देशमा आर्थिक विकास गर्न सुशासन पहिलो सर्त हो : उपसभापति डा. वाग्ले

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी ०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन् ।

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वाेत्कृष्ट नतिजा ल्याई चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले ।

सांसद वाग्लेसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठुलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । ०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु. ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ ।

संसद् र बाहिर पनि सरकारले चार–पाँचवटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्‍याे भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ । कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुँडी गरिरहेका छौँ । तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानाथाप हुन्थेन । त्यसैले हामी भन्दै आएका छौँ– देशको आर्थिक विकासका लागि सुशासन पहिलो सर्त हो । उद्यम/व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानीकाे वातावरण बनेको भए अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो ।

देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ?

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्‍यो । नियत सफा हुनुपर्‍यो । क्षमता पनि हुनुपर्‍यो । गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदि देशलाई साँच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँचवटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ ।

१) डिजिटलाइजेसन

– हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले हामी जे गर्छौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायती र प्रतिस्पर्धी ढंगले गर्न सक्छन् । हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिशाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमीमा जानुपर्‍याे । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो ।

२) स्वच्छ ऊर्जा

– हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्‍यो । भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्‍यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ ।

३) हरित औद्योगिकीकरण

– यसका लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिका साथ योजनाबद्ध रूपमा अघि बढनुपर्‍यो ।

४) पर्यटन

हामीले यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरे पनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टीकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषणबराबर मात्रै छ । यति सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिक रूपमा १० लाख पर्यटक आइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देशकाे अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचुर सम्भावना छ ।

५) कृषि

– नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै आएका छौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०–७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिएँ । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृंखलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

हामी वेस्ट मिनिस्टर पद्धतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । यद्यपि, हाम्रा केही ‘मोडिफिकेसन’ भएका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व झन्डै ४० प्रतिशत छ । तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हाबी हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वाभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्विप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदमशमशेरबाट सुरु भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै ०४८ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ । अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् ।

संविधानले साँच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी संघीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ । तर, पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघले ओगटेर राखेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै/परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ ।

धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमतसंग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढीमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संघीयताबारे रास्वपाको प्रस्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ?

अहिले संघ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । तीमध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । संघमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई संघीयताविरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सातवटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । संघमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट चार–पाँचजनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिलेको ७५३ गाउँपालिका/नगरपालिकालाई घटाएर पाँच सयभन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले संघको नक्कल गरेका कारण पनि महँगाे भयो । जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । संघको जस्तै लोकसेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रिय सभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जनाजतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रिय सभा भए पुग्छ ।