महानगरहरूमा मौलाउँदै आर्थिक बेथिति

महानगरपालिकाहरू स्थानीय सरकार भए पनि कतिपयले संघ सरकारका ठुला मन्त्रालयको भन्दा पनि धेरै बजेट चलाउँछन् । तर, महानगरहरूको आर्थिक बेथिति हरेक वर्ष अर्बौँले बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ६ महानगरको कुल बेरुजु १२ अर्ब ८९ करोड ७ लाख पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै एक अर्ब ५८ करोड ८७ लाखले थपिएर बेरुजु यति पुगेको हो । महालेखाले सबै महानगरको बेरुजु अंकसँगै आर्थिक बेथितिको चिरफार गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सबै महानगरमा आर्थिक बेथितिका प्रकृति समान छन् । कर छुट दिने, खर्चमा कानुन तथा विधि पालना नगर्ने, ठुलो संख्यामा अनावश्यक करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका वैदेशिक भ्रमण, सवारी र इन्धनलगायतमा अस्वाभाविक खर्च गर्ने, विभिन्न संघसंस्थालाई मनपरी अनुदान दिनेलगायत समस्या समान छन् । त्यस्तै, विकास निर्माणमा ध्यान नदिनु र परामर्श सेवामा ठुलो खर्च गर्नुलाई पनि महालेखाले महानगरहरूको साझा समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । 

अद्यावधिक बेरुजु अंकका आधारमा मात्रै होइन, गत वर्ष खर्च भएको बजेटको तुलनामा बेरुजुको दरलाई आधार मान्दा पनि सबैभन्दा धेरै आर्थिक बेथिति वीरगन्ज महानगरमा भएको महालेखाको ठहर छ । महालेखाका अनुसार वीरगन्जको कुल बेरुजु चार अर्ब एक करोड ९३ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, गत वर्ष वीरगन्जको तीन अर्ब ६७ करोड १८ लाख ४२ हजार बजेटमध्ये तीन अर्ब १६ करोड १६ लाख २४ हजार खर्च भएकोमा यसको ७.१९ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ७५ लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये, तीन करोड ४८ लाख ३१ हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । खर्च भएको बजेटका आधारमा महालेखाले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएपछि लेखापरीक्षण गर्छ । वीरगन्ज महानगरले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि नै तयार नगरी गत वर्ष ६० लाख ५७ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वीरगन्जमा जनप्रतिनिधिकै नाममा १५ करोड ६५ लाख बेरुजु देखिएको छ । 

आर्थिक बेथितिमा दोस्रो नम्बरमा पोखरा महानगरपालिका देखिएको छ । महालेखाको ०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार पोखराको अद्यावधिक बेरुजु तीन अर्ब ५० करोड ९१ लाख पुगेको छ । त्यसो त गत वर्षको मात्रै बेरुजु भने वीरगन्जको भन्दा पोखराको बढी छ । पोखरामा गत वर्ष सात अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएकामा पाँच अर्ब ६३ करोड चार लाख खर्च भएको थियो । खर्च भएको बजेटबाट बेरुजु अंक ५० करोड ४३ लाख अर्थात् ७.१७ प्रतिशत निस्किएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले बेरुजु रकमबाट १९ करोड ५१ लाख ५१ हजार असुल गर्नु भनेको छ । पोखरा महानगरले सञ्चालन गरेको ‘उपप्रमुखसँग महिला’ कार्यक्रमका लागि वितरित रकम जोखिममा परेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

महानगरले ०७५/७६ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रममा ०८०/८१ सम्ममा ७०१ महिलालाई ऋण लगानी गरेको छ । ब्याजसहित यसको हिसाब अहिले आठ करोड ९२ लाख ८१ हजार पुगेको छ । पर्यटन शुल्कबापत उठ्नुपर्ने करोडौँको राजस्व हिनामिना भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय निकायको अनुमतिविना मेयरसहितका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले गरेको वैदेशिक भ्रमणको खर्चलाई महालेखाले बेरुजु कायम गरिदिएको छ । महानगरका पदाधिकारी, कर्मचारी, पालिकाअन्तर्गत गठित समिति तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा ३० लाख ७६ हजार ९२५ खर्च लेखिएको छ । 

