- वि.सं २o८२ असार १० मंगलबार
२० जुनका दिन एक दुःखद तर परिचित घटनाको पुनरावृत्ति भयो । इजरायली सेनाले फेरि एकपटक खाद्य सहायता वितरण स्थलमा प्यालेस्टिनीमाथि गोली चलायो, जसमा २३ नागरिक मारिए । सोही दिन बेलायतस्थित समूह ‘प्यालेस्टाइन एक्सन’सँग आबद्ध केही अभियन्ताले एक रोयल एयरफोर्स (आरएएफ) को हवाई सैन्य आधार शिविरमा पसेर दुइटा सैन्य विमानमा तोडफोड गर्नुका साथै र चित्र कोरेका थिए । उल्लिखितमध्ये एक घटनामा सर्वसाधारणमाथि जानीजानी घातक हिंसा गरिएको थियो, नतिजा २३ जनाको मृत्यु भयो । अर्काे घटनामा कुनै पनि जीवित प्राणीमाथि कुनै हिंसा गरिएको थिएन र कुनै हताहती वा चोटपटक पनि भएन । बेलायती सरकारले अहिले यी दुईमध्ये एक घटनालाई आतंककारी अपराधका रूपमा कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ । तपाईं अनुमान लगाउनुस्, कुन घटनालाई सरकारले आतंक करार गरेको होला ?
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले इजरायलले गाजामा गरिरहेको युद्ध अपराधलाई प्रायः एकमतले नरसंहारका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । गएको नोभेम्बरमा राष्ट्र संघको विशेष समितिले इजरायली सैन्य अभियानलाई नरसंहारअनुरूप भएको ठहर गरेको थियो, र डिसेम्बरमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले इजरायलले ‘नरसंहार भइसकेको र अझै भइरहेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । हाल इजरायलका अकारण र अवैध आक्रमणले अमेरिकालाई इरानसँगको युद्धमा तानिसकेको छ, जुन अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कानुनको उल्लंघन हो । गाजामा नरसंहार जारी रहँदा इजरायली आक्रामकताले क्षेत्रीय मात्र नभई सम्भावित विश्वव्यापी युद्धको खतरा सिर्जना गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि बेलायतले इजरायललाई सैन्य खुफिया जानकारी र घातक हतियार आपूर्ति गरिरहेकै छ । जब कि एक सर्वेक्षणअनुसार ५६ प्रतिशत बेलायती नागरिकले इजरायलमाथि हतियार प्रतिबन्धको समर्थन गरेका थिए । लाखौँले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत नरसंहार रोक्न माग गरेका छन्, तर सरकारले अझै पनि इजरायलप्रति आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको छैन । बहुसंख्यक जनताको समर्थनसहितको आन्दोलनसमेत हालसम्म निष्प्रभावी देखिएको छ । अब भन्नुस्, राज्य आफैँले नरसंहारको समर्थन गरिरहेको छ भने विवेकशील जनताले के नै गर्न सक्छन् र ?
