- वि.सं Invalid date format
हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम साता सरकारले ठुलो रकम खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले असार अन्तिम साता (२६–३२ गते) १७ अर्ब ९१ करोड पाँच लाख खर्च गरेको छ ।
२५ असारसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब पाँच अर्ब १९ करोड ६३ लाख थियो । ३२ असारसम्म आउँदा झन्डै १८ अर्ब अर्थात् कुल सरकारी खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख पुगेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि सरकारी भुक्तानी रोक्नुपर्छ । ‘कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्नेछ,’ नियम ३० को उपनियम १ मा भनिएको छ ।
त्यसअनुसार २५ असारको मध्यरातपछि सरकारी भुक्तानी गर्न पाइने थिएन । तर, त्यसयता पनि सरकारले उच्च दरमा खर्च गरेको छ । कानुनमा अन्तिम साता पनि खर्च गर्न सकिने केही विकल्प खुला छन् । यही देखाएर सरकारले अन्तिम साता पनि खर्च गरेको देखिन्छ ।
सोही नियमावलीको नियम ३० को उपनियम २ मा असार अन्तिम साता पनि भुक्तानी गर्न पाउने विकल्प राखिएको छ । ‘कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अतिआवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा त्यस्तो खर्च पुस्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ । त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भइआएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
सरकारले अन्तिम साता पुँजीगततर्फ मात्रै १४ अर्ब ३३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २५ असारसम्म पुँजीगत खर्च दुई खर्ब आठ अर्ब ३४ करोड थियो । असार मसान्तसम्म आउँदा त्यो दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख पुगेको छ । यस्तै, चालूतर्फ अन्तिम साता एक अर्ब ४३ करोड ५५ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब १३ करोड ६४ लाख खर्च भएको छ ।
अन्तिम साता गरिने भुक्तानीमा महालेखा परीक्षकले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । आव ०८०/८१ मा पनि असार अन्तिम साता १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले असार अन्तिम साता भुक्तानी हुने प्रवृत्ति गलत भएको बताए । यसले खर्चको गुणस्तर नहुने र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार काम गरेमा वर्षभरि नै सन्तुलित रूपमा नै खर्च हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा सधँैभरि सन्तुलित रूपमा नै नगद प्रवाह गर्छ । तर, समयमै काम गर्ने अभ्यास भएन । मन्त्री तथा सचिवस्तरबाट अनुगमन तथा कारबाहीको काम पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा आएर विनियोजित रकम खर्च गर्न दिऊँ भन्ने मानसिकताबाट गरिने भुक्तानी गलत छ । यसले खर्चको गुणस्तर पनि हुँदैन ।’
गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब
सरकारले गत आर्थिक ०८१–८२ मा आफ्नै संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । गत आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसमा १६ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । तर, ३२ असारसम्म आउँदा सरकारले १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यो खर्च कुल बजेटको ८१.८७ प्रतिशत हो । सरकारको पछिल्लो संशोधित लक्ष्यको भने ९१.६२ प्रतिशत हो ।
गत आवमा सरकारको चालू खर्च नौ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ गरेको छ, जुन लक्ष्यको ८५.९५ प्रतिशत हो । जबकि गत आवमा सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
यस्तै, सरकारको पुँजीगत खर्च भने ६३.२ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सरकारले यो वर्ष तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म आउँदा दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख खर्च भएको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ८७.१४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा असार मसान्तसम्म तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख खर्च भएको छ ।
गत आवमा सरकारको कुल आम्दानी भने १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख गरेको छ । यसअनुसार सरकारले आम्दानीभन्दा तीन खर्ब तीन अर्ब ३८ करोड ८२ लाख बढी खर्च गरेको छ, जुन रकम ऋण र सञ्चिति कोषबाट पूर्ति गरिएको छ ।
सरकारको आम्दानी लक्ष्यको ८२.८८ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वषको अन्त्यसम्म आउँदा १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख आम्दानी भएको छ । ३२ असारमा मात्रै ४३ अर्ब ८४ करोड सात लाख आम्दानी भएको छ ।
गत आवमा कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख, गैरकर राजस्व एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख, अनुदान २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख र अन्य आम्दानी १७ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
