- वि.सं २o८२ असार ६ शुक्रबार
संसद्को चौथो र पाँचौँ ठुला दल रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितमाथि छानबिनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, सदनभित्रै विपक्षीको स्वरलाई बेवास्ता गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी आवको बजेटमाथिको छलफल जबर्जस्ती चलाइरहेका छन् । तर, झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको सत्तापक्षका सांसद नै छलफलका वेला बैठकमा देखिन छाडेका छन् । रित्ता कुर्सीअगाडि छलफल चल्ने गरेको छ ।
बिहीबार वन, कृषि र कानुन मन्त्रालयको शीर्षकमाथि भएको छलफलमा २१ सांसदले भाग लिए । केहीबेर देखिए पनि सांसदहरू क्रमशः बैठक छाडेर हिँडे । तर, छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै अधिकांश कुर्सी खाली देखिएए । एमालेका नारायण आचार्य बोल्दा कांग्रेस रोमा १२ र एमाले रोमा पाँच सांसद मात्रै थिए । माओवादीका सूर्यमान दोङ, एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र कांग्रेसकी नागिना यादव बोल्दासम्म ती पनि घट्न थाले । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज आचार्य बोलिरहँदा सत्तापक्ष रोमा १५ सांसद मात्रै बाँकी थिए । जब कि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको रास्वपाका १७ सांसद भने बैठक सुरुदेखि अन्तिमसम्म सभामुखको आसनअगाडि भुइँमा धर्ना दिइरहे । यसलाई व्यंग्य गर्दै रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘संसद् चल्यो, कुर्सीमा १५ जना सत्तासिन सांसद, भुइँमा १७ जना आन्दोलनर सांसद । सत्ता कुर्सीबाट भागेको छ, जिम्मेवारी भुइँमा अडिएर लडिरहेको छ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’
सभामुखको जबर्जस्ती सदन सञ्चालनमाथि सत्तापक्षकै असन्तुष्टि
सत्तापक्षका सांसदहरूले नै संसद्मा जारी अवरोध बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती बैठक सञ्चालन नगर्न सभामुख देवराज घिमिरे र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै रास्वपा र राप्रपा निरन्तर सदनमा अवरोध गरिरहेका छन् । तर, सभामुख घिमिरेले ती माग बेवास्ता गर्दै बैठक जबर्जस्ती अगाडि बढाइरहेका छन् ।
बिहीबार पनि रास्वपाले दिनभर सदन अवरुद्ध राख्यो भने राप्रपाले अवरोधबिच बैठक चलाएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्यो । संसद्को चौथो ठुलो दल रास्वपा र पाँचौँ दल राप्रपाको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै सभामुखले बैठक अघि बढाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैतर्फका सांसदहरूले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
अवरोधका बिच सभामुख घिमिरेले चार घण्टा १८ मिनेट बैठक चलाए । बैठकमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरे । यस्तै वन, कृषि र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटको शीर्षकमाथि छलफल भयो ।
छलफलमा भाग लिने सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले अवरोधका बिच बैठक नचलाउन सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूले अवरोधमा रहेका सांसदहरूलाई बजेटमाथिको छलफलबाट वञ्चित हुने वातावरण नबनाउन पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले अवरोधका बिच सदन चलाउने प्रवृत्ति ठिक नभएको भन्दै समाधानको प्रयास गर्न सभामुखसँग आग्रह गरे । ‘जुन दिन संसद्मा छलफल गर्ने हो, त्यसमा हामीहरूबिच असहमति रहनुहुँदैन । तर, यहाँ कोही कुर्सीमा बसेका छौँ, कोही बोलिरहेका छौँ र कोही पलेँटी मारेर बसेका छौँ । यो प्रवृत्तिले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । यसको समाधानका निम्ति सरकार र सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
यस्तै, माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले रास्वपा र राप्रपाको माग सम्बोधन नगरी सदन चलाउनु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘संसद्मा उठेको गम्भीर प्रश्नको समाधान नगरी अवरोध र विरोधको बिच सदन चलाउनु दुःखद छ, यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘हामी किन समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ ? नेतृत्वको काम समस्याको समाधान गर्ने हो । तर, समाधान गर्नेतिर हाम्रो चासो–चिन्ता छैन । यस्तो संस्कार र संस्कृति बसाल्नुहुँदैन । यसको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले रास्वपा र राप्रपासँग समन्वय गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । ‘संसद्को चौथो ठुलो दल तल पलेँटी कसेर बसिराखेको छ । पाँचौँ दल बहिष्कार गरेर हिँडेको छ । हामीले यसरी सदन चलाउँदा कस्तो होला ? सोच्नुपर्ने होइन र ?’ उनले थप प्रश्न गरे, ‘हामी कस्तो संस्कार बसाल्छौँ ? रास्वपा र राप्रपासँग समन्वय र छलफल नगरी के अनन्तसम्म यसरी नै जान्छ ? सभामुखज्यू, सरकार गम्भीर हुन अनुरोध गर्दछु ।’
आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले विपक्षीको विरोधप्रति गम्भीर हुनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे । ‘बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । संसद्मा विरोध प्रदर्शन छ । तर, सरकारलाई कुनै मतलब छैन । एक दिन होइन, दुई दिन होइन, लगातार विरोध प्रदर्शन छ र पनि सरकार मौन छ,’ उनले भने, ‘सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– सरकारलाई गम्भीर हुन दिशानिर्देश होस् । सम्मानित संसद्को गरिमा राख्न सभामुखबाट सरकारलाई रुलिङ होस् ।’
