
जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका बागलुङ नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका दलित, मुस्लिम र माझी समुदायका सबै सदस्यलाई नगरप्रमुख स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाको १७औँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले नगरभित्रका सबै दलित, मुस्लिम र माझी परिवारका सदस्यको नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा गरिदिने बताएका हुन।
आर्थिक अभावको कारण स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित हुन पुगी समान्य स्वास्थ्य समस्याको कारण गम्भीर रोगको सिकार हुने वा मृत्युवरण गर्ने अवस्थाप्रति संवेदनशील भै नगरपालिकाले अभिभावकत्व लिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । उनले यसबाहेक सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका अपांगता भएका व्यक्ति , मजदुर र अति विपन्न तथा दीर्घ रोगीहरूको बिमा गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सोमबार नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषितर्फ एक वडा एक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी, खेतबारीमा प्रावधिक सेवा उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ कृषकलाई प्रावधिकि सेवाका लागि कृषि परामर्श सेवा कार्यक्रम पहुँचयोग्य बनाएन, प्रविधिसँग जोडिने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
नगरपालिकाले आगामी वर्षदेखि श्रम बैंक स्थापना गरी श्रमिकहरूको सिप अनुभव र व्यक्तिगत विवरणसमेत अभिलेख गर्नेछ । दिगो राजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकता राखेर मिसन रोजगारी अभियान सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । नगरपालिकाले यस वर्ष बागलुङ लगानी वर्ष सञ्चालन गर्ने भएको छ भने नगर उपप्रमुख घरवास कार्यक्रम, घुम्न जाऊँ बागलुङ अभियानसमेत सञ्चालन गर्ने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
नगरपालिकाले शिक्षातर्फ जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलानका काम गर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसैगरी, एक विद्यालय एक पुस्तकालय, नगरप्रमुख छात्रवृत्ति कोष, ठुला विद्यालय, लिड विद्यालय र आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरी एक वडा आवसीय विद्यालयको पूर्वाधार तयार पार्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। नगरपालिकाले एक वडा एक नमुना पूर्वाधार कार्यक्रम एक वडा एक खेलमैदान सडक निमित मर्मत सम्भारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी उज्याले बागलुङ कार्यक्रम क्लिन बागलुङ कार्यक्रम र कोही नपरुन् अन्याय जनताको घरदैलोमा न्याय भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।