प्राडा शशी अधिकारीलाई ३ प्रश्न

०७२ अघि विवाह गरेकी छोरीले अंश नपाउने सर्वोच्चको फैसला कस्तो छ ?
यो फैसला समग्रमा ठिक छ । मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनले पनि छोरीलाई अंशको अधिकार दिएको थियो । तर, त्यसले बिहेपछि त्यो अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ०७२ को संविधानले सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्‍यो ।  त्यसपछि भएका कानुन संशोधनमा बिहेपछि अंश फिर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसैले, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला विभेदकारी छैन । १ भदौ, ०७५ देखि लागु भएको मुलुकी देवानी संहिताले विवाह गरेर गए पनि छोरीको अंश पूर्ण सुनिश्चित गरेको छ । यसले बिहे गरेको दिनलाई मानो छुट्टिएको दिन मानेर त्यसअघिको सम्पत्तिमा मात्र छोरीको हक लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसले हाम्रो समाजमा के–कस्ता प्रभाव पार्न सक्छ ?
यसले दूरदराजका छोरीचेलीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने देखिन्छ । कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था नभई दाजुभाइसित अंश माग गर्न मिल्ने अवस्था हुन्नथ्यो । तर, अब दाजुभाइसँगै दिदीबहिनी पनि पैतृक सम्पत्तिका हकदार बनेका छन् । यस्तो व्यवस्थासँगै अब पतिसँग सम्बन्धविच्छेद हुँदा महिलालाई पतिको सम्पत्ति दिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि फरक पर्दैन ।   

यो फैसलाले अंशबन्डाको हकमा महिलालाई कति सबल बनाउला ?
यसले महिला सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । मानिसको जीवनमा दुइटा कुराले निकै ठुलो महत्व राख्ने रहेछन् । पहिलो हो शिक्षा र दोस्रो आर्थिक अर्थात् सम्पत्तिमाथिको अधिकार । छोरीको अंशमाथिको हक स्थापित भएपछि उसले कम्तीमा मेरो अंश बेचेर पनि मलाई पढाइदेऊ भन्न सक्छे । यसबाट छोरीलाई शिक्षित बनाउन मद्दत पुग्छ । छोरीलाई अंश दिने व्यवस्थाले गर्दा मधेशमा विद्यमान दाइजो प्रथा पनि निरुत्साहित हुन सक्छ । छोरीलाई अंशसँगै बाबुआमाको हेरचाहका लागि दाजुभाइसरहको दायित्व पनि कानुनले दिएको छ ।