भूमि विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित  गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास असफल

निहित स्वार्थमा संसदीय समितिलाई नै छलेर भूमि विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जोडबल असफल भएको छ । प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदहरूले प्रतिवाद गरेपछि प्रतिनिधिसभाले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दफावार छलफलका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाएको हो । 

घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमिन पनि बाँड्न मिल्ने र कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिनेलगायत खुकुला र विवादास्पद प्रावधान राखिएको विधेयक सरकारले २३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबलमा सिधै सदनबाट पारित गराउन विधेयकलाई १४ जेठ र २५ असारमा दुईपटक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखिएको थियो । भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीसमेत पोखराको लिचीघारी जग्गा हिनामिनाका लागि भएको घुस डिलमा मुछिएका वेला प्रधानमन्त्रीले देखाएको अस्वाभाविक सक्रियतालाई सांसदहरूले थप शंकास्पद ठानेका थिए । 

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भनेर प्रस्ताव लगे । मन्त्री अधिकारीको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेसँगै विधेयक समितिमा पुगेको छ । 

स्वार्थका व्यवस्था घुसाएर भूमि ऐन ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबल नयाँ होइन । यसअघि अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, सरकारलाई समर्थन दिएको जसपा नेपाल र लोसपाले विरोध गरेपछि फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । खासगरी राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि पछि हटेको सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक ल्याएको थियो । अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत चासो राखेका थिए । अध्यादेश निष्क्रिय पारेर हुबहु प्रावधानसहित विधेयक ल्याएको सरकारले सदनमै छलफल गरेर एकैदिनमा फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न कसरत गरेको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतसँग संवाद गरेका थिए । तर, कांग्रेसकै महामन्त्रीसहित संशोधनकर्ता सांसदले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेपछि सरकार समितिमा पठाउन बाध्य भएको हो । 

२५ असारमा सदनबाट पारित गर्न कार्यसूचीमा राख्दा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवाद गरेका थिए भने सदनभित्र फ्लोर क्रस गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ५ साउनमा भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँगको छलफलमा अर्का महामन्त्री गगन थापासहित सांसदहरूले समितिमै पठाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले कांग्रेसले राखेका संशोधनहरू स्वीकार गर्ने भन्दै सदनबाटै पारित गर्न अनुरोध गरेकोमा महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले त्यसको निरूपणका लागि पनि समितिमै पठाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । कांग्रेससँगको सल्लाहमा सरकारले विधेयक समितिमा पठाएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । समितिबाट विधेयक समृद्ध बनाउने उनको भनाइ छ ।

अब समितिमा के हुन्छ ?
विधेयकमा ५५ संशोधन परेका छन् । अब समितिमा संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल हुनेछ । भूमिसँग सम्बन्धित विज्ञहरू र सरोकारवालासँग पनि छलफल हुनेछ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेस सांसदहरूले विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने संशोधन राखेका छन् । 

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर–आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचविखन गर्न पाइनेछैन ।’

दफा २ मा घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा ‘...सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा कानुनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ । यो प्रावधानले हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोगको जोखिम रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले ‘जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्य सहरी क्षेत्रमा घर, घडेरी भए–नभएकोसमेत हेरेर मात्र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिनुपर्ने’ संशोधन राखेका छन् । तर, सरकारले ‘अव्यव्यस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी तोकिएबमोजिम दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने’ प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा वन क्षेत्रको जग्गा दुरुपयोग हुन सक्ने आशयसहित सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा पनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन सक्ने खुकुलो प्रावधान विधेयकमा राखेकोमा उनीहरूले वन/निकुञ्ज क्षेत्र जनिएको जग्गा खाली भए पनि वन र निकुञ्ज क्षेत्रमै कायम गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । तर, विधेयकमा यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव छ । 

संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, जनमोर्चा, नेमकिपासहितका सांसदहरूले एकल र सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसमा दफावार छलफल हुनेछ ।

घुसकाण्डमा मुछिएका मन्त्री अधिकारीमाथि निरन्तर कारबाहीको माग
पोखराको लिचीघारी जग्गा हिनामिनाका लागि भएको घुस डिलमा मुछिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि कारबाही गर्न संसद्मा दिनदिनैजसो आवाज उठिरहेको छ । तर, न त प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छन्, न अख्तियारले नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि अधिकारीमाथि कारबाहीको माग भयो । माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले घुस अडियो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरे । अधिकारीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘बोलेकै आधारमा कारबाही हुँदैन’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार मात्र नभएर लोकतन्त्रको उपहास र लज्जास्पद भएको उनले बताए । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्मा भने–वन फँडानी गर्न र भूमाफियालाई पोस्न भूमि विधेयक ल्याइयो 
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वन फँडानी गर्ने र भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गर्ने गरी सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको संसद्मा टिप्पणी गरे । चुरेमा बस्ती र सडक निर्माणलगायतका दोहन कार्यले तराई–मधेशका जिल्लामा खडेरीको संकट परेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो समस्या विगत वर्षमा पनि थियो र सरकारलाई पटक–पटक सचेत पनि गराइएको थियो । तर, त्यसको वास्ता गरिएन ।’ तराई–मधेश मरुभूमीकरण भइरहँदा सरकारले वन फँडानी गर्ने र भूमाफियालाई जग्गा दिने गरी भूमि विधेयक ल्याएको यादवको आरोप छ । ‘तराई–मधेशमा भइरहेको मरुभूमीकरण रोक्नुपर्छ । तर, विडम्बना ! सरकारले एकातर्फ सगरमाथा संवाद गरेको छ, जलवायु परिवर्तनमाथि । अर्कोतर्फ वन फँडानी गर्ने र भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गर्ने गरी कानुन पनि ल्याएको छ विधेयकको रूपमा । यो कस्तो नीति हामी अँगाल्दै छौँ ?’ उनले प्रश्न गरे ।