- वि.सं २o८२ असार ५ बिहीबार
विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशकाको मस्यौदा तयार
विद्युत् व्यापारमा सरकार स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणसँगको मात्र निर्भरतालाई हटाउने प्रस्तावसहितको नयाँ निर्देशिका जारी गर्न लागिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले तयार गरेको ‘विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशका, २०२५’ को मस्यौदामा विद्युतीय प्रणालीमा जलविद्युत् उद्यमीको पहुँच खुला गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
निर्देशिकाको कार्यान्वयनबाट जुनसुकै ऊर्जा परियोजनाले प्राधिकरणको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर उद्योग–कलकारखाना वा अन्य ग्राहकलाई बिजुली बेच्न पाउने स्थिति बन्नेछ । प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत ऊर्जा परियोजनाले प्राधिकरणलाई भाडाबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कुनै मनासिब कारणविना प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली प्रवाह गर्ने प्रसारणलाइन उपलब्ध गराउन आनाकानी पनि गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको छ ।
हालसम्म नेपालको विद्युतीय प्रणाली विद्युत् प्राधिकरणले नै सञ्चालन तथा प्रयोग गर्दै आएको छ । तर, नयाँ निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठुला उपभोक्ताले त्यो प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राख्न खोजिएको हो ।
बुधबार आयोगको बैठकले उक्त निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा पारित गर्दै सरोकारवालाको राय–सुझाव लिने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि प्राप्त राय–सुझावका आधारमा निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने आयोगको तयारी छ । दुई महिनामा निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसपछिको दुई महिनामा कार्यान्वयनमा लैजाने आयोगको तयारी छ ।
विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठुला विद्युत् उपभोक्ताले विभेदरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्न लागिएको आयोगको भनाइ छ । भविष्यमा अन्य निकायले बनाउने विद्युतीय प्र्रणालीलाई पनि यहीअनुरूप भाडामा लगाउन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विद्युत् प्रणालीमा पहुँच खुलालाई आयोगले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय÷संस्थाबाहेक अन्य संस्था (विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठुला विद्युत् उपभोक्तासमेत)ले विभेदरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था’ भन्दै परिभाषित गरेको छ ।
विद्युत् प्रणालीमा पहुँच खुला गरिएको अवस्थामा ठुल्ठुला विद्युत् उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणबाहेक निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूसँग सीधै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर बिजुली खरिद गर्न सक्ने आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । यसरी खरिद गरिएको विद्युत् प्राधिकरण वा अन्य कम्पनीका प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ । त्यसबापत प्रसारण, ह्विलिङ, डेभिएसनलगायतका शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ ।
हाल विद्युत् परियोजनालाई प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायलाई विद्युत् बिक्री गर्ने अधिकार छैन । तर, निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् परियोजनाले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर उद्योग तथा ठुला ग्राहकसँग पिपिए गर्न सक्नेछ । यद्यपि, यसअघि प्राधिकरणसँग पिपिए गरिसकेका परियोजनाले भने यो सुविधा पाउनेछैनन् । नयाँ परियोजनाका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
सरकारले बजेटमार्फत टेक एन्ड पे (लेउ र तिर) मोडेलमा पिपिए गर्ने नीति ल्याएको वेलामा सरकारले विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको नीति ल्याउन लागेको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘यदि, यो सत्य हो भने राम्रो भयो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा अध्ययन गरेपछि थप टिप्पणी गर्नेछौँ ।
कति लाग्छ प्राधिकरणको प्रसारणलाइन शुल्क ?
आयोगले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन मोडेलमा विद्युतीय प्रणालीमा पहुँच खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनले दीर्घकालीन र मध्यकालीनअन्तर्गत एक मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न मासिक दुई लाख ८३ हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ । अल्पकालीनअन्तर्गत प्रतियुनिट ३९ पैसा लाग्ने देखिएको छ । प्रसारणलाइनको क्षमता, लम्बाइलगायतका आधारमा भाडादर निर्धारण गर्ने काम भइरहेको आयोगका अध्यक्ष धितालले बताए ।
मस्यौदाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका पाँच मेगावाटभन्दा ठुला परियोजना र न्यूनतम एक मेगावाटका क्याप्टिभ आयोजनाले यो सुविधा पाउनेछन् । ग्राहकतर्फ ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले खुला रूपमा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट इनर्जी पाँच मेगावाटभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।
परियोजनालाई विद्युत् निर्यात गर्न बाटो खुला
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न पनि बाटो खुला गरिएको छ । न्यूनतम १० मेगावाटको सीमा तोकेर निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँचअन्तर्गत विद्युत् निर्यात गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थात्, परियोजनाले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिएर भारतका कम्पनीलाई न्यूनतम १० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न पाउनेछन् ।
यद्यपि, यसमा सर्त भने तोकिएको छ । ‘राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत् निर्यात वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति प्रदान गरिएका आयोजनाबाहेक विद्युत्को उत्पादन आन्तरिक खपत तथा मागभन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र विद्युत् निर्यात गर्न पाइनेछ,’ आयोगको मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार ऊर्जा परियोजनाले भारत र चीनमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विद्युतीय प्रणालीमा पहुँच खुला गर्दै छौँ : रामप्रसाद धिताल, अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग
विद्युतीय प्रणालीमा पहुँच खुला गर्न निर्देशिका तयार गरेका छौँ । अब सरोकारवालाको राय–सुझाव लिएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ । यो लागू भएको अवस्थामा प्रसारण प्रणालीमा पहुँच खुला त हुने नै भयो । साथै, विद्युत् प्राधिरकणको स्वीकृति लिएर परियोजना र उद्योगबिच सिधै पिपिए हुन सक्नेछ । साथै, बाँकी भएको विद्युत् निर्यातसम्म गर्न सक्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै यो नीति ल्याउन लागेका हौँ ।