महानगरमा सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले चलाउँछ । त्यसैले पनि ०८०/८१ मा बेरुजु सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरकै छ । तर, बजेट खर्चको आधारमा बेरुजु दर भने वीरगन्ज र पोखराको भन्दा कम छ । उक्त वर्ष २४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरले आधा मात्रै अर्थात् १२ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख खर्च गर्न सक्यो । खर्चमध्ये ६८ करोड दुई लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु दर खर्च भएको बजेटको ५.५१ प्रतिशत हो । बेरुजुको २८ करोड ५२ लाख असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ०८०/८१ मा काठमाडौं महानगरको कुल आम्दानी (अनुदानसमेत) १० अर्ब ५६ करोड ८७ लाख १७ हजार थियो । तर, कुल खर्च १२ अर्ब २९ करोड भएको थियो । पदाधिकारी सुविधामा सात करोड ४६ लाख खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ दुई अर्ब ५२ करोड ५४ लाख अर्थात् २० प्रतिशत खर्च भएको छ । महानगरका चार हजार २९९ योजना तथा कार्यक्रममध्ये ९८८ मा शून्य प्रगति देखिएको महालेखाको रिपोर्ट छ ।

महानगरका १० गौरवका योजनामध्ये तीनवटामा शून्य र एउटामा ७९ प्रतिशतबाहेक बाँकीको प्रगति चौथाइभन्दा कम छ । स्वर्णिम आयोजनाका रूपमा रहेका २५ योजनामा अधिकांशको अवस्था नाजुक रहेको महालेखाले जनाएको छ । विभिन्न व्यक्तिका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई काठमाडौं महानगरले १० करोड अनुदान बाँडेको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

महानगरका १६२ पदाधिकारीलाई सुन र चाँदीमिश्रित लोगो बनाउँदा भएको ५५ लाख ८९ हजार ४१२ रुपैयाँ खर्च (प्रतिथान ३४ हजार ५०२ रुपैयाँ)माथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महानगरले कर्मचारीलाई १७ करोड ९१ लाख प्रोत्साहन भत्ता दिएको, मासिक तीन हजारका दरले भत्ताबापत ६ करोड २७ लाख बाँडेको र २२ करोड ६७ लाख ७५ हजारको इन्धन बाँडेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

कानुनी सल्लाहकारका रूपमा पाँचजना नियुक्त गरी ०८०/८१ मा ३४ लाख ६५ हजार भुक्तानी गरेको पनि उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरले कर असुलीमा ध्यान नदिएको भन्दै महालेखाले बेरुजु लेखेको छ । महानगरमा करिब ५४ प्रतिशतले बहाल कर, ५३ प्रतिशतले व्यवसाय कर र ३१ प्रतिशतले मात्र सम्पत्ति कर तिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्पत्ति करबापत करिब ३६ हजार करदाताको एक अर्ब २८ करोड ११ लाखको बक्यौता असुल गर्न पनि महालेखाले भनेको छ । यसैगरी व्यवसाय करबापत ४२ हजार करदाताबाट ४१ करोड बक्यौता असुल्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनविपरीत दिइएको अर्बौँको कर तथा जरिवाना छुट पनि असुल्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कबाडी करबापत एक करोड ५५ लाख ६८ हजार असुल्न भनेको छ । 

