समितिकै सदस्यहरू भन्छन्–अन्तिम मस्यौदा हेर्नै दिइएन, सभापतिले सिधै संसद्मा लग्नुभयो

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित संघीय निजामती विधेयकमा स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार रातारात गरिएको संशोधनप्रति समिति सदस्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । समितिबाट पारित मस्यौदा र प्रतिनिधिसभामा पेस विधेयकबिच स्पष्ट अन्तर देखिएको भन्दै सांसदहरूले यस्तो कार्यले विधायन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले विधेयकमा भएको त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले सिंगो संसद्लाई झुक्याउने प्रयास भएको भन्दै समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका छन् । 

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर चलखेल भएको आरोप लगाउँदै तत्काल छानबिन गर्न माग गरे । उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित विषयलाई अन्तिम मस्यौदामै नदेखाई सभापतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पठाएको दाबी गरेका छन् । 

‘समितिबाट पारित कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, समितिको सचिवालय र कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर तय भएको हो,’ थानीले भने, ‘तर, अन्तिम ड्राफ्ट समितिमा प्रस्तुत नगरी सभापति र सचिवको हस्ताक्षरसहित प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाइयो ।’ उनले समितिमा सहमति भइसकेको विषयलाई अन्तिम क्षणमा फेरबदल गर्नेजस्तो गम्भीर चलखेलको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । ‘यसरी कानुन बन्न थाल्यो भने मुलुक कहाँ पुग्छ ?’ थानीले विधायन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । 

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी संसदीय समितिले लिनुपर्ने बताए । श्रेष्ठले त्रुटिपूर्ण व्यवस्था अब राष्ट्रिय सभाबाट सच्याइने बताए । ‘हामीले नैतिक रूपमा जिम्मा लिनुपर्छ । सत्तारूढ पार्टीले पनि लिनुपर्छ । प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमा यो विषय छैन । कहाँबाट स्वाट्ट छिराइयो । के–के स्वार्थ हुन्छ, यसको भारी हामीले बोक्नुपर्ने भयो,’ उनले भने । केही व्यक्तिको निहित स्वार्थमा समितिलाई छलेर नयाँ प्रावधान घुसाइएको छ । अब यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउँछौँ ।’

माओवादी सांसद दुर्गा राईले सिंगो सदनलाई झुक्याउने काम गरेको बताइन् । ‘कुलिङ पिरियडका लागि हामी सुरुदेखि लड्दै आएका छौँ । अहिले आएर को–कोले कहाँ–कहाँ खेले ? यो कसरी भयो ? थाहा नै भएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई झुक्याइयो, संसद्लाई गुमराहमा राखियो ।खत्र्याखुत्रुक पारियो । थाहै नदिई गडबड गरियो । यसको जवाफदेहिताबारे समितिमा छलफल हुन्छ । कुलिङ पिरियड छोडदैनौँ, राष्ट्रिय सभामा सच्याउन भूमिका खेल्छौँ ।’ 

रास्वपा सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेपछि अहिले परिमार्जन हुनु व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताइन् । ‘ऐनमा कुलिङ पिरियड हुन्छ भनेर गृहमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री र सभापतिले मानेर प्रतिवेदन फाइनल गरिएको हो । अन्तिम मस्यौदा हामीले हेर्न पाएनौँ । सभापतिजीले सदनमा पेस गर्नुभयो । अहिले अर्कै आएको सुन्दा दु:ख लाग्यो । सभापतिलाई सोध्दा थाहा छैन भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘समितिले सदनमा पठाएको प्रावधान कार्यपालिकाले परिमार्जन गर्नु व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप हो ।’ 

राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनमा जालझेल गरी फेरबदल गरिएको घटनालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए । उनले यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधायन प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थामाथिकै अपमान भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले यसरी जाली काम गर्न पाउँदैन । प्रतिवेदन फेरिएको सुन्दा म छक्क परेँ । कसरी र किन फरक पर्‍यो भन्ने अझै बुझ्न बाँकी छ,’ उनले भने, सरकारले समितिस्तरमै सहमति जनाएर प्रतिवेदन अघि बढाएको थियो । अहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु भनेको संसद्लाई सरकारको एक विभागजस्तो बनाइदिनु हो । संसद् संसद् रहेन ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे संसद् र समितिलाई ढाँट्ने सभापति पदमा बस्न नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘कुलिङ पिरियड बिगारेको समिति सभापतिले हो । समिति सचिवालयले बदमासी गर्‍यो । हामीसँग सर्वसम्मत गरियो । मन्त्रीले बोलेको छ, समितिको निर्णयमा कमा र फुलिस्टप पनि बदलिँदैन भनेको छ । अब त हामीले समितिको बैठकमै उनीहरूको राजीनामा माग्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘संसद्लाई ढाँट्ने, समितिलाई ढाँट्ने मान्छेहरू त्यहाँ बस्नै भएन । पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीमा ढाँट्ने कुराको घोर विरोध हुन्छ जहाँ पनि । समिति सभापतिले बदमासी गर्नुभयो । उहाँ नैतिकताको आधारमा पदमा बस्नै मिल्दैन ।’ 

संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता भन्छन्–
मैले सदनमै ढुक्क रहनुस्, कुलिङ पिरियडसहितको ऐन आउँछ, समितिको प्रतिवेदनमा कमा, फुलिस्टप चेन्ज हुँदैन भनेको थिएँ । सांसदहरूले कुलिङ पिरियडसहित आयो भनेर प्रशंसा गर्नुभयो । तर, आज धेरै समाचारहरू आएपछि बुझ्दा कुलिङ पिरियडको भाषा बिगारिएको रहेछ । यसमा हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ । कसरी बिग्रियो भनेर मैले उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र बडू, तत्कालीन सदस्य रघुजी पन्त र सभापति रामहरि खतिवडालगायतसँग छलफल गरेको छु । के भएको हो र कसले गल्ती गर्‍यो भनेर लागेका छौँ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दा सच्याउँछौँ । म आफैँ टेबुल गर्छु ।

सिफारिस

सांसदलाई नै झुक्याएर निजामती विधेयकमा घुसाइयो वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ, समिति सभापति खतिवडाकै ‘मिलेमतो’मा हेरफेर