जातीय गणनासँगै मोदीको ‘यू–टर्न’

• जातीय जनगणनाको विरोध गर्दै आएका मोदीले अब भारतको नेतृत्व जातलाई बेवास्ता गरेर सम्भव छैन भन्ने बुझेका छन्

नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष उनको सबैभन्दा ठुलो वैचारिक परिवर्तनका रूपमा चिनियो । पहलगाम आतंककारी आक्रमणपछिको सुरक्षा चुकका सवालबिच सरकारले जनगणनासँगै जातीय गणनाको पनि निर्णय लियो । यसले सबैलाई चकित पारेको छ । जातीय जनगणना विपक्षको दुई वर्षदेखि प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो, जसलाई अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव र राहुल गान्धीले निरन्तर अघि सारेका थिए । जातीय गणनाले सीमान्तकृत समूहको अवस्था बुझ्न र कल्याणकारी योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विपक्षको तर्क थियो ।

तर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले यस मागलाई उपहास र विरोधका साथ खारेज गर्दै आएको थियो । स्वयं मोदीले जातीय राजनीतिले देशलाई ‘आदिम युग’मा फर्काउने भन्दै आलोचना गरेका थिए । एकपटक त उनले गणनालाई ‘सहरी (अर्बन) नक्सली’ सोचको उपज भनेका थिए । तर, सन् २०२४ को लोकसभा चुनावपछि परिस्थिति फेरियो । मोदीलाई सरकार जारी राख्न नितीश कुमार, चिराग पासवान र चन्द्रबाबु नायडु नेतृत्वका पार्टीसँग साझेदारी गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगे । र, यी साझेदार पार्टीका लागि जातीय गणना जति भाजपाका लागि हिन्दुत्व महत्वपूर्ण थियो, त्यति नै महत्वपूर्ण थियो, नतिजा मोदीले एकल निर्णय गर्ने हैसियत गुमाए ।

अघिल्लो लोकसभा चुनावपछिको पुनर्निर्वाचनको दुई महिनापछि नै मोदी सरकारले वैचारिक यू–टर्न लियो, जब मोदीले गठबन्धन र विपक्षको दबाबमा संघ लोक सेवा आयोगद्वारा घोषित ४५ ‘लेटरल इन्ट्री’ पदको विज्ञापन फिर्ता गराए । यी नियुक्ति अलोकतान्त्रिक र आरक्षण नीति टार्ने प्रयासका रूपमा आलोचित हुँदै आएका थिए । केन्द्रीय मन्त्री जीतेन्द्र सिंहले यसलाई सामाजिक न्यायप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतासमेत भनेका थिए । यो मोदी ३.० सरकारको पहिलो कदमबाट हिन्दुत्व केन्द्रित अभियान विशेषतः राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठाले ओबिसी र दलित मतदातालाई टाढा पार्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्‍यो ।

सन् २०१४ यता मोदी सरकारले गैरप्रभावशाली जातीय समूहको समर्थन जित्न प्रयास गर्दै आएको थियो, तर २०२४ को चुनावले त्यो प्रवृत्तिमा उल्टो संकेत देखायो । जातीय सामाजिक न्यायलाई विपक्षको भोट बैंक राजनीति भनेर खारेज गर्दै आए पनि भाजपा चुनावी सफलताका लागि त्यसकै भर पर्न आएको छ, यद्यपि फरक ढंगले । समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता दल र कांग्रेसले जातीय आधारमा समान स्रोत वितरण र लोकतान्त्रीकरणको माग गरे पनि भाजपा मुख्यतः ओबिसी र दलित समूहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउनमा केन्द्रित रह्यो । तर, यसले बजारमुखी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै विगतमा सीमान्तकृत समुदायले भर गर्ने सरकारी संस्था कमजोर बनाएको छ । यसबाहेक भाजपाले प्रायः ओबिसी वा दलित समूहलाई अन्य धेरै समूहविरुद्ध उभ्याउने रणनीति अपनाउँदै आएको थियो, जुन चुनावमा आफ्नो संख्यात्मक बहुमत निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको ध्रुवीकरणको उपाय थियो ।

