हतियार खरिद विवाद : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा राय दिन अस्वीकार 

तीन वर्षअघि रद्द गरिएको हतियार खरिदसम्बन्धी ठेक्का ब्युँताएर अघि बढाउन लागिएको विषयमा कानुनी विवाद बढेको छ । यसरी रद्द गरिएको ठेक्का पुन: ब्युँताउँदा भ्रष्टाचारमा परिने डरले प्रहरी अधिकारीले म्याद थपको निर्णय गर्न सकेका छैनन् । 

विवादबिच सशस्त्र प्रहरी बलले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । तर, कार्यालयले राय दिन अस्वीकार गरेको छ । यस विषयमा राय आवश्यक नपर्ने जवाफ कार्यालयले बिहीबार सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको हो । 

सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी विगतमा रद्द तथा स्थगन भएका ठेक्काको एकपटकका लागि म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान थपेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा हतियार ठेक्काको म्याद थपका लागि निवेदन दिइयो । सो निवेदनअनुसार म्याद थप गर्ने कि नगर्ने अन्योलमा प्रहरी अधिकारी छन् । 

कानुनमा प्रस्ट भएका विषयमा मात्र आफूहरूले राय दिने भएकाले यसमा राय नदिइएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले बताए । ‘कस्ता विषयमा राय दिने भन्नेमा हाम्रो प्रस्ट १३ बुँदे मापदण्ड छ,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बलले राय माग गरेको विषयमा राय दिन आवश्यक नपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार जवाफ पठाएका छौँ ।’ 

गत १५ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ । जसमा तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका, तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप नहुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा संशोधित कार्यतालिका पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

नियमावलीको दफा १२० मा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको स्थगन भएका खरिद सम्झौतामा निरन्तरता दिन सकिने’ उल्लेख छ । यसका लागि नियमावली पारित भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसकारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले गत १४ जेठमा म्याद थपका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । जसअनुसार १३ असारभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार राज्यको लगानी भइसकेका तथा खर्च भएका ठेक्काको विषयमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । जसको अपव्याख्या गरी हतियार खरिदमा समेत त्यसैलाई जोडेर तीन वर्षअघिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेपछि यस विषयमा विवाद भएको छ । 

एक महिनाभित्र म्याद थप्ने निर्णय नगरे विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत व्यापारीको स्वार्थमा नियमावलीमा थपिएको छ । दफा १२०(४) मा भनिएको छ, ‘उपनियम ३ बमोजिम म्याद थपसम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी समयमा नै म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ ।’ यही प्रावधान देखाएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ । 

नेपाल प्रहरीलाई आगामी वर्षको बजेटमा बजेटसमेत छुट्याइएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई त बजेट पनि छुट्याइएको छैन । बजेट नै नभई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुसमेत भ्रष्टाचार हुने भएकाले सशस्त्र प्रहरीले म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गर्न मानेको छैन । 

नेपाल प्रहरी नेतृत्व भने म्याद थपका लागि सकारात्मक देखिएको छ । २०७९ को असारमा नेपाल प्रहरीले ६६ लाख ७३ हजार ७१० अमेरिकी डलरमा पेस्तोल, सटगन, गोली र टियरग्यास खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । 

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल तथा १७ लाख ८२ हजार डलरको सटगन खरिदको सम्झौता भएको थियो । खरिदमा मिलेमतोको आरोप र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावजस्ता कारण देखाउँदै त्यतिवेला खरिद सम्झौता रद्द गरिएको थियो । तर, अहिले प्रहरीको संगठनको प्राथमिकताभन्दा व्यापारीकै स्वार्थमा पुरानै खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउन लागिएको छ । विवादास्पद व्यापारी दिपक भट्टले आफ्ना साझेदार तथा कर्मचारीको नाममा खोलेका कम्पनीमार्फत दुवै प्रहरीको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का हात पारिसकेका छन् । जून ठेक्का वास्तविकभन्दा तीन गुणा धेरै मुल्यमा खरिद सम्झौता भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।