तेस्रो एसियन युथ गेम्स–२०२५ : नेपालको सहभागिता अन्योल

• खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबिचको द्वन्द्वका कारण एसियन युथ गेम्सको आयोजक बहराइनलाई खेल संख्या पठाउनुपर्ने समयसीमा सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी

सरकार र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)बिचको विवादका कारण बहराइनमा हुने तेस्रो एसियन युथ गेम्स खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता अन्योल बनेको छ । बहराइनले आगामी २२ देखि ३१ अक्टोबरसम्म एसियन युथ गेम्स आयोजना गर्दै छ । अहिलेसम्म नेपालले आयोजकलाई प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेल र खेलाडीको संख्याबारे पत्राचार गरेको छैन ।

सरकार र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनविपरीत निर्वाचन गरेको भन्दै खेलकुद मन्त्रालयले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई मान्यता दिएको छैन । श्रेष्ठले भने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)बाट मान्यता पाएका छन् । मन्त्रालयले अवैधानिक एओसीसँग सहकार्य नगर्ने अडान राखेको छ । एओसी प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यक्रममा राज्यले सहयोग नगर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालय र एनओसीबिच द्वन्द्वका कारण एसियन युथ गेम्सको आयोजकलाई खेल संख्या पठाउनुपर्ने डेटलाइन सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहेको एनओसी महासचिव राजीव श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ओसिए र आयोजक बहराइनले सहभागी हुन चाहने राष्ट्रलाई १ अप्रिलदेखि ३१ जुनसम्म अनलाइनबाट खेलको नाम दर्ता गरिसक्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरिसकेका छन् ।

ओसिएमा आबद्ध एनओसीको माध्यमबाट खेल संख्या आयोजकलाई पठाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीले मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई दुईपटक नेपालबाट सहभागी हुने खेल संख्याको लिस्ट पठाउन पत्र पठाए पनि त्यसको कुनै जवाफ नआएको श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई दुई–दुईपटक तेस्रो एसियन युथ गेम्समा नेपालबाट सहभागी हुने खेल संख्या पठाउन भनी पत्र पठायौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जवाफ पाएका छैनौँ ।’

आगामी १५ जुलाईदेखि १४ अगस्टसम्म खेलाडीको अन्तिम सर्टलिस्ट पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रालय र राखेपबाट यस विषयमा चासो नराख्दा तेस्रो युथ एसियन गेम्समा नेपालको सहभागिता अन्योल रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘नेपालबाट सहभागी हुने खेल संख्या पठाउनुपर्ने डेटलाइन सकिन लागेको छ,’ उनले भने, ‘डेटलाइनपछि नाम पठाउँदा समस्या आउन सक्छ, सम्भवत: नेपालको सहभागिता नै शून्य हुन सक्छ ।’ यसबिचमा गत १३–१४ मेमा टेक्निकल मिटिङ र १५–१७ मेमा चिफ दी मिसनको सेमिनार भएको थियो ।

३० डिसेम्बर २०२४ मा मलेसियाको क्वालालम्पुरमा बसेको ओसिए बैठकले तेस्रो युथ एसियन गेम्स बहराइनमा अक्टोबरदेखि हुने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रतिस्पर्धामा विभिन्न २१ खेल समावेश हुने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा एसियाका विभिन्न ४५ राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले सहभागिता जनाएका थिए ।

ओलम्पिकसँग सहकार्य नगर्ने
खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले अवैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग कुनै किसिमको सहकार्य हुन नसक्ने जनाएका छन् । गत १३ पुसमा सरकार र अदालतको निर्देशनविरुद्ध गएर निर्वाचन गरेको ओलम्पिक कमिटीसँग काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा वैधानिक ओलम्पिक कमिटी नरहेसम्म अवैधानिक संस्थासँग काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । प्रतियोगिताका लागि संघहरूले सिधै स्वीकृति लिएर गए आफूहरूलाई केही फरक नपर्ने चौधरीले बताए । ‘संघसँग खेलाडी तयार छन्, उनीहरू स्वीकृति लिएर जान्छन् भने केही आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘तर, अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग केही हुँदैन ।’

क्वालालम्पुर बैठकले तेस्रो एसियन युथ गेम्समा २१ खेल हुने निर्णय गरेको थियो । एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल (थ्री एक्स थ्री), इक्वेस्ट्रियन, इस्पोर्टस्, फुटसल, गल्फ, ह्यान्डबल, जुडो, जुजिस्तु, मिक्स मार्सल आर्टस्, साइक्लिङ, स्विमिङ, टेबुलटेनिस, तेक्वान्दो, ट्रायथलन, कुस्ती, भारोत्तोलन, कबड्डी, भलिबल र टेकबल हुन् । एओसी महासचिव श्रेष्ठले आफूहरू एसियन युथ गेम्समा सहभागिताका लागि सरकारसँग समन्वय गर्न तयार भएको बताए ।

‘हामीले गत साता पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको सहभागिताबारे सरकारसँग समन्वय गर्ने भनेका थियौँ । युथ एसियन गेम्सको सहभागिताको विषयमा मन्त्रालय र राखेपमा पत्र पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘साथै। यसबारे संघहरूलाई पनि जानकारी दिएका छौँ ।

खेलाडी सधैँ मारमा
नेपालको खेलवृत्तमा राज्य र एओसीबिचको विवाद नौलो होइन । खेलकुदका यी दुई प्रमुख नियकाबिच ‘स्वार्थ’को द्वन्द्व चलिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडीले भोग्नुपर्छ । त्यही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लडाइँ चलिरहँदा खेलाडीको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए । 

‘यो समस्या कुनै नयाँ होइन, यहाँ स्वार्थको राजनीति चलिरहँदा खेलाडी मारमा पर्ने गरेको धेरै उदाहरण छन्, तर खेलाडीको हितबारे सोचेर ठोस निर्णय लिनुपर्ने वेला भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नि:स्वार्थ भावनामा दुवै पक्षले खेलाडीको भविष्य विचार गरी निर्णय लिनुपर्छ ।’

एनओसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग
एनओसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आबद्ध दुईतिहाइ संघहरूले माग गरेका छन् । खेलकुदमन्त्री चौधरीलाई बिहीबार सिंहदरबारमा भेटेर उनीहरूले एओसीको गतिविधि र आर्थिक क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउन र छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले कारबाही गरे पनि एनओसी कार्यसमितिले नेपाली खेलकुदको आधिकारिक संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरेर गैरकानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सहमति गरेकोे दाबी गर्दै उनीहरूले मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

फेन्सिङ, ट्रायथलन, हक्की, अल नेपाल फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, सुटिङ, रेस्लिङ, घोडचढी, टेबुलटेनिस, स्विमिङ र उसुका अध्यक्षहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । यसैगरी, बास्केटबल संघका महासचिव, नेपाल ह्यान्डबल संघका संयोजक, एथलेटिक्सका संयोजक, जिम्न्यास्टिकका संयोजक, कबड्डी संघका महासचिव, ब्याडमिन्टनका संयोजक, साइक्लिङका संयोजक, भारोत्तोलनका संयोजक र नेपाल टेनिस संघका संयोजकले पनि संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाए । 

‘खेलकुदको विकास र विस्तार गर्न राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद नियमावली, २०७९ ले परिकल्पना गरेअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र खेल संघहरूको भूमिका र जिम्मेवारी तोकेको छ, यी निकाय र संस्थाहरूले देशको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताका आधारमा आ–आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही भई खेलको विकास र खेलाडीहरूको खेल्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।