ब्राइज नोर्टनको शाही हवाई अड्डामा पसेका अभियन्तालाई आफ्नो गतिविधि अवैध हुन् भन्ने थाहा थियो । तर, मताधिकार आन्दोलनदेखि समलैंगिक अधिकारका लागि संघर्षसम्म र रंगभेदविरोधी आन्दोलनसम्मका सबै राजनीतिक प्रतिरोध सधैँ जानाजानको कानुन उल्लंघनसँग जोडिएको इतिहास छ । मार्टिन लुथर किङ जुनियरले बर्मिङ्घमको जेलबाट ‘एक व्यक्तिले अन्यायपूर्ण कानुनको पालना नगर्ने नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्छ’ भनेर लेखेका थिए । र, नरसंहारलाई सहज बनाउन हतियार उपलब्ध गराउनु केवल अन्याय मात्र नभई नैतिक पतनको पराकाष्ठा हो । विरोधमा कानुन तोड्ने साहस राख्ने, जसमा धेरैजना अहिले नै जेल सजाय भोगिरहेका छन्, ती मानिस उच्चतम सम्मानका हकदार हुन् ।
वास्तवमा आतंकवाद ऐनअन्तर्गत कुनै संगठन समूललाई बन्देज लगाउनु व्यक्ति विशेषलाई कानुन उल्लंघनका लागि अभियोजन लगाउनुभन्दा फरक हो । यदि सरकारले ‘प्यालेस्टाइन एक्सन’ नामक समूहलाई आतंककारी संगठनका रूपमा सूचीबद्ध गर्ने आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्यो भने त्यसले सो समूहको सदस्य हुनु आफैँमा अपराध ठहर्नेछ । वास्तवमा यस समूहको समर्थनमा केवल शब्दमा बोल्नु मात्रै (जसरी म अहिले बोलिरहेकी छु) पनि गम्भीर कानुनी अपराध ठहर्न सक्नेछ, नतिजा १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ । यसबाहेक समूहका सदस्य वा समर्थकसँग गरिने आर्थिक कारोबार पनि गैरकानुनी ठहरिन सक्छ । जब कि कारोबार गर्नेले कानुनविपरीत केही नगरेका भए पनि केवल आन्दोलनमा संलग्न भएको वा समर्थन जनाएका कारण सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेलायती कानुनअनुसार होम सेक्रेटरी (गृहमन्त्री) लाई ‘आतंकवादमा संलग्न’ कुनै पनि संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने विस्तृत अधिकार प्राप्त छ । अहिलेसम्म यो प्रक्रिया केवल त्यस्ता उग्रवादी समूहमाथि प्रयोग गरिएको छ, जुन प्रत्यक्ष रूपमा हिंसात्मक सशस्त्र संघर्षमा संलग्न थिए वा त्यसको खुला वकालत गर्थे । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण के छ भने सो ऐनमा ‘आतंकवाद’को परिभाषा यति अस्पष्ट छ कि यसमा केवल सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु वा विद्युतीय प्रणालीमा अवरोध उत्पन्न गर्नुजस्ता कार्य पनि पर्छन्, जबकि यसले मानवजीवन वा सार्वजनिक सुरक्षामाथि कुनै खतरा पुर्याउँदैन । सरकारले यस्तै बाटो अँगाल्यो भने बेलायतको कुनै पनि साधारण नागरिकलाई केवल अहिंसात्मक आन्दोलनको समर्थन गर्ने अभिव्यक्तिका लागि पनि सैद्धान्तिक रूपमा जेल पठाउन सकिनेछ । व्यापक सैद्धान्तिक प्रश्नलाई एकपटक अलग राख्दा पनि यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गम्भीर संकुचनको प्रतीक हुनेछ ।
प्यालेस्टाइन एक्सन सशस्त्र समूह होइन । यो अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिको मृत्युका लागि जिम्मेवार छैन र यसले सार्वजनिक सुरक्षामा कुनै खतरा पैदा गरेको छैन । यसको आन्दोलनमा सम्पत्तिमा तोडफोड अवश्य पर्छ, जुन निःसन्देह कानुनविपरीत हो । तर, खाद्यान्न वितरण केन्द्रमा २३ नागरिकको हत्या गर्नु आतंकवाद होइन भने एउटा जहाजमा स्प्रे–पेन्ट गर्नु कसरी आतंकवाद ठहरिन सक्छ ? कानुनी दायराभित्रको विरोधले अहिलेसम्म यो नरसंहार रोक्न सकेको छैन । ५० हजारभन्दा बढी निर्दोष बालबालिका मारिएका वा घाइते भएका छन् । यदि यति गम्भीर परिस्थितिमा पनि नागरिक अवज्ञा औचित्यपूर्ण ठहर्दैन भने कहिले ठहरिन्छ त ? अहिलेलाई म प्यालेस्टाइन एक्सन समूहप्रति पूर्ण समर्थन र प्रशंसा प्रकट गर्छु र यो समर्थन म निरन्तर जारी राख्नेछु, चाहे त्यसलाई आतंककारी अपराध घोषित गरियोस् वा नगरियोस् ।
(रुनी लेखक एवं उपन्यासकार हुन्)
द गार्डियनबाट