परिणामस्वरूप ओबिसी र दलित समुदायमा आपसी फुट निम्त्याइएको छ र पनि भाजपा आफूलाई गरिबको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेकै छ । तर, सन् २०२४ को लोकसभा चुनावको मुखमा भाजपाले राम मन्दिरलाई लिएर सिर्जना गरेको ‘उन्माद’ र केही ‘उच्च जाति’का भगवाधारी नेताका सम्बोधनले जुन प्रकारले ओबिसी र दलितको संवैधानिक अधिकारमाथि खतरा उत्पन्न गर्‍यो, त्यसले भाजपाले हासिल गरेका धेरै राजनीतिक फाइदालाई कमजोर बनाइदियो । यही कुरा मोदीले लोकसभामा बहुमत गुमाउँदा स्पष्ट देखियो । भाजपाले चार सय सिट पार गर्ने दाबीबिच आएको चुनावी नतिजा हिन्दुत्व र आक्रामक राष्ट्रवादको कमजोर हुँदै गएको प्रभावको संकेत थियो । संविधानप्रति प्रतिबद्धता देखाउने र विपक्षीमाथि झुटो प्रचारको आरोप लगाउने भाजपाको प्रयासले उसको भ्रम मात्र होइन, सामाजिक न्यायको राजनीतिबाट उम्कन नसकेको विवशता पनि देखायो ।

जातीय जनगणनाको घोषणा गरेर मोदीले अन्ततः जातलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । यसअघि त्यसको विरोध गर्दै आए पनि अब विविधतायुक्त भारतको नेतृत्व जातलाई बेवास्ता गरेर सम्भव छैन भन्ने उनले बुझेका छन् । यो उनको दोस्रो ठुलो आत्मसमर्पण हो, पहिलोपटक सन् २०२०–२१ सम्म एक वर्ष चलेको कृषि आन्दोलनपछि कानुन फिर्ता लिएका थिए । यसपटक ती कृषि कानुन फिर्ता गर्दाजस्तो सहज रूपमा यो मुद्दाको निक्र्योल हुने देखिँदैन । यसपटक मोदीले आफैँलाई रणभूमिमा उभ्याएका छन् । जातीय जनगणनामा सहमति जनाएपछि उनी विपक्षीले अघि सारेको अझ ठोस माग, अर्थात् आरक्षणमा रहेको ५० प्रतिशतको सीमा हटाउने दबाबमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । राहुल गान्धी र अन्य विपक्षी नेताले खुलेरै ५० प्रतिशतको सीमा कृत्रिम र प्रतिनिधित्वविहीन भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

यतिवेला मोदी अप्रेसन सिन्दूरपछि कूटनीतिक रूपमा अलगावमा परिरहेका छन् र मुसलमान समुदायले विवादास्पद ‘वक्फ’ (संशोधन) ऐनविरुद्ध एकजुट ढंगले आवाज उठाउने सम्भावना बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के उनले आरक्षणको ५० प्रतिशत सीमा हटाउने मागलाई सम्हाल्न सक्नेछन् ? यस मामिलामा उनले ‘हटाउने हो’ वा ‘होइन’ भने पनि दुवै निर्णयले उनको राजनीतिक करिअरमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ, किनभने यसले भारतीय राजनीतिमा गहिरो कम्पन ल्याउनेछ ।

इतिहास हेर्दा विश्वभरका लोकप्रियतावादी नेता तब ढल्ने गरेका छन्, जब उनीहरूले आफ्ना रणनीतिक क्षमताको अत्यधिक मूल्यांकन गर्दै एकैचोटि धेरै मोर्चा खोल्छन् । उसो त भाजपाले भने उनलाई प्रधानमन्त्री बनेको एघार वर्षको अवसरमा सधैँझैँ महिमामण्डन गरिरहेको छ, तर मोदीको तेस्रो कार्यकालका बाँकी चार वर्ष अब उनको नेतृत्वको सबैभन्दा कठिन परीक्षा बन्नेछ ।

(अजोय द वायरका राजनीतिक मामिलाका सम्पादक हुन्) 
द वायरबाट