नेपाल एयरलाइन्सका ‘क्याबिन क्रु’लाई हाजिर गराउन आदेश

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) विमान परिचारिका (क्याबिन क्रु) लाई काममा लगाउन श्रम अदालतले आदेश दिएको छ ।  

श्रम अदालतका न्यायाधीशत्रय जनकराज पाण्डे, निशा बानियाँ र शैलेन्द्रकुमार चौरसियाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । 

अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले सेवाबाट अवकाश नदिनू भन्दाभन्दै निगमले अवकाश दिएउपर श्रम अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइपश्चात् आज वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन श्रम अदालतले उक्त आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवा सुविधा र उमेरहदको विभेदउपरको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । कार्कीलाई असोज १८ देखिकै खण्डित अवधिको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन श्रम अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई र विशाल थापाले कार्कीको तर्फबाट बहस गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सेवाबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । श्रम अदालतले काममा लगाएर असार १८ मा अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बन्धमा छलफलमा उपस्थित हुन निगमलाई आदेश दिएको कार्कीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए ।

नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०५८ को नियम ६३ (१) (ख) मा ५० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने प्रावधानको बर्खिलाफ मुद्दा दायर गरेकै प्रतिशाेध साधेर कार्कीलाई ४५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै अवकाश दिएको थियो । जबर्जस्ती हटाएउपर सर्वोच्च अदालतमा निगम सञ्चालक समितिविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इललासले गम्भीर संवैधानिक विषयको व्याख्याको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दा जेठ १३ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाइसकेको छ । उक्त इजलासले निवेदकहरूको पक्षमा एक वर्षअघि नै जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइसकेको छ ।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकामा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिलेसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान नदिनेलगायत प्रावधानको बदर माग गरिएको छ ।

रिटमा जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिलेसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरूको दाबी छ । सामान्य कम्पनीले सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगमजस्तो निकायले आफ्ना क्याबिन क्रुमाथि गम्भीर विभेद गरेको उनीहरूको गुनासो छ। आफूहरूले पटकपटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दा सुधारको प्रक्रिया अघि नसारेकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

श्रम अदालतको आदेशपश्चात् परिचारिका कार्कीले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले विनियमावलीमा भएको विवादास्पद प्रावधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थासमक्ष पटकपटक आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएकोमा अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । रासस