सुक्खा संकटग्रस्त मधेश घोषणा औपचारिकतामा सीमित : राहतको पर्खाइमा किसान

 १३६ पालिकाका हरेक वडामा डिप बोरिङ योजना, बल्ल एउटा निर्माण

खडेरीको चपेटामा परेको मधेशलाई प्रदेश र संघ सरकारले पालैपालो गरेको सुक्खाग्रस्त र विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा औपचारिकतामै सीमित भएको छ । सरकारबाट कुनै प्रभावकारी राहत नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।प्रदेश सरकारले २६ असारमै तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशभर सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, संघ सरकारले ७ साउनमा मधेशलाई तीन महिनाकै लागि प्राकृतिक विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर, मधेशले सिँचाइ मात्रै होइन, पिउने पानीको पनि अभाव झेलिरहेको छ । 

वीरगन्ज महानगरपालिका, सिराहा तथा राजविराजमा आठवटा दमकलबाट खानेपानी वितरण गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वीरगन्ज महानगरपालिकाले दैनिक चार लाख र प्रदेश सरकारले दैनिक एक लाख गरी पाँच लाख लिटर पानी वितरण गरिरहेका छन् । बारा, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, सिराहा, धनुषा, सप्तरीलगायत जिल्लामा सिँचाइ र खानेपानीको अभाव चुलिँदो छ ।

महोत्तरी औरही नगरपालिका– ३ का किसान सचिन साहले भने, ‘सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा त ग¥यो, तर हाम्रो खेतमा पानी छैन, मल छैन, बिउ छैन । घोषणा सुनेका छौँ, राहत देखेका छैनौँ ।’ सप्तरीको राजविराजका वकिल अन्सारीले पनि सरकारको सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कागजमा सीमित भएको गुनासो गरे । 

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भने केही दिनमै प्रदेशवासीले राहतको अनुभूति गर्ने दाबी गरे । ‘किसान र सर्वसाधारणलाई राहत दिन काम अघि बढेको छ । खानेपानीको अत्यधिक अभाव रहेको क्षेत्रमा दमकलबाट नियमित रूपमा पानी वितरणको कार्य भइरहेको छ । सिँचाइका लागि प्रदेश सरकारले संघ सरकारको समन्वयमा डिप बोरिङ गाड्ने काम सुरु गरेको छ । सिँचाइका थप वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘खडेरीको संकटका वेला केही दातृनिकायले पनि खानेपानी र सिँचाइको क्षेत्रमा काम सुरु गरेका छन् । काम सुरु भइसकेको छ, केही दिनमै प्रदेशवासीले अनुभूति गर्नेछन् ।’

लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा सतही सिँचाइका स्रोतहरू खोला र नदीसमेत सुकेका छन् । सर्लाहीमा बागमती र मनुसमारा सिँचाइ प्रणाली, रौतहटमा बागमती तथा झाँझ नहर, पर्सा र बारामा गण्डक नहर, सप्तरीमा कोशी र चन्द्रनहर तथा सिराहा–धनुषाका केही क्षेत्रमा मात्र कमला नहर छन् । 

मधेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार ११ साउनसम्म सबैभन्दा धेरै पर्सामा ८१ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ भने  सबैभन्दा कम महोत्तरीमा ३५.१२ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । रौतहटमा ६८ प्रतिशत, बारामा ८० प्रतिशत, सर्लाहीमा ५६ प्रतिशत, सिराहामा ३८ प्रतिशत र धनुषामा ३५ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेशमा पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ । तर, हालसम्म मात्र एक लाख ९३ हजार ११६ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । समग्रमा मधेशमा ५१ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । 

१३६ पालिकाका हरेक वडामा डिप बोरिङ योजना, बल्ल एउटा निर्माण
मधेश प्रदेश ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले १३६ पालिकाका प्रत्येक वडामा डिप बोरिङ गाड्ने योजना ल्याएको थियो । तर, दुई सातामा धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका– २ पर्शुराम तलाउ क्षेत्रमा मात्रै एउटा डिप बोरिङ निर्माणको कार्य सुरु भएको छ । प्रदेशका ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवले प्रदेश सरकारको सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्राथमिकताअनुसार डिप बोरिङ गाड्ने काम सुरु भइसकेको बताए । 

प्रदेश सरकारले सिँचाइका लागि तत्काल विभिन्न पालिकामा रहेका नहरको सरसफाइ, ठाउँठाउँमा स्यालो तथा ट्युबवेल गाडिने र वैकल्पिक सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले चालू आर्थिक वर्षमा सिँचाइका लागि आठवटै जिल्लामा विनियोजन गरिएको १७ करोडबाट स्यालो ट्युबवेलको काम अगाडि बढाइएको दाबी गरे । 

मधेश प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेत रामआशिष यादवले सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर राहत दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नेबाहेक केही गरेको छैन,’ उनले भने । नेपाल संघीय समाजवादीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले खडेरीको समयमा तत्काल अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । जसपा मधेश प्रदेशले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी खडेरीका वेला किसानहरूको कृषि ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न तथा सिँचाइका लागि किसानले २४ घण्टा नै मोटर चलाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । 

गत साता महोत्तरी र बारामा पुल उद्घाटन गर्न मधेश प्रदेश आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खडेरीबाट कृषि क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि तत्काल पाँच सय बोरिङ गाड्ने र चुरेक्षेत्रलाई हराभरा तथा पानी सञ्चय गर्न तालतलैयाको निर्माण गरिने बताएका थिए । तर, केन्द्र सरकारले शनिबार मात्र खानेपानी र सिँचाइको समस्या भएका स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युबवेल, डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानको पहिचान समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

वीरगन्जमा डिप बोरिङ खन्न अनुमति लिनुपर्ने
पर्सामा जथाभावी रूपमा डिप बोरिङ खनिएको भन्दै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले अंकुश लगाएको छ । समितिको बैठकले जिल्लामा अब डिप बोरिङ जडान गर्नुअघि समितिसँग अनिवार्य रूपमा अनुमतिसहितको सिफारिस लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिले हालसम्म खानेपानी संस्थानलगायत अन्य निकायबाट जडान भएको धारा तथा डिप बोरिङको लगत संकलन गर्ने, खानेपानी अभाव रहेका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, आवश्यकता पहिचान भएका क्षेत्रमा पानी आपूर्तिको अवधारणापत्र तयार गर्ने, वास्तविक रूपमा खानेपानी अभाव भएका क्षेत्रको पहिचान गरी न्यूनतम पाँच हजार लिटर क्षमताका आवश्यक संख्यामा डिप बोरिङ जडान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

केही दिनमै प्रदेशवासीले अनुभूति गर्नेछन् 
सतिशकुमार सिंह, मुख्यमन्त्री 
किसान र सर्वसाधारणलाई राहत दिन काम अघि बढेको छ । खानेपानीको अत्यधिक अभाव रहेको क्षेत्रमा दमकलबाट नियमित रूपमा पानी वितरणको कार्य भइरहेको छ । सिँचाइका लागि प्रदेश सरकारले संघ सरकारको समन्वयमा डिप बोरिङ गाड्ने काम सुरु गरेको छ । सिँचाइका थप वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ । खडेरीको संकटका वेला केही दातृनिकायले पनि खानेपानी र सिँचाइको क्षेत्रमा काम सुरु गरेका छन् । काम सुरु भइसकेको छ, केही दिनमै प्रदेशवासीले अनुभूति गर्नेछन् ।