नेमकिपाका प्रेम सुवालले अवरोधका बिच सदन नचलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । ‘मान्छे मात्र किन निर्यात भैरहेको छ ? प्रश्न उठेको छ । के मानिसबाहेक निर्यात गर्ने केही छैन ? यसमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दैन ?’ उनले भने, ‘आज यही आवाज उठाएर प्रतिनिधिसभामा माननीय सांसदहरू अवरोधमा उत्रनुभएको छ । यसमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सरकार र गृहमन्त्रीलाई रास्वपाको प्रश्नैप्रश्न
प्रतिनिधिसभाको सुरुमै आकस्मिक समयमा रास्वपाका हरि ढकालले भिसाका नाममा मानव तस्करबाट ठगिएका युवाहरूको आवाज उठाउँदा सरकारले नसुनेको भन्दै प्रश्नैप्रश्न राखे । ‘भुइँ मान्छेमाथि भएको अत्याचार र मानव तस्करीविरुद्ध २३ दिनदेखि हामीले आन्दोलन गरेका छौँ । तर, सरकार सुन्दैन । फेरि पनि कुन किसिमको सुशासनको भाषण चल्दै छ ?’ भिजिट भिसाका नाममा ठगिएका लाखौँलाख युवाको विषयमा आन्दोलित भएको दाबी गर्दै उनले सरकारले किन नजरअन्दाज गर्दै छ ? भन्ने प्रश्न उठाए ।
सांसद ढकालले गृहमन्त्री रमेश लेखकले सदनमा जवाफ दिँदा भुइँ मान्छेका आवाजहरूमाथि कटाक्ष गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘गृहमन्त्रीज्यूले भुइँ मान्छेका आवाजमाथि कटाक्ष गर्नुभयो । तर, विमानस्थलबाट मानव बेचबिखन ब्युरो किन हटाइयो ? अख्तियारले ताकेता गर्दा पनि किन विमानस्थलभित्र भएको यो र्याकेटको अनुसन्धान सुरु गरिएन ? अनावश्यक कर्मचारीहरू किन थपियो एयरपोर्टमा ? अनि आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीको त्यो सरुवा किन गरियो ? लगायतका प्रश्नको जवाफ दिनुभएन,’ उनले भने । मागहरू सम्बोधन नभएसम्म र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए ।
यस्तै, आकस्मिक समयमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि बहालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मका १४ जना गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरे । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति नभएसम्म आफूहरूको विरोध कायमै रहने उनको भनाइ थियो ।
बजेटको सत्तापक्षबाटै आलोचना
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट यथार्थपरक नभएको र ठुला नेताका क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरिएको, असमान वितरण भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा वन, कृषि र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटको शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कांग्रेस सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले बजेट पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको बताए । ‘यसले देश विकास हुँदैन । आवश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । आवश्यक नभएको ठाउँमा विनियोजन भएको छ । यसमा मन्त्रालयहरूले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसकै नागिना यादवले बजेटअनुसार शीर्षक महŒवाकांक्षी भएको बताइन् । साथै, उनले बजेट लोकप्रियतावादतिर गएको र यसले व्यवहारमा परिणाम नआउने बताइन् । कांग्रेसकै चन्द्र भण्डारीले बजेट जनतालाई छुने खालको नभएको बताए । युवाविहीन मुलुक बनाएर कस्तो विकास र समृद्धि ल्याउने भनेर उनले सरकारलाई प्रश्न गरे । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बजेटले समग्र देशको भूगोलभन्दा पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रकेन्द्रित भएको बताए ।
बजेटले ठुलो कुर्सी मात्रै देख्यो : विपक्षी
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बजेटले ठुला कुर्सी मात्रै देखेको टिप्पणी गरे । ‘ठुला कुर्सीलाई मात्रै बजेट हालियो । अन्ततः यसो चारो छरेको त होला । तर, मुख्य बजेट ठुला कुर्सीहरूमा केन्द्रित भएको छ । यो ठुला कुर्सीले मात्रै देश बन्दैन,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा गणेशमान सिंहको नाम दुरुपयोग गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाए । ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, गणेशमान सिंह हामी सबैको सम्मानित नेता हो । देशको आदर्श व्यक्तित्व हो । त्यस्तो आदर्श व्यक्तित्वको नाममा योजनाका नाममा जो दुरुपयोग गरिएको छ, यो दुःखको कुरा हो । नेतृत्वको अपमान गर्ने गरी जे गरिएको छ, यो दुःखको कुरा हो । त्यहाँ त्यसको दुरुपयोग गरियो,’ उनले भने ।
सांसद थापाले च्याते बजेटपुस्तिका
एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारले ल्याएको बजेटपुस्तिका च्यातेका छन् । बजेटले जनतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, नेतामुखी र मन्त्रीमुखी बजेट आएको भन्दै उनले आकस्मिक समयमा रातो किताब च्यातेका हुन् । दैलेख, माबुलेख हुँदै जुम्ला जाने ७९ किलोमिटर पर्ने बाटोमा बजेट नहालेकोमा उनले भौतिक मन्त्रालयप्रति रोष प्रकट गरे । ‘बजेटले दैलेख मात्र होइन, धेरै जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । यो नेतामुखी र मन्त्रीमुखी बजेट छ । यो बजेटको किताब हेर्दा त जनताबाट उठेको राजस्व जनताप्रति उत्तरदायी छैन । एकाधिकार कायम गरिएको छ । त्यसैले यो किताब मैले यो सदनभित्रै च्यातेको छु,’ उनले भने ।
