
प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका सात पूर्वपदाधिकारीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गठबन्धन सरकार प्रभावकारी नभएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, काण्डैकाण्डमा मुछिएको र प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेकोलगायत गुनासा गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह (पूर्वमहामन्त्री)सहित पूर्वउपसभापतिहरू गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार र विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शशांक कोइराला तथा प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वसहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सिंहनिवास चाक्सीबारीमा छलफल गरी सरकार प्रभावकारी नभएको र प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए । कोइराला र निधिबाहेक पाँच नेता मंगलबार देउवानिवास बुढानीलकण्ठ पुगेर उक्त निष्कर्ष सुनाएका हुन् ।
दुई घण्टा लामो कुराकानीमा देउवाले पनि सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको बताएको एक पूर्वपदाधिकारीले बताए । ‘मैले पनि सरकारका काम प्रभावकारी नभएका हुन् कि भन्ने अनुभूति गरेको छु, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ।
सभापतिलाई समसामयिक विषयमा ब्रिफिङ गरेको महतले जानकारी दिए । ‘पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूले समन्वय भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो, पार्टीभित्र र सरकारका कतिपय कुराहरूमा पनि समन्वय गरेर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, नियुक्ति, सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो । सबै नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको पार्टीले गर्ने कुरा गठबन्धन संस्कृतिविपरीत भएको कुरा पनि राख्ने काम भयो,’ उनले भने ।
गठबन्धन संस्कृतिअनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने र कांग्रेस–एमाले गठबन्धन ०८४ को निर्वाचनसम्मै जानुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औँल्याएका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । कार्यसम्पादन राम्रो नभएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन पनि सुझाव दिएको पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । देउवाले मूल्यांकन गरिरहेको जवाफ दिएका छन् ।
त्यस्तै, सरकार सञ्चालनका लागि गठित संयन्त्रमा बसेका नेताहरूले मनपरी आफ्नो स्वार्थअनुसार मात्रै काम गरेको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन् । ‘संयन्त्रमा बसेकाहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप मात्रै काम गरे, त्यस्तो गर्नुभएन भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार यो विषयमा देउवाले कुनै जवाफ दिएनन् । संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा छन् ।
निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको दुईवर्षे कुलिङ पिरियड, एमालेले राष्ट्रिय सभामा राखेको संशोधन, भूमि विधेयकलगायत विषयमा पनि पूर्वपदाधिकारीहरूले प्रश्न गरेका थिए । देउवाले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति भएको, भूमि विधेयकमा हतार गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नैपर्छ, त्यो हाम्रो सहमति भएको विषय हो । भूमि विधेयकमा पनि हतार गर्नुहुन्न, सबैको सहमतिमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा सभापतिको छ,’ महतले भने ।
भावी सभापतिमा कसैलाई वचन नदिएको देउवाको जवाफ
पूर्वपदाधिकारीहरूले कांग्रेसको भावी सभापति को भन्ने प्रश्नसमेत देउवासामु गरेका छन् । विगतदेखि सहयोग गर्दै आएका नेतालाई भावी सभापतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको श्रेष्ठले बताए । देउवाले भावी सभापतिबारे आफूले कसैलाई पनि वचन नदिएको बताएका छन् ।
महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा आफूहरूसँग परामर्श नगरेकोमा पूर्वपदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पहिला हामीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, अहिले बोलाउन छाड्नुभयो किन हो भनेर सोध्यौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त परामर्श हुन्छ,’ भन्नुभयो ।