समाचार हटाउने अदालतको आदेशमा पत्रकार महासंघको आपत्ति

नेपालखबरडटकम र बिजमान्डुडटकम अनलाइनको समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझे पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय भएको भन्दै महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ काे व्यवस्था र मर्मविपरीत भएको महासंघको ठहर छ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाको मुद्दामा अदालतले अनलाइनमा प्रकाशित समाचार तुरुन्त हटाउन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले वेबसाइटबाट समाचार हटाउन मात्र होइन, थप समाचार नलेख्नसमेत भनेको छ ।

बिजमाण्डु र नेपालखबरले अध्यक्ष श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डमा गर्दै आएको ‘अनियमितता’को विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन् । त्यसले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै श्रेष्ठले मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतबाट यस्तो आदेश भएको हो ।

संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूत गरेको स्मरण गराउँदै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नसक्ने बताएको छ।

जिल्ला अदालतको आदेश नेपालको संविधानको व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ। ‘महासंघ उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने प्रस्ट पार्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।