पश्चिम एसिया संकट : भारतको मौनता र मूल्यको विचलन

१३ जुन २०२५ मा इजरायलले इरान र त्यसको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर र गैरकानुनी हमला गरेपछि विश्व एकपटक फेरि एकपक्षीय सैन्यवादको खतरनाक परिणामको साक्षी बनेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले इरानी भूमिमा गरिएका बम आक्रमण र लक्षित हत्याको कडा निन्दा गर्दै यस्ता कारबाहीले गम्भीर क्षेत्रीय र विश्वव्यापी अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ । गाजामा इजरायलले चलाएको निर्दयी र अनुपातहीन सैन्य कारबाहीझैँ यो ‘अपरेसन’ पनि सर्वसाधारणको ज्यान र क्षेत्रीय स्थायित्वप्रति सम्पूर्ण बेवास्तासाथ गरिएको छ । यस्ता कार्यले अस्थिरता गहिरो बनाउँदै भविष्यका द्वन्द्वहरूको बिउ रोप्छन् ।

यो हमला त्यतिवेला भएको हो, जब इरान–अमेरिकाबिचको कूटनीतिक प्रयास सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको थियो । यस वर्ष पाँच चरणका वार्ता सम्पन्न भइसकेका थिए र छैटौँ चरण जुनका लागि तय भएको थियो । यसैबिच मार्च २०२५ मा अमेरिकी गुप्तचर प्रमुख तुलसी गबार्डले कंग्रेसमा स्पष्ट रूपमा इरानले आणविक हतियार कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छैन र सन् २००३ मा कार्यक्रम निलम्बन भएयता इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीले यसलाई अनुमति दिएका छैनन् भन्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

गाजामा भएको विनाश र इरानमाथि गरिएको अकारण आक्रमणप्रति दिल्लीको मौनता हाम्रो नैतिक र कूटनीतिक परम्पराबाट चिन्ताजनक विचलन हो
 

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको नेतृत्वले शान्तिको सम्भावना कमजोर पार्दै उग्रवादलाई प्रश्रय दिने विगत बोकेको छ । उनका पालामा अवैध यहुदी बस्ती विस्तार, उग्रराष्ट्रवादी समूहसँग गठबन्धन र दुई–राज्यीय समाधानमा अवरोधले प्यालेस्टिनी जनताको पीडा बढाएको छ र यस क्षेत्रलाई निरन्तर द्वन्द्वतर्फ धकेलेको छ । सन् १९९५ मा तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री यित्जाक रबिनको हत्या हुँदा नेतन्याहुले घृणा फैलाउने वातावरण पाएका थिए, जसले इजरायल–प्यालेस्टाइन शान्ति प्रक्रिया अन्त्य गर्‍यो । 

यस्तो विगत हेर्दा नेतन्याहुले संवादको सट्टा तनाव रोज्नु अनौँठो होइन । तर, दुःखद के हो भने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जसले अन्तहीन अमेरिकी युद्धको विरोध गरेका थिए, अहिले त्यसै मार्गमा छन् (२१ जुन शनिबार राति अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरिसकेको छ) । यसअघि उनले इराकमाथिको युद्ध झुटका आधारमा भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । तर, १७ जुनमा ट्रम्पले आफ्नै गुप्तचर प्रमुखको मूल्यांकनलाई बेवास्ता गर्दै इरान आणविक हतियारनिकट पुगेको दाबी गर्नु अत्यन्त निराशाजनक हो । विश्वले यस्ता नेताको अपेक्षा गर्छ, जो बल वा झुटले नभई तथ्य र कूटनीतिमा आधारित हुन्छन् ।

यस क्षेत्रको जटिल इतिहास हेर्दा इरानको सम्भावित आणविक कार्यक्रमप्रति इजरायलको सुरक्षा चासोलाई अस्वीकृत गर्न सकिँदैन, तर दोहोरो मापदण्डका लागि पनि कुनै ठाउँ छैन । इजरायल आफैँ आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र हो जसले छिमेकीमाथि पटक–पटक सैन्य आक्रमण गरेको छ । यसविपरीत इरान आणविक हतियार अप्रसार–सन्धि (एनपिटी)को हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो र सन् २०१५ को ‘ज्वाइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन (जेसिपिओए)’अन्तर्गत इरानले युरेनियम समृद्धिमा लगाइएको कडा सीमालाई स्विकारेको थियो ।

