेको र त्यसको नियमन गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । 

सूचित आदेशअनुसार जम्मै काम हुने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । कसलाई त्यो सूचित आदेश दिनुपर्ने हो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ । सरकारलाई असजिलो परेको छ भने सूचित आदेशको सट्टा के परेको हो, त्यो ऐनमै लेखिनुपर्‍यो । 
हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, माओवादी

यो विधेयक किन ल्याउनुपर्‍यो ? त्यही (आठौँ संशोधन)अन्तर्गत लाखौँ मान्छेलाई जग्गा बाँडिसक्या छ । प्रधानमन्त्रीजीले झापामा अस्ति लालपुर्जा बाँड्नुभयो । यो ल्याउनुपर्ने जरुरत नै थिएन ।
 उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा नेपाल

यो विधेयक यसरी ल्याउने नै होइन । साँच्चिकै भूमिहीन र सुकुम्वासीका लागि हो भने एकीकृत ऐन ल्याउन सकिन्छ । यसरी टुक्राटाक्री घुसाएर ल्याउनुको नियत ठिक छैन । सरकारले फिर्ता लिनु उत्तम हुन्छ ।
 प्रकाश ज्वाला, उपमहासचिव, एकीकृत समाजवादी