- वि.सं २o८२ असार १५ आइतबार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भएको करिब तीन अर्ब २२ करोडबराबर भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई अदालतले धरौटी माग गरेको हो। न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा बयानपछि थुनछेक आदेश भएको हो।
गत १ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका बस्नेतसँग तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। उनीविरुद्ध ऐनको अघिल्लो व्यवस्थाबमोजिम आठदेखि १० वर्ष कैद र प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र जरिवानासहित बिगो असुल्ने मागदाबी अख्तियारको छ ।
दूरसञ्चार ऐनमा व्यवस्था भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नेपाल सरकारमा निहित अधिकारको अपव्याख्या गरी टेरामक्स लागू गर्न दिएको निर्देशन पनि भ्रष्टाचार ऐनबमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको अख्तियारले जनाएको छ। ‘नपाएको अधिकार पाएँ भनेर प्रयोग गरेको’ कसुरमा उनलाई दफा १५ बमोजिम एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना दाबी गरिएको छ । सांसदका रूपमा विशिष्ट पदाधिकारी भएकाले उनलाई अरू तीन वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबीसमेत छ।