ललितपुर महानगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु एक अर्ब ३९ करोड ६२ लाख पुगेको छ । जसमध्ये पाँच करोड ५५ लाख ०८०/८१ मा थपिएको छ । बजेट खर्चअनुसार यो वर्षको बेरुजु दर ०.९६ प्रतिशत मात्रै छ । ०८०/८१ मा ललितपुरको बजेट ६ अर्ब ५० करोड पाँच लाख रहेकोमा पाँच अर्ब ७७ करोड १६ लाख खर्च गरेको थियो । महालेखाले बेरुजुमध्ये एक करोड ७ लाख असुल गर्न भनेको छ । ललितपुर महानगरले विभिन्न पदमा करार सम्झौता गरी ३०२ कर्मचारी भर्ना गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती कर्मचारीलाई १० करोड ६० लाख ४६ हजार भुक्तानी महानगरले दिएको छ । महानगरले सिसिटिभी खरिद गरी एक करोड ४८ लाख ३७ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०७९/८० मा पनि एक करोड ४८ लाख २८ हजार सिसिटिभीमै खर्चेको थियो । तर, हालसम्म जडित सिसिटिभीको सञ्चालन कार्यविधि र नक्सांकनसहितको अभिलेख नराखेको भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको छ । ललितपुर महानगरले मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको छ । ललितपुर महानगरले गत आवमा योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइनका लागि परामर्श सेवामा ९३ लाख ९० हजार ५८० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रतिस्पर्धाविना एकैप्रकारका परामर्शदाताबाट पटक–पटक सोझै वार्तामार्फत सेवा लिएको देखिएकाले त्यसरी गरेको खर्च मनासिव नदेखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

भरतपुर महानगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु एक अर्ब तीन करोड ५३ लाख छ । जसमध्ये ०८०/८१ मा १० करोड तीन लाख थपिएको हो । बजेट खर्चअनुसार यो वर्षको बेरुजु दर १.७८ प्रतिशत छ । ०८०/८१ मा ललितपुरको बजेट ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख रहेकोमा पाँच अर्ब ६३ करोड चार लाख खर्च गरेको थियो । महालेखाले बेरुजुमध्ये ७६ लाख असुल्न भनेको छ । भरतपुर महानगरको चालू तथा पुँजीगतसमेतका कार्यक्रम तथा परियोजनामा न्यून प्रगति देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरले चालूसमेत विभिन्न खर्च शीर्षकमा दुई हजार ३४७ मुख्य कार्यक्रम अघि सारेको थियो । त्यसमध्ये ४६८ आयोजनामा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गरेको थियो । ३२७ परियोजनाको शून्य प्रगति देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासमा धेरै बजेट खर्च गरेको भरतपुरले सुशासनमा न्यून लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भरतपुरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना तथा व्यवस्थापन गरेको पनि पाइएको छ । नगर सभाले संगठन तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरी काम गरेभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले तिनका लागि वार्षिक ८३ लाख ९५ हजार ८९६ रुपैयाँ खर्चसमेत गरेको प्रतिवेदनमा खुलाएको छ । 

विराटनगरको अद्यावधिक बेरुजु ३१ करोड ६२ लाख छ । जसमध्ये ०८०/८१ मा दुई करोड आठ लाख ५७ हजार थपिएको हो । बजेट खर्चअनुसार यो वर्षको बेरुजु दर ०.८३ प्रतिशत छ । ०८०/८१ मा तीन खर्ब २८ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकामा दुई अर्ब ५० करोड ८५ लाख खर्च गरेको थियो । विराटनगरको ८६ लाख १६ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विराटनगरले विभिन्न करदाताबाट दुई करोड १८ लाख कर बक्यौता असुल नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको छ । विराटनगरले गत आवमा एक करोड ३८ लाख ८६ हजारको मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री शीर्षकमा खर्च गरेको छ ।

बोलपत्रको माध्यमबाट २८ लाख नौ हजार र सोझै एक करोड १० लाख ७७ हजारको खरिद गरेको भन्दै महालेखाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ । ०८०/८१ मा विराटनगरले ६०३ कर्मचारीलाई खाजाभत्ताबापत दिएको एक करोड ८० लाख ९० हजार भुक्तानीमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । विराटनगर महानगरले निर्माण गरिरहेको प्रधानमन्त्री पार्कमाथि पनि महालेखाले कैफियत औँल्याएको छ । महानगरले पार्क निर्माणका लागि ०८०/८१ मा भुक्तानी गर्दा बिल अफ क्वान्टिटीभन्दा ८२० प्रतिशतसम्म बढी परिमाण भुक्तानी दिएको थियो ।