सत्तारूढ दलका नेता नै स्विकार्छन् प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको

• बढुवाका लागि प्रहरीलाई नेताहरूको दैलो धाउन बाध्य बनाइएको स्वीकारोक्ति, नयाँ ऐनबाट सरुवा–बढुवा अनुमानयोग्य बनाउन र राजनीतिक प्रभाव हटाउन सुझाव

सत्तारूढ दलले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको स्विकारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि बुधबार छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले सो धारणा राखेका हुन् । सांसदहरूले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको भन्दै ऐनबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि नेताको घर धाउन नपर्नेगरी सरुवा–बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

१५ माघ ०८१ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक ११ फागुनमा राज्य व्यवस्था समितिमा आएको थियो । विधेयकमा ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव प्रहरीमा परेको र विगतका कमजोरी विधेयकबाट सच्याउनुपर्ने बताए । ‘समाज विकासको र त्यसमा पनि मुख्यत: राजनीतिक सिस्टम र राजनीतिक लिडरसिपको सोच र शैलीको प्रभाव सर्वत्र पर्न जान्छ । त्यो सिस्टम सञ्चालन गर्ने पोलिटिकल लिडरसिपको पनि सोच, शैली र संस्कारको प्रभाव ब्युरोक्रेसीमा पनि पर्छ । प्रहरी संगठनमा पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘सर्वत्र त्यसको प्रभाव पर्छ । त्यसकारण पोलिटिक्स इन कमान्ड भन्ने जो सिद्धान्त बनेको छ, राजनीति अरू सबै नीतिको पनि नीति हो भनेर भनिनुको तात्पर्य पनि त्यही हो । हामीकहाँ पनि त्यही छ । कुनै न कुनै रूपले एकले अर्कालाई प्रभावित पारेकै हुन्छन् । यदि विसंगति ब्युरोक्रेसीमा छ भने त्यो ब्युरोक्रेसीको प्रभाव पोलिटिकल लिडरसिपमा र पोलिटिकल लिडरसिपमा कमजोरी छ भने त्यसको प्रभाव ब्युरोक्रेसी र प्रहरीमा पर्ने गरेका थुप्रै दृष्टान्त देखेका–भोगेका पनि छौँ ।’ 
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले फौजी संगठन चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलोथिलो भएको बताए । ‘विधेयक बनाउँदा राजनीतिक हस्ताक्षेप होस् वा प्रशासनिक हस्तक्षेप र व्यावसायिकताबिचको अन्तरविरोधलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद पदम गिरीले राजनीतिक प्रभावले प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान स्वतन्त्र गर्ने वातावरण नभएको बताए । अब बन्ने ऐनले बढुवा प्रणाली नेताको निकटताका आधारमा नभई अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रहरीले जुनसुकै तहबाट माथिल्लो तहमा जानुपर्‍यो भने नेताको घरदैलो धाउनुपर्ने, कर्मचारीको घर धाउनुपर्ने र आफ्नो ओहदा र जिम्मेवारीअनुसार महिनौँदेखि तयारीका साथ गुन्टा कसेर हिँड्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ, यसलाई एउटा अनुमानयोग्य बनाउन सकेनौँ भनेदेखि जतिसुकै भन्नुस्, राजनीतिको छायाका रूपमा प्रवेश रहन्छ,’ उनले भने ।

एमालेकै राजेन्द्र राईले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको र त्यो स्वाभाविक भएको बताए । ‘जसले सरकार चलाउँछ, उसले हस्तक्षेप गर्छ । गर्दिनँ भन्नेले झन् गर्छ । कि त सबैले गर्दैनौँ भन्नुपर्‍यो, प्रतिबद्धता जनाउनुपर्‍यो । सबै असल भयो भने आफैँ ठिक ठाउँमा आउँछ,’ उनले भने ।

एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुव प्रधानलाई आइजी बनाएपछि नांगो हस्तक्षेप सुरु भएको स्मरण गर्दै नेताको दैलोमा देउसीभैलो हुन नदिन सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए । ‘सिंगो र नांगो हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाए सकिन्छ । प्रहरीले चाहेर हुँदैन । हामी राजनीतिक दलको नालायकीपनले हस्तक्षेप भएको हो । सिस्टमबाट चलाइदिए नेताको घर धाउनुपर्दैन । परिस्थिति नै धाउनुपर्नेछ । धाएन भने बढुवा हुँदैन नि,’ उनले भने, ‘राम्रा अफिसर छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले क्षमता प्रदर्शन गर्न पाएनन् ।’

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले प्रहरीमाथि दलहरूले धेरै राजनीति गरेको बताए । ‘नेपाल प्रहरीको जो पोजिसन थियो, त्यसलाई विभिन्न तरिकाले भत्काउने काम हामी सबै लागेर बारम्बार गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

अहिलेको विधेयक पनि अलिकति प्रभाव राख्ने हिसाबले आएको उनको भनाइ थियो । थानीले आइजिपी र एआइजीको अवधि एउटै राखेर अर्काे राजनीति गर्न खोजिएको बताए । ‘अर्कोतिर फेरि राजनीतिक घुसाइ छ । प्रहरी आइजिपीको पनि तीन वर्ष र त्यसपछि फेरि एआइजीको पनि तीन वर्ष, दुनियाँमा यो हुन्छ कहीँ ? एउटै लटमा आएको, एकैचोटि तिमी गइजाऊ, मेरो मान्छे आइजिपी बनाउँछु भन्नेजस्तो भयो  नि त,’ उनले भने ।

कांग्रेसकी सरिता प्रसाईंले प्रहरीहरू बढुवाका लागि नेताहरूको पछि लाग्नु घातक भएको बताइन् । ‘यहाँनेर राम्रो अफिसरले राजीनामा दिएको छ । हस्तक्षेप नहुने, कामको आधारमा बढुवा हुने ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपाने चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनलाई दलहरूले नै बिगारेको बताइन् । ‘पहिले अनुमानयोग्य थियो । हामीले नै बिगार्‍यौँ । यसलाई बढुवा गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ भनेर दलहरूले सोच्न थालेपछि चेन अफ कमान्ड हुँदैन । चेन अफ कमान्ड कसरी राख्ने, राजनीतिबाट कसरी अछुतो राख्ने भनेर सोच्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले बढुवाको विषय अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानसेनापति यो हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ । आइजिपी पनि चोखो छ, फलाना हो भन्ने हुनुपर्छ । म चोखो छु, म हुन्छु भन्ने मनभित्र होस् न,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीमा नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको प्राथमिकताको विषय भएको बताए । उनले विधेयक चाँडो टुंग्याउन अनुरोध गर्दै सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थिति हुने बताए । ‘सम्भव हुन्छ भने यो महिनाभित्र विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने वातावरण बनाउँ । हामीले कति समय दिनुपर्छ, दिन्छौँ,’ उनले भने ।  समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यो विधेयक आइसकेपछि प्रहरीमा हाइजम्प, लङजम्प र थर्डजम्प नहुने बताए ।

प्रहरी अधिकारीको चासो ३० वर्षे सेवाहदमा 
प्रहरीको विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल अघि बढेपछि प्रहरीको एउटा मुख्य सरोकार भने सेवाहदसम्बन्धी प्रावधानमा छ । विधेयकमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रावधान राखिएको छ । यदि तत्कालै यो प्रावधानसहित विधेयक पास भएमा अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालगायत उच्च अधिकारीको जागिर लम्बिनेछ । तर, आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका त्यसपछिको ब्याचका अधिकारी पनि प्रभावित हुनेछन् । जसकारण प्रहरीमा सेवाहदको विषयमा संघर्ष सुरु भइसकेको छ । अवकाशको मुखमा पुगेकाले सेवाहद हटाउन लबिङ गर्दै आएका छन् भने तल्लो तहका प्रहरी भने तत्काल ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा आफूहरूको वृत्तिविकास प्रभावित हुने त्रासमा छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले असारभित्रै विधेयकमा सहमति भएर हाउसमा पठाउने इच्छा देखाएका छन् । सरकार छिटो विधेयक पास गराउने प्रयासमा लागेपछि दुवैथरीले आफूअनुकूल लबिङ थालेका छन् ।