लुम्बिनीको बजेटप्रति सत्तासाझेदार दल नै असन्तुष्ट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति चरम असन्तुष्टि बढेको छ। बजेट असन्तुलित भएकोदेखि बजेटमा समेटिनुपर्ने योजना छुटेको भन्दै सत्ताका मुख्य साझेदार दलहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन्। 

बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि प्रदेश सभामा बजेटसम्बन्धी छलफल सुरु हुन सकेको छैन। बजेटमाथि शनिबारबाट छलफल गर्ने भनिएको थियो। तर, शनिबारका लागि आह्वान प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। 

यहाँ एमालेका मुख्यमन्त्री र कांग्रेसका अर्थमन्त्री (आर्थिक मामिला) छन्। बजेटप्रति कांग्रेस तथा एमालेभित्र नै विवाद भएको छ। कांग्रेस प्रदेश समितिले शुक्रबार विज्ञप्ति नै निकालेर बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो। 

बजेट सार्वजनिक भएबाट असन्तुष्टि पोखिँदै आएकोमा दलहरूका आन्तरिक छलफलमा पनि बजेटको चर्को आलोचना भएको छ। 

छुटेका योजना समावेश गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
बजेटमा असन्तुष्टिसँगै बजेट छलफल रोकिएका वेला आइतबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको छ। बजेटमा धेरै योजना छुटेको भन्दै बैठकमा सरकारको आलोचना भएको थियो।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बजेटमा भएका त्रुटिहरू कसरी सच्चाउन सकिन्छ भनेर छलफल भएको बताइन्। यसमा अर्थमन्त्रीको मात्रै दोष नभएर सबै मन्त्री तथा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताइन्।

बैठकमा प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले छुटेका योजना समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताइन्। बजेटको आकार नबढ्ने गरी योजना समेट्नेबारे छलफल भएको र अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको उनले बताइन्। 

पूरक बजेटसम्मको छलफलमा एमाले
बजेट असन्तुलित र असंगतिपूर्ण रहेको भन्दै एमालेमा पूरक बजेटका बारेसमेत छलफल सुरु भएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेट असन्तुलित र असंगतिपूर्ण रहेकाले पूरक बजेटको सम्भावन रहेको बताए। उनले दुईवटा विकल्प रहेको भन्दै एउटा पूरक बजेट ल्याएर समस्या समाधान गर्न सकिने बताए। अर्को विकल्पमा राजनीतिक सहमतिमा बजेट सन्तुलित बनाएर अगाडि बढ्न सकिने बताए। 

पूरक बजेटका लागि आवश्यक कानुनी तयारीसँगै राजनीतिक सहमति जरुरी रहेको बताए। यस्तै, सन्तुलित बनाउन पनि राजनीतिक सहमतिका साथ अगाडि बढिने बताए। दलहरूसँग आवश्यक छलफल गरेर निकास निकाल्ने गरी छलफलमा जुटेको उनले बताए। यहाँ पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना रहेमा यही बजेट पास गर्ने र एक महिनापछि अर्को अधिवेशन आह्वान गरी पूरक बजेट ल्याउन सकिनेबारे छलफल सुरु भएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यही १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।