आर्थिक विधेयक २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८२ पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि प्राप्त संशोधनहरूमाथि छलफल भएको थियो। संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिमा स्थिरता कायम गरी लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित धेरै हेरफेर नभएको बताए।

करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयहरू आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो। हरेक वर्ष राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा लगानीकर्तालाई त्यसले समस्या पार्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

‘करको नीति र दरमा अस्थिरता र अनिश्चय भयो भनेर पटक-पटक उठ्ने प्रश्न हो, यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति थिएन। यसले व्यवसाय र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाले समग्र कर प्रणाली प्रभावित भयो भनेर विगतमा गुनासो सुन्दै आएकोमा त्यसलाई सच्याई आर्थिक विधेयक, २०८२ मा करको नीति र दरमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।’

उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीका लागि प्रेरित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रको करमा छुट र सहुलियतका प्रावधान ल्याइएको उनको भनाइ छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ।

‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित विकासका लागि अनुकूल हुने गरी कर प्रस्ताव गरिएको छ। मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले यी वस्तुमा केही हेरफेर भएका छन्,’ उनले भने। आर्थिक विधेयकमार्फत अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाइएको पनि उनले बताए।

आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि परेका सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।