बागमती प्रदेश सभाबाट संरचनागत सुधारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित 

बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकले बजेट विनियोजन र सरकारको संरचनागत सुधारका लागि दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । 

सत्तारुढ दलकातर्फबाट चार सांसदले संसदमा दर्ता गरेको बजेट विनियोजन र सरकारको संरचनागत सुधारको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै आगामी तीन महिनाभित्र सरकारले सरकारको संरचनागत सुधारको लागि संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज तथा प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित सांसदहरूको संलग्नतामा योजना तर्जुमा तथा अनुगमन मुल्यांकन समिति गठनसम्बन्धी विधेयक बनाएर संसदमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

कांग्रेसबाट प्रभात तामाङ र रमेशकुमार महत तथा एमालेबाट केशवप्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेलले प्रदेशको हालको कार्यशैलीको सुधारका लागि उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उक्त संकल्प प्रस्तावले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको संख्या, आयोग तथा बोर्डहरूको औचित्य, प्रशासनीक संरचना तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुधारको विषय समेटेको छ । 

उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेश सभा बैठकमा छलफल समेत भएको थियो । बैठकमा माओवादीका देवेन्द्र श्रेष्ठ, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, सुना परियार, रत्नप्रसाद ढकाल र छिरिङ दोर्जे लामाले संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिएका थिए भने मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री लामाले संकल्प प्रस्तावलाई सरकारले सकारात्मक रुपले लिएको बताए । प्रदेश सरकारको विषयमा नागरिक माँझ भएको नकारात्मक धारणालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुसारको निर्देशनलाई सरकारले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ ।

बजेटसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेट प्रणाली, सरकारी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको मागसहित संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । 

संकल्प प्रस्तावमा के छ ?
प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार हाल मन्त्रालय संख्या समयसापेक्ष नभएको, कार्यविभाजन अस्पष्ट भएको र त्यसले अनावश्यक दोहोरोपन तथा खर्च वृद्धि गरिरहेको औँल्याइएको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा बमोजिम प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीअनुसार मन्त्रालयहरुको संख्या र कार्यविभाजन स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा आयोग, परिषद् र बोर्डहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । ०७४ मा गठित प्रदेश सरकारका विभिन्न आयोग, परिषद् र बोर्डहरू आवश्यकता र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन भएको उल्लेख छ । उक्त निकायहरुले आर्थिक बोझ बढाउनुको साथै र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेकाले  पुनःसंरचना वा खारेजीको माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रशासनिक संरचना समीक्षा र पुनःसंरचना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालयलगायतका संरचनाहरूको कार्यभार, औचित्य र प्रभावकारिताको समीक्षा गरी आवश्यकताअनुसार पुनःसंरचना गर्न ओएनएम प्रक्रिया लागू गरी समग्र प्रशासनिक ढाँचा चुस्त बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको  योजना तर्जुमा र बजेट प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ । प्रदेशमा योजना निर्माण र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अझै वैज्ञानिक र प्रणालीगत बन्न नसकेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहमै योजना तर्जुमा तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त समितिको संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुने र समानुपातिक सांसद, पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने उल्लेख छ भने सो समितिबाट सिलिङको आधारमा योजना संकलन गरी बजेट निर्माण हुनु ३ महिना अघिनै तयारी थाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदमा दर्ता भएको उक्त संकल्प प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन बाँकी रहेको छ । उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया अनुसार छलफलको चरणमा अघि बढाउने छ ।