- वि.सं २o८२ असार २८ शनिबार
तुलनात्मक रूपमा विद्युत्को न्यून पहुँच भएका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका ३३ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर सुरु गरिएको परियोजनाले गति लिनसकेको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणबाट कार्यान्वयन हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले पाँच वर्षअघि ‘वितरण प्रणाली सुधार एवं विस्तार परियोजना’का लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकसँग करिब ३० अर्ब ऋण सम्झौता गरेको थियो । कोभिड– १९ महामारी र सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययनमा भएको ढिलासुस्तीले तीन वर्षपछि मात्रै सुरु भएको परियोजनाको काम निर्माण सामग्री आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय नहुँदा झन् पछि धकेलिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका क्षेत्रमा नयाँ ३३ केभी प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र वितरण लाइन निर्माण गर्ने तथा विद्यमान प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने गरी परियोजना अघि बढाइएको छ, तर परियोजनाका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा भन्सार महसुल छुटको निर्णय प्रक्रिया लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमै अल्झिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘यो परियोजनामा जुन गतिले काम हुनुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोधका कारण ढिलाइ भइरहेकै छ । अर्कातिर, निर्माण सामग्री आयातमा भन्सार तथा कर छुटका विषयमा निर्णय प्रक्रिया अघि नबढ्दा झन् ढिलाइ भइरहेको छ ।’ अपेक्षित गतिमा काम नहुँदा लागत बढ्ने दबाबमा प्राधिकरण छ ।
वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ) आह्वान गर्दा ठेकेदारलाई ‘क्यारिज एन्ड इन्स्योरेन्स पेड’मा ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ भर्न लगाउने सरकारी नीति नै छ । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीलाई निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्ने भए परियोजनासँग सम्बन्धित सरकारी निकाय (विद्युत् प्राधिकरण)ले भन्सार विन्दुमा लाग्ने महसुल एवं शुल्क छुटको सिफारिस गरिदिने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण छुट पाउने तथा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । निर्माण कम्पनीले तिरेको १ प्रतिशत महसुल पनि प्राधिकरणले पछि शोधभर्नाको रूपमा भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार ठेक्का सम्झौता भए पनि अर्थले भन्सार छुटको निर्णय नगरिदिँदा आयातीत निर्माण सामग्री भन्सार जाँचपास हुन नसकेको निर्माण व्यवसायी राजेन्द्र घिमिरेले गुनासो गरे ।
भन्सार छुटबराबरको रकम प्राधिकरणबाट सेयर लिने सर्तले अन्योल
यस परियोजनाका लागि सरकारले दिने कर छुटबराबरको रकम विद्युत् प्राधिकरणबाट सेयर लिने सर्त राखिएको छ । उक्त सर्तको अधीनमा रहेर मात्रै ठेक्का पाउने कम्पनीले आयात गर्ने सामग्री १ प्रतिशत महसुलमा जाँचपास हुने निर्णय पनि भएको छ । यस्तो निर्णयले महँगो ब्याजमा प्राप्त ऋण र तत्काल कुनै प्रतिफल नआउने ग्रामीण विद्युतीकरणको आयोजनाबाट आर्थिक दायित्व बढेको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ । यही सर्त पालनामा सरकारी निकायबिच अन्योल हुँदा आयात भएको निर्माण सामग्री १० महिनादेखि भन्सार विन्दुमा रोकिएको निर्माण व्यवसायी राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । ‘हामीले मास्टरलिस्ट तयार गरी सरकारी निकायबाट स्वीकृतसमेत गरेर सामान आयात गरिसकेका छौँ । भारतमा अर्डर गरेको तीन महिनामै सामान प्राप्त भयो, तर भन्सार छुटको निर्णयमा भएको ढिलाइले करिब १० महिनादेखि निर्माण सामग्री भन्सार विन्दुमा रोकिएका छन् ।’ भन्सार छुट दिने रकमबराबरको सेयर प्राधिकरणबाट सरकारले लिने र ठेकेदारलाई कर छुटमा बीजक जारी गर्न नदिने निर्णयलाई ग्रामीण विद्युतीकरणको क्षेत्रमा सरकारले अड्को थापेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने पूर्वऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको टिप्पणी छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।
समय लम्बिँदा सुरुको लागत अनुमानभन्दा ४२ प्रतिशतसम्म आर्थिक दायित्व बढ्ने
ग्रामीण विद्युतीकरणको परियोजनलाई करिब २८ प्रतिशतको सेयर (छुट हुने करबापतको रकम) सरकारलाई दिनुपर्ने र ठेकेदारले कर छुटमा बीजक जारी गर्ने सुविधा नपाउँदा प्राधिकरणले थप १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । अर्कातिर, परियोजनामा भइरहेको ढिलाइसहितको कारणले करिब ४२ प्रतिशत सम्म थप आर्थिक दायित्व बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । ‘एआइआइबी र इआबीसँगको ऋणको ब्याज करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको र डलरसँगको विनिमयदरको जोखिम पनि प्राधिकरणले नै व्यहोर्नुपर्दा यी आयोजनाको लागत थप बढ्ने देखिन्छ,’ एक अधिकारीले भने ।