यो सम्झौता राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य, जर्मनी र युरोपेली संघद्वारा समर्थित तथा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणमा आधारित थियो । तर, सन् २०१८ मा अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता तोड्दै क्षेत्रीय स्थायित्वमा पुनः अस्थिरता ल्यायो । भारतले पनि सन्धि भंगको असर भोग्नुपर्‍यो । प्रतिबन्ध पुनः लागेपछि ‘इन्टरनेसनल नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट करिडोर’ र ‘चाबहार बन्दरगाह’जस्ता रणनीतिक परियोजनामा गम्भीर अवरोध आयो, जसले भारतलाई मध्य एसियासँगको सम्पर्क र अफगानिस्तानसम्म सीधा पहुँच दिने सम्भावना बोकेको थियो । 

इरान भारतको पुरानो मित्र हो र हामी गहिरा सभ्यतागत सम्बन्धले बाँधिएका छौँ । इरानले जम्मु–कस्मिरसमेतका संवेदनशील क्षणमा भारतको पक्षमा अटल समर्थन जनाएको छ । सन् १९९४ मा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगमा भारतविरोधी प्रस्ताव रोक्न इरानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । इस्लामिक गणतन्त्र इरान भारतप्रति सहयोगी रहँदै आएको छ जबकि गणतन्त्रअघिको इरान सन् १९६५ र १९७१ का युद्धमा पाकिस्तानतर्फ ढल्किएको थियो । भारत र इजरायलबिच पछिल्ला दशकमा रणनीतिक सम्बन्ध गहिरिएको छ । यसले भारतलाई तनाव कम गर्न र शान्तिको सेतु बन्ने नैतिक जिम्मेवारी र कूटनीतिक प्रभाव प्रदान गर्छ । यो सैद्धान्तिक विषय मात्र होइन । पश्चिम एसियामा लाखौँ भारतीय श्रमिक एवं बासिन्दा छन्, जसका कारण पनि क्षेत्रको शान्ति भारतको गहिरो राष्ट्रिय चासो हो ।

इरानमाथि इजरायलका पछिल्ला आक्रमण पश्चिमी शक्तिको निसर्त समर्थनबाट उत्पन्न दण्डहीनताको वातावरणमा भएका हुन् । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासद्वारा गरिएका भयानक आक्रमणको स्पष्ट निन्दा गरिसकेको छ । त्यसैगरी, इजरायलको विनाशकारी र अनुपातहीन प्रतिक्रियासामु चुप लाग्नु कांग्रेसका लागि असम्भव हो । हालसम्म ५५ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका छन्; बस्ती, अस्पताल र संरचना ध्वस्त छन्; गाजा भोकमरीको स्थितिमा छ र जनताले अकल्पनीय पीडा भोगिरहेका छन् ।

यस मानवीय विनाशबिच नरेन्द्र मोदी सरकारले लामो समयदेखि अँगालेको सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण दुई–राज्यीय समाधानप्रतिको प्रतिबद्धता त्यागेको देखिन्छ । स्मरण रहोस्, दुई–राज्यीय समाधानले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनलाई इजरायलसँग परस्पर सुरक्षा र गरिमासाथ सहअस्तित्व कायम गर्ने परिकल्पना गर्छ । गाजामा भएको विनाश र इरानमाथि गरिएको अकारण आक्रमणप्रति नयाँदिल्लीको मौनता हाम्रो नैतिक र कूटनीतिक परम्पराबाट चिन्ताजनक विचलन हो । यो केवल मौनता होइन, मूल्य र आदर्शको आत्मसमर्पण पनि हो । अझै ढिलो भइसकेको छैन । भारतले स्पष्ट बोल्नुपर्छ, जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ, र पश्चिम एसियामा संवाद र शान्तिको पहलका लागि सबै कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ ।

(गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस संसदीय दलकी अध्यक्ष हुन्) द हिन्दुबाट